काठमाण्डौ, ३ पुस ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरुका अर्थमन्त्रीहरुको बैठकले इस्लामिक स्टेट (आइएस)को आर्थिक सहायताका स्रोत बन्द गर्ने सहमति जनाएको छ ।
सुरक्षा परिषदका स्थायी तथा अस्थायी १५ सदस्य राष्ट्रका अर्थमन्त्रीहरुको हालैको बैठकले आइएसका आर्थिक स्रोत बन्द गर्न सहमति जनाएको हो । यो सन् १९९९ मा अल कायदालाई निशाना बनाउन पारित गरेको प्रस्तावमै आधारित छ । प्रस्तावप्रति सबै देशले सहमति जनाउँदै आइएसविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्ने निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरुले इन्धन बिक्री र पुरातात्विक महत्वका सामाग्री तस्करी गरेर आइएसले संकलन गर्ने आर्थिक सहायता पनि रोक्ने उपाय खोज्न अपील गरेका छन् । सुरक्षा परिषद्ले यस्तै प्रस्ताव गत वर्षको फेब्रुअरीमा पनि पारित गरेको थियो । तर केही सदस्य राष्ट्रहरुले यो प्रस्ताव उल्लंघन गरेको आरोप लागेको थियो ।
आइएसले हरेक महिना आठ करोड डलर राजश्व संकलन गर्दै आएको एक अध्ययनले देखाएको थियो । सुरक्षा परिषद्ले यो प्रस्तावमा सहमति जनाएसँगै आइएसलाई सहयोग गर्नेहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइने छ ।
