लहान, १७ चैत ।
सिँचाइमन्त्री उमेशकुमार यादवले नदी व्यवस्थापनको दोहोरो नीतिका कारण मन्त्रालयले सोचेको काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
आज आप्नै गृहजिल्लामा सन्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा मन्त्री यादवले नदीको स्वामित्व कस्को भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदा संरक्षण गर्ने र उपयोग गर्ने निकायका बीचमा असमझादरी उत्पन्न हुने गरेको बताउनुभयो ।
सिँचाइलाई थप व्यवस्थित गर्न नदीको स्वामित्व निर्धारण र स्पष्ट कानुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाले भन्नुभयो, “खोलाले जमिन कटान ग¥यो, बाँध भत्कायो वा खेत बगायो भने बनाउने जिम्मेवारी सिँचाइ मन्त्रालयले लिनुपर्छ तर गिट्टी÷बालुवा झिक्न जिविस र गाविससँग अनुमति माग्न जानुपर्छ ।” यस्तो नीतिले कसरी हुन्छ सिँचाइको विकास हुन्छ ?
जलस्रोतको उपयोग, संरक्षणलगायतका विषय एउटै मन्त्रालयले हेर्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउँदै त्यसको स्पष्ट नीति तयार गर्न जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक निरञ्जनदेव पाण्डेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो ।
