वीरगञ्ज १७ कार्तिक । छठ पर्व नजिकिएसँगै वीरगञ्जस्थित सिर्सिया नदीको सरसफाइ तथा प्रदूषण नियन्त्रण अभियानलाई तीव्र पारिएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा नदी सफाइ, औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको हो।
वर्षौंदेखि औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा पर्दै आएको सिर्सिया नदीलाई छठ पर्वअघि सफा बनाउने उद्देश्यले सरकारी निकाय, स्थानीय तह तथा सरोकारवाला पक्ष सक्रिय भएका छन्।
छठ पर्वमा हजारौँ श्रद्धालु भक्तजनले अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिने सिर्सिया नदीको अवस्था सुधार गर्न सरकारले विशेष चासो देखाएको छ। उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त फोहोर पानी तथा प्रशोधन नगरिएको दूषित पानी नदीमा मिसिँदा नदीको पानी प्रदूषित हुँदै आएको छ।
यसै समस्यालाई नियन्त्रण गर्न उद्योग विभागले कात्तिक १४ गते सम्बन्धित उद्योगहरूलाई प्रशोधन नगरेको फोहोर पानी नदीमा नछोड्न पुनः निर्देशन दिएको छ। साथै, उद्योगहरूको संयुक्त अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, कात्तिक १५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहालको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सिर्सिया नदीको प्रदूषण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापनका लागि पाँच बुँदे निर्णय गरेको छ।
बैठकले औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूलाई आफ्ना फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २४ सै घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रशोधन नगरेको रसायनयुक्त पानी नदीमा मिसाएको पाइएमा कानुनी कारबाही गरिने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, साना तथा मझौला उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी व्यवस्थापन गर्न साझा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
नगरपालिकाको ढल नदीमा मिसिन नदिन वैकल्पिक निकासको व्यवस्था गर्ने तथा सिर्सिया नदीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकारको सहभागितामा संरक्षण कोष स्थापना गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सिर्सिया नदी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारले यसअघि पनि प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि कारबाही गरेको थियो। गत साउन ५ गते सार्वजनिक विवरणअनुसार नदी आसपासका उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी परीक्षण गर्दा १२ वटा उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो।
मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने ती उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले कुल १ करोड २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको थियो।
जरिवानामा पर्ने उद्योगमध्ये जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज लिमिटेड, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालि, शिवशक्ति घिउ उद्योग प्रालि, सुशील वनस्पति प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स र अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज प्रालिलगायत रहेका छन्।
सरकारको पछिल्लो सक्रियताले छठ पर्वका लागि नदी सफाइ गर्ने अभियानलाई मात्र नभई वर्षौंदेखि समस्याका रूपमा रहँदै आएको सिर्सिया नदीको औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, छठ पर्व आउँदा मात्रै सरसफाइ गर्ने र त्यसपछि पुनः पुरानै अवस्था दोहोरिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
उद्योगहरूको नियमित अनुगमन, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेमाथि निरन्तर कारबाही हुन सके मात्रै सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउन सकिनेछ।
छठ पर्वमा श्रद्धालु भक्तजनले स्वच्छ वातावरणमा सूर्यदेवलाई अर्घ्य दिन पाउने अवस्था निर्माण गर्नुका साथै सिर्सिया नदीको प्राकृतिक अस्तित्व र आसपासका नागरिकको जनस्वास्थ्य जोगाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
