ललितपुर, १९ असोजः प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माले अवरोधबाट उत्पन्न हुने जोखिमको पूर्वअनुमान गर्नुपर्ने भन्दै यसबाट उत्पन्न हुने समस्या समाधान गर्न सक्ने प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
‘सङ्कटको समयमा लचिलो इन्टरनेटको संरक्षण’ भन्ने नाराका साथ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम (एपिरिजीएफ)ले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको १७औँ संस्करणको कार्यक्रममा उहाँले इन्टरनेट गभर्नेन्स जोखिम व्यवस्थापन (इन्टरनेटको सञ्चालन, नीति निर्माण, र प्रयोगका क्रममा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको पहिचान, मूल्याङ्कन, र नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया) र तयारी उत्थानशीलतामा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“उत्थानशील इन्टरनेट र डिजिटल पूर्वाधार भनेको मानिस, तिनका अधिकार र संस्थाको रक्षा गर्नु हो । अधिकारको प्रभावकारी उपभोग र अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवामा पहुँच भरपर्दो र सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधारमा निर्भर हुन्छ, विश्वव्यापी नागरिकका रूपमा हामीले एउटा यस्तो इन्टरनेट गभर्नेन्स ढाँचा निर्माण गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ जुन सुरक्षित, समावेशी, जवाफदेही र मानवकेन्द्रित होस्, जसले नवीनतालाई अङ्गीकार गरोस् र कुनै पनि समुदाय पछाडि नछुटोस्”, प्रधानन्यायाधीश डा शर्माले भन्नुभयो ।
सङ्कटका बेला सार्वजनिक सेवा र संस्थागत निरन्तरता कायम राख्न डिजिटल पूर्वाधारको उत्थानशीलता (लचकता) अपरिहार्य रहेको धारणा राख्दै उहाँले सूचना प्रविधि दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग बनिसकेको अवस्थामा सङ्कटका बेला डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षा र निरन्तरतामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालले हालै सार्वजनिक पूर्वाधारमा अवरोध तथा क्षति र प्राकृतिक विपत्तिको सामना गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा शर्माले यस्ता घटनाले डिजिटल तथा प्रविधि पूर्वाधारको संवेदनशीलता उजागर गरेको धारणा राख्नुभयो । भोटेकोशी र त्रिशूली नदी प्रणालीमा आएको बाढीले सडक, विद्युत् र दूरसञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले अवरोध सहन सक्ने, परिस्थितिअनुसार अनुकूल हुन सक्ने र शीघ्र पुनःस्थापित हुने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
न्यायपालिकामा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश शर्माले मुद्दा व्यवस्थापन, विद्युतीय अभिलेख, अभिलेख तथा प्रमाण व्यवस्थापन र न्यायिक सुनुवाइमा प्रविधिले महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याइरहेको बताउनुभयो । डिजिटल प्रणालीसँगै नयाँ जोखिम सिर्जना हुने भएकाले सुरक्षित डिजिटल अभिलेख, भरपर्दो भण्डारण र प्रभावकारी विपद् पुनरुत्थान प्रणाली आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले डिजिटल रूपान्तरणको अन्तिम उद्देश्य न्यायमा पहुँच सुदृढ गर्दै छरितो, कम खर्चिलो र नागरिक केन्द्रीत न्याय सुनिश्चित गर्नु रहेको बताउनुभयो । डिजिटल प्रणालीले न्यायिककार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै जवाफदेहिता र सार्वजनिक विश्वास सुदृढ गर्नुपर्ने उहाँले जोड दिनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश शर्माले बाढी, चक्रवात, भूकम्प, पहिरो तथा साइबर अपराधजस्ता जोखिम राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर फैलिन सक्ने भएकाले क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आपतकालीन कनेक्टिभिटी, डिजिटल पूर्वाधारमा सहकार्य, ज्ञान आदानप्रदान तथा विपद् पुनरुत्थानलाई साझा एजेण्डाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले हालै जारी गरेको ‘न्यायपालिकामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०२६’ ले सूचना सुरक्षालाई न्यायपालिकाको डिजिटल रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा लिए जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश शर्माले डिजिटल रूपान्तरण नवीनतामा मात्र नभई सुरक्षा, उत्थानशीलता, पूर्वतयारी र जनविश्वासमा आधारित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
‘सङ्कटका बेला उत्थानशील (लचिलो) इन्टरनेटको संरक्षण’ विषयमा आयोजित यस कार्यक्रमले एसिया-प्रशान्त क्षेत्रका सहभागीबीच साझा समझदारी र क्षेत्रीय सहकार्यलाई थप सुदृढ गर्ने उहँँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको इन्टरनेट गभर्नेन्स फोरम (आइजीएफ)को क्षेत्रीय पहलका रूपमा आयोजना भएको यो कार्यक्रमले इन्टरनेट शासन, डिजिटल अधिकार, सुरक्षा तथा सङ्कटका समयमा सुरक्षित र लचिलो इन्टरनेट संरचनालगायत विषयमा क्षेत्रीय संवाद र सहकार्यलाई प्राथमिकता दिने जानकारी दिइएको छ । आजदेखि सुरु भएको कार्यक्रम असोज २१ गते बुधबारसम्म सञ्चालन हुने आयोजक अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
