काठमाण्डौ,८ असार ।
भोली, काठमाडौंमा हुन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मलेनको तयारि अन्तिम चरणमा पुगेसंगै आमन्त्रण गरिएका अतिथिहरु मंध्य को-को आउदै छन् भन्ने पनि निश्चित भईसकेको सरकारले जनाएको छ ।
सरकारले १० असारमा गर्ने दातृ सम्मेलनको लागि विभिन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री देखि सहायक मंत्रीसम्मलाई सहभागी हुन आग्रह गर्दै ३६ देशलाई निम्तो पठाएको थियो । उनीहरु संगै विभिन्न नियोग, राष्ट्रसंघ नियोगहरु र केहि स्वतन्त्र व्यक्तिहरु गरेर करिब ६० जनालाई सम्मेलनमा आमान्तरण गरिएको थियो ।
सम्मेलनमा चीन र भारतबाट विदेश मामिला मन्त्रीहरु आउने भएका छन् । भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र चीनका विदेश मामिला मन्त्री वाङ वी सहभागी हुने निश्चित भएको सरकारले जनाएको छ । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार बङ्गलादेशका अर्थमन्त्री अबुल माल अब्दुल महिथ र नर्वेका अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री हेक्की होलाम्स पनि सहभागी हुने निश्चित भएको छ । त्यसैगरी, एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष र जापानका राज्यमन्त्रीले सम्मेलनमा भाग लिनुहुने जनाइएको छ । त्यस्तै, युरोपेली युनियनबाट उच्च अधिकारीले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउनेछन् ।
सम्मेलनमा भाग लिन अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर, टाइटेनिक फिल्मका नायक लियो नार्दो डिक्याप्रियो, हलिउडका चर्चित बेलायती नायिका जोहना लुम्ले पनि आउने निश्चित भएको छ ।
सरकारले सम्मेलनको तयारीका लागि अर्थमन्त्री रामशरण महतको संयोजकत्वमा सम्मेलन तयारी समिति गठन गरेको छ । सम्मेलन तयारी लगभग अन्तिम चरण पुगेको छ । त्यस्तै, विकासका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका), विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि कोरियाली सहयोग नियोग (कोइका), अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रसजस्ता एजेन्सीहरुले पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको टुङ्गो लगाइसकेका छन् ।
त्यस्तै दाता सम्मेलनमा सहभागि हुन विभिन्न मुलुकबाट अथितिहरु आउने क्रम पनि जारी छ ।
यसै क्रममा आज दिउँसो भुटानका अर्थमन्त्री नाम्गे दोर्जी र श्रीलंकका बिपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी मन्त्री ए एच एम फोवइस काठमाडौ आइपुग्नु भएको छ ।
यस्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन ध्ज्इ, जापानी सहयोग नियोग व्क्ष्ऋब्, म्ँक्ष्म् का प्रतिनिधि पनि आजै काठमाडौं आउने कार्यक्रम छ ।
अन्य दातृ निकायका प्रतिनिधीहरु भोलीसम्म काठमाण्डौ आइपुग्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रसंघका उपमहासचिव र सहायक उपसचिव हिजै काठमाडौ आइपुग्नुभएको छ ।
यसरी हुने छ सम्मेलन
सम्मेलनको लागि सरकारर अर्थमन्त्री रामसरण महतको संयोजकत्वमा तयारी समिति गठन गरेको छ ।सरकारले सहभागी हुने अतिथिको बसोबास तथा सुरक्षाको पूर्ण प्रबन्ध भइसकेको जनाएको छ ।एक दिने सम्मेलनमा नेपाल र विदेशका गरी ३०० जना सहभागी हुने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सम्मेलनको खर्च विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक जापानले बेहोर्ने छ । केहि खर्च सरकारले पनि बेहोर्ने छ ।
- सोल्टी होटलमा उद्घाटन : काठमाडौंको सोल्तिमोद स्थित पांचतारे होटेल सोल्टी क्राउन प्लाजामा हुने सम्मेलनको उद्घाटन प्रधानमंत्री सुसिल कोइरालाले गर्ने छन् । सम्मेलनको उद्घाटनभन्दा कार्यसत्रलाई जोड दिइने र नेपालको तर्फबाट प्रस्ताव गरिने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै दाताको सुझाव लिने प्रयास गरिनेछ । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्तव्यसहित उद्घाटन गरेपछि सहभागीहरुलाई भूकम्प अघि र पछिको नेपालका प्रमुख गन्तव्यस्थलको दृश्य समेटिएको वृत्तचित्र देखाइनेछ । भूकम्पबाट मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य र त्यसका भौतिक पूर्वाधार सुरक्षित रहेका सन्देश प्रवाह गर्नु पनि सम्मेलनको अर्को उद्देश्य हो ।सम्मेलनका सहभागीलाई भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ऐतिहासिक संरचना, विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत मठमन्दिर, दरबार र प्रभावित केही जिल्लाको स्थलगत अवलोकन गराइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
