काठमाडौँ, १९ असोजः मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रधानन्यायधीशले जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापको जिम्मेवारी दिनु संविधानको धारा १५० विपरीत हुने सांसदहरूले बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा संविधानको धारा १५० विपरीत हुने व्यवस्था राख्न नहुनेमा जोड दिनुभएको हो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मेलमिलापको काम पनि न्यायिक भएकाले जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिका दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । विधेयकमा स्नातक गरेका मानिस नहुने दुर्गम स्थानका वडामा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) उत्तीर्ण गरेकालाई मेलमिलापकर्ता बनाउने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा मधुकुमार चौलागाईं, मनिष खनाल, सुलभ खरेल, साजिदा खातुन सिद्धिकीलगायत सांसदहरूले संविधानमा बाझिने गरी जिल्ला न्यायधीशलाई मेलमिलापकर्ताको भूमिकामा राख्न नहुने बताउनुभयो । त्यस्तै स्मृति चौधरी, बलावती शर्मा, प्रकाशचन्द्र परियार, अप्साना बानु, खिमा विक, सरस्वती लामालगायत सांसदहरूले भोटेकोशी बाढी पीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको, रसुवाका गोसाइँकुण्ड, आमाछोइङ र उत्तरगया गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल विच्छेद भएकाले नुनसमेत लैजान नसकिएको, त्यहाँ फलेका तरकारी कुहिन थालेकाले यो समस्या समाधान गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसदहरूले काठमाडौँका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको अवस्था नाजुक रहनुका साथै भोटेकोशी बाढीपीडितको व्यवस्थापन नभएको भन्दै दसैँअघि नै उहाँहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो ।
