काठमाडौं, १५ असोज ।
सरकारले निजी विद्यालयले मनोमानी रुपमा लिने गरेको शुल्कमा बन्देज लगाउँदै एकरुपता ल्याउन खोजे पनि झापाका ९५ वटा निजी विद्यालयले सरकारको निर्णय मानेका छैनन् ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४६ बमोजिम विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने शुल्क सोही नियमावलीको नियम १४५ को उपनियम २ अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अगावै शुल्कको प्रस्ताव पेस गर्नु भने पनि प्याब्सन तथा एन प्याब्सनमा आबद्ध ९५ वटा विद्यालयले शुल्क निर्धारण फारम नबुझाएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी डिल्लीराम लुइँटेलले बताउनुभयो ।
उहाँले नियमअनुसार विद्यालयको शुल्कको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिको स्वीकृतिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा दुई महिनाअघि नै पेस गर्नु भने पनि अटेर गरेर बुझाएका छैनन् भन्नुभयो ।
नियमित विद्यार्थी भर्ना भएको १५ दिनअघि नै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शुल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ । तर यहाँका सबै विद्यालयले नियमलाई नमानेपछि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले सात दिनभित्र शुल्क प्रस्ताव फारम बुझाउन फेरी सूचना जारी गरेको छ ।
तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई पटकै पिच्छे जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कारबाही गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि यहाँका ९५ वटा निजी विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सूचनालाई अटेर गरी मनोमानी रुपमा विद्यार्थीबाट शुल्क लिइरहेको पाइएको छ ।
विद्यार्थीबाट मनोमानी रुपमा शुल्क लिने विद्यालयमा प्याब्सनसँग आबद्ध भएका ५५ वटा विद्यालय छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय झापाका अनुसार ती विद्यालयमा शारदा शिशु सदन, फाएव स्टार, हिमालय, ब्राइटफ्युचर, सनसाइन, जयपुर, एरा एभरग्रिन, दुर्गा आवासीय, प्रगति, सिर्जना, एभरग्रिन, एम्स, एभरेस्ट, राइजिङ, दीपज्योति, होलिवेसिल, प्रतिभालगायत रहेका छन् ।
