काठमाडौँ — जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानि-नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) ले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ) अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा गत १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि सो रकम प्रदान गर्न लागिएको हो।
उक्त बाढीका कारण १ हजार ५ सयभन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको छ भने ५ हजारभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। बाढीबाट करिब १५ हजार परिवारका ६० हजारभन्दा बढी सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्।
प्रारम्भिक अनुमान अनुसार बाढीबाट २ अर्ब ७० करोड डलर (४ खर्ब ७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ भने पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ७० करोड डलर (७ खर्ब ९ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) लाग्नेछ।
बाढीपछि गत १५ भदौ (अगस्ट ३१) मा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषिमन्त्री गीता चौधरीले कोषको बोर्डसमक्ष सहायताका लागि विशेष अनुरोध गरेका थिए। सोही अनुरोधका आधारमा अक्टोबर २२ (५ कात्तिक) मा बसेको कोषको विशेष बैठकले सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालले बार्बाडोस कार्यान्वयन ढाँचा प्रक्रिया अन्तर्गत प्रस्ताव तयार गरी कोषसमक्ष पेस गरेपछि रकम परिचालन हुनेछ।
डा. ढकालले यो निर्णय नेपालको जलवायु वित्तको इतिहासमा नयाँ र ऐतिहासिक अध्याय भएको बताएका छन्। यस्तै हानि-नोक्सानी कोषको ११औं बोर्ड बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म काठमाडौँमा आयोजना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
