काठमाण्डौ ,१२ वैशाख ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भएको ढीलाईले जनताको बाच्न पाउने अधिकार हनन भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ ।
भूकम्प गएको एकवर्ष पुगेको दिन आज भूकम्प प्रभावितको मानवअधिकारको अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै क्षतिग्रस्त निजी आवास र संरचनाहरुको पुनर्निर्माणको काममा भइरहेको ढिलाइको आयोगले चर्को आलोचना गरेको हो ।
भूकम्प प्रभावितमध्ये विभिन्न १४ जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोग अध्यक्ष अनुपराज शार्मले पुनर्निर्माणको कामलाई गम्भिरतापूर्वक लिएर तीब्रता दिन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनमा भुकम्प प्रभावितहरुलाई राजनीतिक पहुँचका आधारमा अपारदर्शी तवरमा राहत बाँडिएको तथा राहत शहर र राजमार्ग केन्द्रित हुँदा दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दा अन्यायमा परेको उल्लेख छ ।
यस्तै भूकम्प गएको एकवर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनबाहेक उल्लेख्य कुनै काम नभएको आयोगको दावी छ । पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले प्रभावितहरु अबको वर्षायाममा पनि टहरामै कष्टपूर्ण रुपमा बस्नुपर्ने देखिएको आयोगको ठहर छ ।
पुनर्निर्माणमा ढिलाइका हुँदा त्रिपाल र अस्थायी टहरामुनि बस्ने पीडितले मृत्युवरण समेत गर्नुपरेको भन्दै आयोगले मौसम अनुकुलको राहत वितरण गरी पीडितको जीवन रक्षाको गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष शर्माले आयोग, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाज लगायतले पटक पटक आवाज उठिरहँदा पनि पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुनु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भयो ।
आयोगले भूकम्प प्रभावितलाई पुनर्निर्माणका योजनादेखि कार्यान्वयनसम्मका चरणमा सहभागी गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
भूकम्प प्रभावितहरुको समस्या र अवस्थाप्रति गम्भिर भइ विना पूर्वाग्रह पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणको काममा सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरुलाई पनि आग्रह गरेको छ ।
