काठमाण्डौ,१० भदौ ।
मानिसलाई मर्नका लागि आह्वान गरेको भन्दै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिई मानवता विरोधी कार्य बन्द गराउन माग गर्दै सर्वोच्व अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अधिबक्ताद्वय अमृत खरेल र विश्वप्रकाश पौडेलले बुधवार गैरकानुनी मानवताविरोधी आह्वान गरेबापत विपक्षी राजनीतिक मोर्चा, दल एवम् नेताहरुलाई हदैसम्मको दण्डस सजाय हुने गरि कानुनी कार्वाहीको माग गर्दै सर्वोच्वमा रिट दायर गरेका हुन् ।
अन्तरिम आदेश सहितको परमादेश लगायत जो चाहिने उपयुत्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनि परेको रिटमा मन्त्री परीसद् कार्यलय, नेपाल सरकार,संयुत्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपालका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
संविधानमा प्रदेशको सीमांकनको विरोधमा यही भदौ २ गते मोर्चाको बैँठकबसि मोर्चाको गठबन्धनमा आवद्ध घटकहरुको आह्वान गरेको आन्दोलनमा सहभागी भई ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई ५० लाख दिने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको घोषणा गरेको थियो ।
मोर्चाले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने परिवारलाई आन्दोलनबाट बन्ने प्रादेशीक सरकारले ५० लाख दिनुका साथै सहिद परिवारलाई निःशूल्क शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धतासहितको निर्णको बिरुद्धमा सर्वोच्वमा रिट परेको हो ।
०७२–wo–०१३२ नम्बरमा दर्ता भएकाे सो रिटमा मोर्चाका नेतालाई कानुनी कारवाही अघि बढाउन विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यलय एवं गृहमन्त्रालय समेतका नाममा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ (२) समेत बमोजीम परमादेश लगायत उपयुत्त आदेश जारी गरी पाउँ भनिएको छ ।
गएको भदाै २ गते मधेसी मोर्चाको बैँठक बसेर आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेलाई प्रादेशिक राजधानी बनेपछि ५० लाख दिने, मृतकका परिवारलाई निःशुल्क शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने लगायताका निर्णय गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुन आहावन गरीएको भन्दै अधिबक्ताहरुले मानव जीवनको मुल्य तोकिउको प्रति आपत्ती जनाएको छ ।
यो रिटका सम्बन्धमा भोली बहस हुने बताईएको छ ।
रिटको पूर्णपाठ हेर्नुहोस्
