काठमाण्डौ,६ फागुन ।
धरहराको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिने सहमती गरि २० बर्षे सम्झौता गरेको नीजि कम्पनी साइड वार्कसले भुकम्पले धरहरा भत्किएपछि पनि आम्दानी असुल्न भने छाडेको छैन । तर त्यसको पुनिर्माणको चासो त देखाएन नै ,भुकम्पले कति क्षति भयो भन्ने विवरणसमेत अहिलेसम्म महानगरमा बुझाएको छैन ।
भुकम्प गएपछि धरहरा भएको स्थानलाई जस्ता पाताले बेरेर त्य आसपास भने प्यापार व्यावसायमा प्रयो गरी मासिक लाखौ आम्दानी गरिरहेको छ ।
गत बैसमख १२ को शक्तिसाली भुकम्पकका कारण धरहरा तहसनहस भएपनि त्यसको संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको नीजि कम्पनी साइड वार्कस ट्रेर्टस प्राली आर्थिक फाइदामै रह्यो ।
भग्नावशेष सरक्षणका लागि जस्तापाताले धरहरा मुल क्षेत्र घेरा लगाएर पनि भुुकम्पपछिका १० महिनापछि पनि खुला स्थानको व्यापारिक प्रयोग रोकिएन ।
सरकार धरहरा पुन ठड्याउने आर्थिक स्रोत खोज्नमै व्यस्त रह्यो, उता नीजि कम्पनी साइड वार्कसले यो अवधिमा त्यहि स्थान प्रयोग गरेर ६० लाखभन्दा बढि कमायो ।
मुल परसर बाहिर रहेको भवनमा रहेका पसल र मुल परिसरमा रहेको होटेल अहिले पनि निर्वाध चलिरहेका छन । सरकार जनतासंग पैसा उठाएर धरहरा पुरानै अवस्थामा ठड्याउने योजनाको रेखा कोर्न व्यस्त हुँदा निजी कम्पनि भने त्यसै आडमा मासिक लाखौं आम्दानी गरिरहेको छ ।
भुकम्पपछि तहसनहस भएको धरहराको जिम्मेवारी पाएको वार्कसले नौ महिना भुकम्प गएको ११ महिना वितिसक्दासम्म एउटा औपचारीक बैठक समेत गरेन, महानगरपालीका पनि मौन बस्यो, साइड वार्कसले पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्रलाई व्यापारकि हबका रुपमा निर्वाध प्रयोग गरिरह्यो ।
‘धरहसम्झौताको बुँदा नम्बर ५
रामाथिबाट सर्वसाधारणलाई सशुल्क दृश्यावलोकन गराउने अधिकारसँगै सम्झौता अवधिभर धरहराको सुरक्षा, रंगरोगन तथा कुनै कारणवश भत्किए वा चर्किएमा सोको पुनर्निर्माणको जिम्मा दोस्रो पक्ष (साइड वाकर्स) को हुनेछ’
वार्कसले २०६१ बैसाख ३१ देखि (२० बर्षे) ‘धरहराको रंगरोगन र संरक्षण, भत्किएमा पुर्ननिर्माण जिम्मा कम्पनिको हुने’ भन्ने बुँदामा टेकेर भुकम्प गएको १३ औं दिनमा आफुले धरहरा पुर्ननिर्माण गर्ने दाबी गर्दै महानगरपालीकामा पुर्ननिर्माण अनुमतिका लागि निबेदन दर्ता गराएको थियो ।
स्रोतका अनुसार महानगरपालीकाले साइड वार्कुससंग भुकम्पको क्षतिको विवरण यथासिघ्र पठाउन पत्र पठाएको थियो तर वार्कसे महानगरपालीकाको पत्रको जवाफै दिएन भने महानगरपालीकाले उक्त सम्झौताको पुनरावलोकन प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएन ।
उल्टै महानगरपालीकाले साइड वार्कससँग भुकम्पको क्षतिको विवरण माग्नुको साटो २३ मंसिरमा पुरातात्व विभागसँग धरहराको ड्रइङ र डिजाइन माग्यो ।
सानइड वार्कसे अहिलेसम्म पनि भुकम्पपछिको धरहरा क्षेत्रको क्षतिको विवरण पठाएको छैन । यो खबर सार्वजनीक भएपछि महानगरपालीका र साइड वार्कसले भित्रभित्रै सम्झौता तोडि साईड वाकर्सलाई जोगाउने कसरत गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।
उता सम्झौताको कुनै अध्ययन नै नगरि प्रधानमन्त्री केपि ओलीले धरहरा जनताको पैसामा निर्माण गरिने घोषण समेत गर्नुभएको छ ।
