कार्तिक ३० काठमाण्डौं । भारत र बेलायतले नेपालको सविधान अपूर्ण रहेको अर्थ लाग्ने गरी वक्तव्य दिएको प्रति नेपालले आपत्ति जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको सविधान पूर्ण र समावेशी रहेको भन्दै बक्तव्य प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
हेर्नुस वक्तव्य जस्ताको तस्तै :
Spokesperson’s Statement on Reference to Nepal made in A Joint Statement between the UK and India
NOV 15, 2015
Attention of the Government of Nepal has been drawn to the reference to Nepal made in a recent Joint Statement between the UK and India.
Nepal has been able to promulgate a new democratic and inclusive constitution through an elected Constituent Assembly after a rigorous democratic exercise of about eight years. The promulgation of the new constitution marks the conclusion of the nationally-driven peace process initiated in 2006 and also institutionalizes significant democratic gains and aspirations of the people including federal and republican system.
Nepal respects the international community’s support and goodwill for peace, stability and prosperity. However, Nepal strongly views that the constitution making is an internal matter of the country and Nepal is capable of handling its internal affairs on its own.
Office of the Spokesperson
Ministry of Foreign Affairs
Kathmandu
November 15, 2015
बेलायत भ्रमणका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र बेलायती प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको सविधान बारे अपूर्ण रहेको भन्दै समावेशी हुनु पर्ने जनाईएको थियो । हेर्नुस तल:
The two Prime Ministers stressed the importance of a lasting a inclusive constitutional settlement in Nepal that will address the remaining area of concern and promote political stability and economic growth. They hoped the National Reconstruction Authority beings to functions as soon as possible to facilitate post-earthquake reconstruction.”
यसैबीच नेपालका युवा तथा वुद्धीजीवीहरुले बेलायत र भारतको उक्त चासो हस्तक्षेपकै एक नमुना भएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । बेलायतमा मोदी विरुद्ध सयौ नेपालीले गरेको प्रदर्शन पछि रुष्ट भारतले बेलायतलाई समेत प्रभावमा पारेर त्यस्तो वक्तव्य दिन बाध्य पारेको उनीहरुको बुझाई छ ।
सामाजि सञ्जाल मार्फत बेलायत र भारतका लागि नेपाली युवाहरुले रगत बगाएर गुण लगाएको भन्दै नेपालमाथि गरेको हस्तक्षेप मान्य नहुने युवाहरुले मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
जलस्रोत क्षेत्र जोगाउनु पर्ने भन्दै सक्रिय युवा अभियान्ता रतन भण्डारी सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस्तो धारणा व्यक्त गर्छन् :
नेपालमाथि हस्तक्षेपकारी भारतीय नीतिको बेलायतदारा भएको अनुमोदनको घोर विरोध गरौँ !
बेलायतको दास भारत र भारतको मालिक बेलायतले मोदीको बेलायत भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपालको संविधान समावेशी बनाउन जोड दिएको बुँदा समावेश गरेकोकोमा भारतीय हस्तक्षेपलाई बेलायतले समेत साथ दिएकोमा घोर आपत्ति प्रकट गरौँ । नेपालको संविधान कस्तो बनाउने र हुने भन्ने कुरा सार्वभौम नेपाली जनताले निर्णय गर्ने विषय भएकोले भारतीय र बेलायती संयुक्त विज्ञप्तिमा राखिएको उक्त बुँदा खारेजीका लागि दुबै देशका लैनचौरस्थित दूताबासमा विरोधप्रदर्शनमा उत्रिऔँ ।
सरकारले भारतको यस्तो अभियान र गतिविधिको शसक्त भण्डाफोर गर्नु पर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।