- बन्दसत्रमा PDNA प्रस्तुत र सहयोग को अपिल : उद्घाटन सत्र पछी हुने बन्द सत्रमा सरकारको तर्फबाट भूकम्पबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माणको आवश्यकता मुल्यांकन प्रतिबेदन (पिडीएन) पेस गरिने छ । पुनर्निर्माणको लागि विभिन्न २३ क्षत्रमा आवश्यक पर्ने रकमको लागि सम्मेलनमा सस्थाका प्रतिनिधि हरुलाई आह्वान गरिने छ । सरकारले ऋण भन्दा पनि अनुदान सहायता खोजि रहेको छ ।
दातासमक्ष प्रस्तुत गरिने विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए) प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । पुनःनिर्माणका लागि करिब रु ६ खर्ब ६९ अर्ब आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दाता निकायलाई विश्वास दिलाउन सरकारले आइतबार भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश २०७२ पारित गरेको छ ।
सहभागीले उठाउन सक्ने केहि प्रश्नहरु
‘दलहरुले संबिधान निर्माणका विषयमा १६ बुधे सहमति गरे पछी यो सरकार आफै पनि अन्तरिम सरकारको हैसियत मा आएको छ. राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन “अहिले सरकार पनि संक्रमण कालमा छ । जसरि अहिलेको सरकारमको आयु कति भन्नेमा निस्चितता छैन, त्यसैगरी आगामी सरकार रास्ट्रीय सहमतिको हुन्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । नया प्रधानमंत्रीलाइ संसदको दुइ तिहाइ बहुमत प्राप्त नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्था मा नया प्रधानमंत्री लाइ काम गर्न बाधा पुग्ने गरि राजनीतक खिचातानी हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ “
- प्राधिकरण माथि प्रश्न :
दाता सम्मेलनमा सहभागीहरुले सरकार समक्ष केहि प्रश्नहरु उठाउन सक्छन । पुनर्निर्माण अगाडी बढाउन कस्तो खालको केन्द्रीय संरचना हुने भन्ने प्रश्नमा सरकार संग सम्मलेन सुरुहुनु भन्दा केहि दिन अगाडी अध्यदेसबाट ल्याएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संरचन प्रस्तुत होला । तर त्यो प्राधिकरणको निर्माण प्रक्रियामा देश भित्रै विवाद भएको हुदा यसले त्यति विश्वनिय नपाउन सक्छ । अहिले ल्याइएको अध्यादेसले प्रधानमन्त्री, मंत्री र उनीहरुकै प्रति भक्ति भएका सरकारी अधिकारि तथा प्राधानमन्त्रीले विश्वास गरेका विज्ञ सामिल हुने भएकाले यस प्रति सुरुमै अविश्वास बढेको छ । प्राधिकरणका विषयमा सरकारले दलहरु बिचा सहमति जुटाउन नसक्दा यस संरचनामा पैसा खनाउन दाताहरु हिचकिचाउने छन् । झन्डै दुइ महिना को अबधिमा सरकारले उद्धार राहत र पुनरस्थापनामा देखाएको अक्षमताले धेरै आसंका खडा गराएको छ ।
‘दलहरुले संबिधान निर्माणका विषयमा १६ बुधे सहमति गरे पछी यो सरकार आफै पनि अन्तरिम सरकारको हैसियत मा आएको छ. राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसी भन्छन “अहिले सरकार पनि संक्रमण कालमा छ । जसरि अहिलेको सरकारमको आयु कति भन्नेमा निस्चितता छैन, त्यसैगरी आगामी सरकार रास्ट्रीय सहमतिको हुन्छ नै भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । नया प्रधानमंत्रीलाइ संसदको दुइ तिहाइ बहुमत प्राप्त नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्था मा नया प्रधानमंत्री लाइ काम गर्न बाधा पुग्ने गरि राजनीतक खिचातानी हुन सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ ” यो कुरा दाता हरुले बुझेका छन ।
- स्थानीय निकायको प्रश्न :
केन्द्रीय तहमा पुनर्निर्माण आगाडी बढाउन पुननिर्माण प्राधिकरण अगाडी सारिए पनि जिल्ला तहमा कार्यन्वयन गर्ने स्थानीय निकायको बारेमा सहभागीले प्रश्न गरेमा सरकार स्पष्ट जवाफा दिन सक्ने अवस्थामा छैन . स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि विहिन भएको अवस्थामा दाताले जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउन सक्ने सम्भावना छ . पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार ‘ चाडैनै स्थानीय निकायको निर्वाचान हुदै छ ‘ भन्ने जवाफ दिनु बाहेक सरकार संग कुनै विकल्प छैन .
