फागुण २ काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यही फागुन ७ गते हुने भनिएको भारत भ्रमणमा नेपाल भारतबीच सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर सम्झौता हुन लागेको खुलासा भएको छ ।
जाली नोट र विमान सुरक्षा भन्दै विमानस्थलमा सेना राख्ने प्रस्ताव भारतले गर्ने संकेत देखिएको छ । विमानस्थलमा एयर मार्सल राख्ने प्रस्ताव लामो समय देखि भारतले राख्दै आएको छ । भारतीय पक्षले सुपुर्दगी सन्धि सहित एयर मार्सलको विषयमा खास प्रस्ताव राख्ने र सप्तकोशी उच्च बाधको विषयमा समेत प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको बताईएको छ ।
तेस्रो मुलुकका नागरिकहरुलाई सुपर्दगी गरिनुपर्ने, नेपालका विमानस्थलहरुमा भारतीय एयर मार्शल राखिनुपर्ने जस्ता नेपालको सार्वभौमिकता प्रतिकूलका प्रावधानसहितको सुपर्दगी सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न भारतले वर्षौ अघिदेखि नेपाललाई दबाब दिँदै आए पनि नेपालले उक्त भारतीय प्रस्ताव प्रति असहमति जनाउँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणको सिलसिलामा नाका खोलेको जस्ता विषयमा भन्दै दवावमा सुरक्षा जलश्रोत जस्ता विषयमा गंभीर सम्झौता गराएर देशको दीर्घकालीन हित खतरामा पार्ने काम हुन सक्ने भन्दै एक विज्ञले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा आशंका गरेका छन् ।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका बेला नेपालमा भारतीय एयर मार्शल राख्ने तथा आतंकवादका नाममा तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई भारतसमक्ष सुपुर्दगी गर्ने तथा भारतीय सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता हुने खतरा अगाडि आएको छ ।
भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भ्रमणको चाँजोपाँजो मिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले परराष्टमन्त्री नपठाइ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पठाउनुले नै थुपै्र आशंका उब्जाएको विज्ञहरुको अनुमान थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले भारतमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज लगायतसँग भेट गरेका थिए ।
भारतमा रहँदा अर्थमन्त्री पौडेलले नक्कली नोट, सीमा सुरक्षा र आतंकवाद सहित भारतको सुरक्षा चासो सम्बोधनका लागि नेपाल तयार रहेको भारतीय संचारमाध्यमसँगको कुराकानीमा बताएका छन् ।
यस सम्बन्धि आएका केही समाचार हेर्न यहॉ क्लिक गर्नु होला ।
राष्टिय सुरक्षा जस्तो गम्भीर एवं संवेदनशील विषयलाई राष्ट हितविपरीत भारतीय चासो सम्बोधनका लागि मन्त्री पौडेलले प्रतिवद्धता जाहेर गर्नुलाई सम्वद्ध क्षेत्रका विज्ञले गम्भीर रुपमा लिएका छन् । हिमालयलाई सुरक्षा घेरा मान्ने नेहरु डक्ट्रिनलाई सार्थकता दिलाउने भारतीय प्रयास ओली सरकारका हातबाट फत्ते गराउन लागेका सुरक्षा मामिलाका जानकार एक विज्ञले बताए ।
यदि भारतीय संचारमाध्यममा आएको समाचार सत्य भए नेपाल भारतीय सुरक्षा छाताको अवधारणाअन्तर्गत फस्ने र यसले मुलुकको दीर्घकालीन सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उब्जाउने उनले बताए ।
स्मरणीय रहोस् २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री रहँदा भारतले सुरक्षा सहकार्यका नाममा नेपालमा भारतीय सैनिक मिसन (इन्डियन मिलेट्री मिसन) पठाउनुका साथै नेपालको उत्तरी सीमामा १७ वटा चेकपोष्ट खडा गरेको थियो । ती भारतीय मिलेट्री मिसन र सैन्य चेकपोष्ट २०२७ सालमा हटाइएका थिए । भारतले नेपालको सुरक्षा र जलश्रोतमाथि ठूलो चासो र दवाव दिदै आएको छ ।
