काठमाण्डौ ,२४ साउन ।
सबै प्रदेश भारतसँग जोडिने गरी प्रमुख राजनीतिक दलहरुले शनिवार मध्यराती सीमांकनसहितको ६ प्रदेशमा सहमति गरेका छन् ।
सहमतिपत्रमा शनिबार मध्यराति चार दलका नेताले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसलाई राजनीतिक सहमति तथा सम्वाद समितिको बैठकले अनुमोदन गरेपछि आज बस्ने संविधानभाको बैठकमा पेश गरिनेछ ।
समितिको बैठकमा प्रतिबेदन पेस भएको छ । बैठक भने आज ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
६ प्रदेशको सीमांकनमा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि सहमतीमा ढिलाई भएको थियो । राती पौने १२ बजे चार दलका शीर्ष नेताहरुले सहमती पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । केही फरक मत सहित गच्छदारले सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सीमांकनमा भएको सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि फोरम लोकतात्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले संविधान निमाृणमा बाधक नबन्ने भन्दै केही असहमतिसहित हस्ताक्षर गरेको सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उच्चस्तरीय विशेष समितिको बैठकमा सहभागी भएका गच्छदारलाई फोरम लोकतान्त्रिकका सभासदहरूले हस्ताक्षर नगर्न दबाव दिएका थिए । ६ प्रदेशको सहमतिमा हस्ताक्षर गरिए मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेको ठहरिने भन्दै आफ्नै पार्टीका सभासदले गच्छदारलाई दबाव दिएका थिए ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले जनआन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र ढिलै भएपनि सीमाङ्कनसहितको मस्यौदा आएकोमा सबैले गौरव ठान्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाले भन्नु भयो , ’विभिन्न आस्था र विचार बोके पनि हामी एकताबद्ध भएका छौ, सबैको विचार संविधानमा अङ्कित भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री कोइरालाले शान्ति र स्थायित्व अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै आजको सहमतिले मुलुक आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको हुँदा आठ दश वर्षमै मुलुकले मुहार फेर्ने बताउनु भयो ।
सीमांकनमा नेताहरु सहमतिमा पुगे पनि धर्मनिरपेक्षता, थ्रेस होल्ड र संवैधानिक अदालतको विषय टुंगो लागेको छैन ।
राति अबेर बसेको सम्वाद समितिको बैठक सदस्यहरूले सहमतिपत्र अध्ययन गर्ने भन्दै आइतबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सम्वाद समितको बैठकले सहमतिलाई पारित गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आज १ बजे बस्ने संविधानसभाको बैठकमा पेश गरिने बताइएको छ ।
यस्तो छ सहमति
चारदलका नेताले मध्यरातमा गरेको सहमति अनुसार धर्म्निरपेक्षता, थ्रेस होल्ड र संवैधानिक अदालतका विषयमा पछि छलफल गर्ने भनिएको छ । नागरिकतामा वा राखेर भाषा सच्याउने बताइएको छ ।
त्यसैगरी प्रधानसेनापति र मुख्सचिवलाई सुरइाा परिषदमा राखिने भएको छ । वडा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणालीबाट गर्ने र उपाध्यक्षसमेत रहने सहमति गरिएको छ । केन्द्रको शासकीय स्वरुप भने १६ बुँदे सहमति अनुसार पुरानै रहने भएको छ ।
हरुले गरेको ६ प्रदेशको सीमांकनमा बाग्लुङ र नवलपरासी जिल्ला टुक्रिएको छ । प्रदेशहरुको नाम राखिएको छैन । यो प्रदेश सभाले नै राख्नेछ ।
एमाओवादीले झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरबारे फरक मत राखेको छ । सप्तरीलाई पूर्वी प्रदेशमा राख्नु पर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको माग छ ।
दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, भोजपुर, खोटाङ र ओखलढुंगाको एउटा प्रदेश बन्नेछ ।
सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको अर्को प्रदेश हुनेछ । गच्छदारले सप्तरीलाई पूर्वमा बन्ने प्रदेशमा राख्नु अर्ने अडान लिएका छन् ।
मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङलाई मिलाएर तेस्रो प्रदेश बन्नेछ ।
गोरखा, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, बाग्लुङ (पूर्वी भाग) मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पर्वत, नवलपरासी (दाउन्नेदेखि पूर्वको) को चौथो प्रदेश बन्नेछ ।
यस्तै कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासीको (पश्चिमी भाग) पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, बाग्लुङ (पश्चिम भाग) दाङ, प्युठान, सल्यान, रुकुम, रोल्पा, बाँके, बर्दियाको अर्को प्रदेश बन्नेछ ।
छैटौं प्रदेशमा कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम, बाजुरा, डडेलधुरा, बझाङ, बैतडी, दार्चुला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, जुम्ला, कालीकोट सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट रहने भएका छन् ।
सहमति अनुसार संविधानमा रहने अनुसूची यस्तो हुनेछ ।
दलहरुबीच मध्यरातमा भएको सहमतीको पूर्ण पाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
