काठमाडौं, ७ साउन ।
सरकारले निजामती कर्मचारीले डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड लिन नपाउने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा चौथो संशोधन गरेको छ ।
सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको विशेष पहलमा ऐन संशोधन भएपछि डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएका कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिन थालेका छन् । सरकारले विदेशको बसाई रोजाई या सरकारी जागिर एक छोड्न भनेपछि धेरै कर्मचारीले जागिर भन्दा विदेशको बसाई रोजेका छन् ।
डिभी, पिआर र ग्रिनकार्ड लिएको भए ऐन कार्यान्वयनमा आएको ३० दिनभित्र जानकारी गराउन सरकारले निर्देशन दिएकोे छ । फिर्ता गर्न खोज्ने कर्मचारीले अर्को ३० दिनको समय पाउँछन् । त्यस अवधीमा जानकारी नगराए छानबीन गरेर कारबाही गर्ने मन्त्री पण्डितले बतानुभएको छ ।
नेता, मन्त्री, सभासद लगायत राज्य कोषबाट तलब सुविधा लिने सबैमाथि लागू गराउन खोजिएको यो ऐन तत्काललाई निजामती कर्मचारीबाट सुरु भएको छ । सरकारले सूचना नै निकालेर यस्ता निजामती कर्मचारीको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यसैबिच सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्काले आफूसँग कुनै पनि देशको स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र पिआर नभएको बताउनु भएको छ ।
मन्त्री खड्काले आफू अध्ययनको सिलसिलामा विभिन्न देशमा पुगेको र लामो समयदेखि देशभित्र राजनीतिमा सक्रिय रहेको भन्दै कुनै देशको पिआर नलिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आफूले पिआर लिएको भन्ने समाचार आएको भन्दै त्यसको खण्डन गर्नुभएको छ ।
