काठमाडौ, १० चैत्र ।
नेपाल र चीन सरकारबीच भएको सम्झौता समावेश गरी आज १५ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ । जारी बक्तब्यमा चीनले नेपालको नयाँ संविधानको स्वागत गर्दै यसलाई नेपालले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि अवसरका रुपमा सदुपयोग गर्न सकोस् भन्ने कामना गरिएको छ ।
त्यसैगरी दुई देशले एक अर्को देशका स्वतन्त्रता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्दै चासो र हितलाई सम्बोधन गर्ने संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपालले एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
बक्तब्यमा दुई देशवीचको सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको ठहरसहित दुई देशबीच विकास र सम्बृद्धिका नयाँ सम्भावनाहरु खुलेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा समानता र आपसी हितका आधारमा दुबै देशका जनतालाई फाइदा पुग्ने अघि बढ्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिएको छ ।
त्यसैगरी बक्तब्यमा इन्धनको व्यापारका लागि सम्झौता गर्न दुबै देश सहमत भएको उल्लेख छ । यसका लागि सम्वद्ध कम्पनीहरुलाई छलफल अघि बढाउन र मूल्य, कर, ढुवानी, गुणस्तर नियन्त्रण, भन्सारबारे निर्णयमा पुग्न भनिएको छ ।
नेपालमा इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणका लागि पनि दुबै पक्ष तयार भएका छन् । चीनले नेपालमा रेल्वे सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरका लागि आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्ने भएको छ । प्रस्तावित रसुवागढी–काठमाडौं र काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनीको रेल्वे सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवदेन (डीपीआर)का लागि चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा स्पष्ट पारिएको छ ।
त्यसैगरी उर्जामा सहकार्यका लागि दीर्घकालीन संयन्त्र बनाउन नेपाल र चीन सहमत भएका छन् । अरुण किमाथांक हाइड्रो, रसुवागढी–केरुङ चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र काठमाडौं–खाँदवारी–धनकुटा रोड दुई लेनको बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन तथा डीपीआरका लागि चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने छ ।
त्यसरी नै संयुक्त विज्ञप्तीमा चीनले अघि बढाएको ‘वान बेल्ट वान रोड’ रणनीतिमा नेपाल सक्रियरुपमा सहभागी हुने उल्लेख गरिएको छ ।
दुई देश सुदुपदर्गी सन्धि र पास्परिक कानुनी सहायत सम्झौतामलाई अघि बढाउने पनि सहमतिमा पुगेका छन् ।
चिनियाँ लगानीमा तीन सय मेगावाटको माथिल्लो अरुण परियोजना अगाडि बनाउन दुबै देश सहमत भएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारको पहिलो चरणको कामलाई तीव्रता दिन, दोस्रो चरणको सम्भावता अध्ययन गर्न र अरनिको राजमार्ग मर्मत गर्न चीन तयार भएको छ ।
यस्तै नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न चीनले प्रोत्साहन गर्ने, क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन बनाउने, अरु भन्सार नाकाहरु खोल्दै जाने र हालै भएको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन तथा सीमा व्यवस्थापनका लागि गर्ने छलफल अघि बढाउने, चीनले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको २५ परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने र ३ बिलियन आरएमबी अर्थात करिव ५० खर्ब रुपैयाँ २०१६–०१८ मा खर्च गर्ने लगायतका विषयहरु पनि संयूक्त बक्तब्यमा परेका छन ।
