मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री दीपक बोहराले १५ दिनदेखि १०० दिनसम्मका कामको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै क्यानडा, जोर्डन र लेबनानको श्रम बजारको खोजी र प्रवद्र्धनसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने र दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारको अधिकार रक्षाका लागि साझा अवधारणा तयार गर्नका सार्क क्षेत्रका मन्त्रिस्तरीय बैठकको आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सय दिनभित्रै वैदेशिक रोजगारीमा सबैभन्दा बढी कामदार जाने १० जिल्लाबाट नमुनाका रुपमा जिल्लास्तरबाटै अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने, ताहाचलस्थित श्रम कार्यालय पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने, कल्याणकारी कोषको रकम जुनसुकै बैंकका शाखाबाट अनलाइनमार्फत तिर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने र भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न विकास नियोगसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने कार्यक्रम मन्त्रालयले ल्याएको छ ।
श्रम बैंक तथा कामदार हितमैत्री वित्तीय संस्था÷कोष÷सहकारीसम्बन्धी अवधारणा विकास गरिने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको म्यादी जीवन बिमाको रकम रु पाँच लाखबाट रु १० लाख बनाइने, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा तथा टिकटको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुगमनको स्थायी संरचना निर्माण गरिने, आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको मिति १०० दिनभत्र तोकिसकिने, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्मार्ट कार्ड निर्माणसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय रोजगार नीति २०७१ को कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना मस्यौदा तर्जुमा गरिने तथा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र सोको नियमावली समसामयिक सुधार र संशोधन पेस गरिने पनि जनाइएको छ ।