दलहरु बिच यतिबेला सर्वदलिए सरकारको छलफल चलिरहेको छ । राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको पहल गर्नेमा सत्ताधारी दलहरु कांग्रेस र एमाले कै नेताहरु अगाडी देखिएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्रिहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र शेरबहादुर देउवाहरु नै विपतको बेलामा सम्पूर्ण शक्तिहरु एक हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रि«य सहमतीको सरकार निर्माणमा जोड दिइरहेका छन् ।
त्यस्तै दोस्रो संविधान सभाको परिणाम पछि संविधान नबन्दा सम्म सत्तामा नजाने निर्णय गरेको ए. माओवादीले पनि राष्ट्रिय सहमतीको सरकारमा चासो देखाएको छ । बैसाख १२ गतेको विनासकारी भूकम्प पछि संसदको विशेष अधिवेसनमा सम्बोधन गर्दै विपक्षी नेता प्रचण्डले नै राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको आवश्यकता औल्याए पछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैमा यो विषयले प्राथमिकता पाएको थियो ।
यता, राहत र पूर्ननिर्माणका लागि दातृ निकायहरुले आफ्नै च्यानलहरुबाट राहात रकम खर्च गर्न चाहे पछि सरकारको सक्षमता माथि पनि प्रश्न उठेको छ । संगै- ‘सरकारको सक्षमताको प्रश्न भन्दा पनि एनजिओ आइएनजिओ हरुको गतिविधिमा नियन्त्रण गर्ने निर्णएको कारण सरकारलाई कमजोर देखाउन खोजिएको होे’ भन्ने बुझाई पनि धेरैको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक भरत दाहाल भन्छन् “अहिलेको सरकारलाइ दातृ निकायहरुले विश्वास नगरेको भन्दा पनि उनिहरुको मनसायमा सरकार बाधक बनेपछि खुलेर सहयोग गर्न अनकनाएकोे भन्ने बुझ्नु पर्छ्” ।
देउवाकोे दाउ
‘देश भित्रकै केहि नेताहरु नयाँ सरकारको मुद्धा उठाएर दातृ निकायहरुको योजनामा सहयोगिको भूमिका खेलिरहेका छन’- भन्ने विश्लेषण पनि छ । राजनीतिक विश्लेषक भारत दाहाल भन्छन् “नेपालका केहि एनजिओहरुको पृष्ठभूमि भएका नेताहरु नयाँ सरकार बनाएर सरकारको एकद्वार नितीको निर्णयलाई परिवर्तन गरि विदेशीहरुलाई आ–आफ्नो तरिकाले राहात बाढ्न दिने निर्णय गराउने योजनामा छन् ।”
शत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले नयाँ सरकार निर्माणमा देखिएको हतारले पनि विश्लेषकहरुको आशंकालाई अझ बल पुगेको देखिन्छ । स्रोतका अनुसार- ‘नेपालमा एनजिओहरुको कोर्डिनेसन गर्ने आरजु देउवाको भूमिका र सरकारमा जानको लागि उपयुक्त मौका पर्खेर बसेका देउवाको ईच्छाको कारणले कांग्रेस भित्रै सरकार प्रतिस्थापनको बहस चलिरहेको छ ।’
उसोत पछिल्लो समयमा एमाालेर ए.माओवादी बिचको सुध्रदो सम्बन्धले गर्दा पनि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना भने न्युन देखिन्छ ।
प्रचण्डका दुइ मोडल
तेस्रो ठूलो दल माओवादीसहित प्रतिपक्ष दलहरुले पहिलो विकल्पमा कोइरालाको नेतृत्व र दोस्रो विकल्पमा ओलीलाई समर्थन जनाउन सकिने भन्दै छलफल र वार्ता अगाडि बढाएका छन् । तर, सुसिल कोइरालाको नेतृत्वको बिषयलाइ लिएर कांग्रेस भित्रै अन्योल देखिएपछी वातावरण अहिले केपी वलीको पक्षमा बन्दै छ ।
ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा स्वीकार गरेर अघि जान एमाओवादी सहमत भएपछि दाहाल–ओलीबीच दर्जनौँ आन्तरिक छलफल भइसकेका छन।
ओलीका नाममा एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईको पनि विमति नरहेको उनका प्रेस सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए । आफू त्यस्तो सरकारको नेतृत्व नगर्ने प्रस्टाउँदै भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये कोही पनि भावी सहमतीय सरकारको नेतृत्व गर्न जान नहुने धारणा राख्दै आएका छन्।
‘पहिलो सहमति जुटाएर चाँडै संविधान जारी गर्ने, दोस्रो स्थानीय निकायको निर्वाचन अविलम्ब गराउने, तेस्रो भूकम्पपछिको राहत र पुनर्निमार्णमा ध्यान दिनेसहित चौथो ठूला परियोजना बनाउन पहल लिइहाल्ने,’ नेपालले भने, ‘यी चार अजेन्डा पूरा गर्न सहमतीय सरकारको आवश्यक परेको हो, यसैमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ, नत्र नाम मात्रको सरकार काम छैन।’
महाभूकम्पपछि राजनीतिक दलबीच देखा परेको एकतालाई सदुपयोग गर्दै अविलम्ब सहमतीय सरकार बनाउन पहलकदमी थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रचण्ड राष्ट्रपती, केपी प्रधानमन्त्री
सर्वदलिए सरकारको निर्णमाणका लागि यतिबेला एउटा नायाँ सममिकरणको प्रस्ताव बाहिर आएको छ । बाबुराम निकट नेता देबेन्द्र पौडेलले राजनीतिक बहसको लागि भन्दै समाजिक संजालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अगाडी सारेका छन् । उनेले
महाभूकम्प पछिका पुनःनिर्माण अभियानका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेका छन् ।
नेता पौडेलले महाभुकम्प पछि सबै संहालिएर देश निमार्णमा जुट्नुपर्ने भएकाले आग्रह पूर्वाग्रह छाडेर पूर्ननिर्माण अभियानमा पहिलो तहका नेताहरु, कर्मचारी, सुरक्षा संयन्त्र, नागरीक समाज, बौद्धिक समुदाय आदिका ब्यक्तिवहरुले “पूर्ननिर्माण अभियान” सुरु गरेर दोस्रो तहकाहरुलाई फिल्डको जिम्मेवारी सुम्पिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनले गरेको नेताहरुको कार्य विभाजनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग केन्द्रीकरण र व्यवस्थापनमा कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, एमाले नेता माधबकुमार नेपाल, फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, एमाले नेता झलनाथ खनाल र नेकपा माओवादकिा अध्यक्ष मोहन बैद्यलाई प्रस्ताव गरेका छन् ।
उनले पुनःनिर्माण फिल्ड व्यवस्थापनमा मुख्य सचिव, सेना प्रमुख लगायतका उच्च अधिकारीलाई राख्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले दश वर्षे पुनःनिर्माण अभियान थाल्ने र पाँच पाँच वर्षमा योजना समायोजन गर्ने प्रस्ताव समेत गरेका छन् ।
पौडेलको प्रस्तावमा यो प्रकृया सुरु भएपछिको सरकारले छ महिना भित्र संविधान समेत जारी गर्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले नेपालका कम्युनिष्टहरुको एउटै केन्द्र बन्ने दाबी समेत गरेका छन् ।
