काठमाडौ, १० साउन ।
सरकार र आन्दोलनरत म्यानपनवर व्यपसायीबीच कामदार माग्ने विदेशी कम्पनीले शुल्क नदिए मात्र कामदारसंग व्यवसायीले रु.१० हजार लिन पाउने सहमति भएको छ ।
शनिबार भएको उक्त सहमति अनुसार विदेशमा रहेका रोजगार दाताले सेवाशुल्क नदिएमा मात्र कामदार पठाउदा म्यानपावर व्यवसायीले सेवा तथा प्रर्वद्धन खर्चबापत अधिकतम प्रतिकामदार १० हजार मात्र लिन पाउनेछन ।
उक्त खर्च लिन रोजगारादता कम्पनी र म्यानपावर कम्पनीले पैसा दिएको छैन, लिएको छैन भन्ने कागज वैदेबीक रोजगार विभागमा पेश गर्नुपर्ने छ । भने अध्ययन गर्दा झुठो मागज पेश भएको पाइएमा व्यवसायी कारवाहीमा पर्नेछन ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको उक्त निर्णय माग गर्दै व्यवसायीहरुले आन्दोलन गर्दै आएका थिए । सर्वोच्चो अदालतमा हारलेको रिट समेत दरपीठ भएपछि व्यवसायी आन्दोलनबाट केहि नलानग्ने भयो भन्दै सरकारसंग बर्ता गरेका हुन र शनिबार भएको बार्तामा जेठ २६ गते मन्त्रालयले गरेको निर्णय मान्न व्यवसायीहरु सहमत भएका हुन ।
यसैबीच शनिबार सरकार र आन्दोलनरत म्यानपनवर व्यपसायीबीच भएको सहमति पछि बैदेशिक रोजगार संघका अध्यक्ष विमल प्रसाद ढकाल र महासचिब रोहन गुरुङले एक सुचना जारि गर्दै सबै म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई आफ्नो कामकाज सुचारु गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।