उसोत सरकारले दातासमक्ष प्रस्तुत गरिने विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन (पिडिएनए) प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । पुनःनिर्माणका लागि करिब रु ६ खर्ब ६९ अर्ब आवश्यकता पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दाता निकायलाई विश्वास दिलाउन सरकारले आइतबार भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी अध्यादेश २०७२ पारित गरिसको छ ।
तयारीमा केहि त्रुटि
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले टेलिफोन गरे, निम्तो दिन अर्थमन्त्री नै भारत पुगे। तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री लि खच्याङलाई दूतावास मार्फत निमन्त्रणा पठाइयो। अन्य दातृ राष्ट्र–निकायलाई पत्राचार मात्र गरियो।
पुनःनिर्माणका लागि अत्यावश्यक सहयोग जुटाउन बोलाइएको दाता सम्मेलन मुलुकका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय हो। सम्मेलन अपेक्षा अनुसार सफल हुन्छ या दातृ राष्ट्र–निकायको भेलामा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने कुरा मूलतः यसका लागि गरिएको तयारीमा निर्भर हुन्छ ।
सहयोग दिने र लिनेबीच छलफल हुने यस्तो थलोमा दातालाई आवश्यकतामा ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्नुपर्छ। त्यही रूपमा तयारी गर्नुपर्नेमा सरकार शुरूदेखि नै यसलाई ‘उच्चस्तरीय’ देखाउनतिर लाग्यो। भारतीय प्रधानमन्त्रीदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीसम्मको सहभागिता हुँदैछ भन्ने खालका प्रचारबाजी गरियो।
‘हाइप्रोफाइल’ सहभागिताका नाममा गरिएको त्रुटिको एउटा उदाहरण भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई गरिएको निम्तो पनि थियो । नेपालमा दाता सम्मेलन हुने मिति १० असारमै भारतमा मोदीको ‘पेट प्रोजेक्ट’ का रूपमा रहेको ‘स्मार्ट सिटी स्कीम’ का लागि दाता बैठक छ। मोदीलाई निम्तो दिंदा सरकारले यसको हेक्का राखेर एक–दुई दिन अघि वा पछि सम्मेलन तय गर्नुपर्थ्यो।
“यो सम्मेलन देशलाई महाविपत्तिबाट उठाउनको लागि अत्यावश्यक अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन भइरहेको छ” पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे भन्छन्, “तर, यसका लागि सरकारले कूटनीतिक अल्लारेपन देखायो।”
हरेक दातृ राष्ट्र–निकायलाई निमन्त्रणा गर्दा बराबर सम्मान दिनुपर्ने सामान्य हेक्का पनि राखेको नदेखिएको पाण्डे बताउँछन्। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई प्रधानमन्त्री कोइरालाले टेलिफोन गरे, निम्तो दिन अर्थमन्त्री नै भारत पुगे। तर, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री लि खच्याङलाई दूतावास मार्फत निमन्त्रणा पठाइयो। अन्य दातृ राष्ट्र–निकायलाई पत्राचार मात्र गरियो।
यति महत्वपूर्ण सम्मेलनमा निमन्त्रणा गर्दा दातृ राष्ट्र–निकायको समय अनुकूल छ/छैन भन्नेमा पनि ध्यान दिइएन, अपरिपक्वता देखाइयो। “हामी के चाहिरहेका छौं, हाम्रो प्राथमिकतामध्ये पनि मुख्य प्राथमिकता के हुन् भनेर दातालाई बुझाउने तयारी पनि भएन” अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार राजन भट्टराई भन्छन्।
हुन पनि, सम्मेलन मुखैमा आइपुग्दा तयार पारिएको विपत्तिपछिको ‘पोस्ट डिजास्टर निड्स एसेस्मेन्ट (पीडीएनए)’ प्रतिवेदन निमन्त्रणासँगै दाताहरूलाई पठाइएन।
