भदाै ३१, काठमाडौँ ।नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को संशोधित विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिबाट पारित भएको छ। गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने विषयमा केही सांसदहरुको असहमति रहदारहदै पनि समितिको ३०औँ बैठकले संशोधन प्रतिवेदन पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिका सभापति कृष्णहरी बुढाथोकीले यसलाई असहमतिकाबीच सर्वसम्मत निर्णय भनेका छन् । ‘समितिले संशोधन गरेका विषयमा केही सदस्यहरुको व्यक्तिगत रुपमा असहति थियो । तर असमहतिकाबीच पनि उहाँहरुले पारितका लागि सहमति दिनभएको छ,’ उनले भने, ‘अर्थ समितिले गरेको संशोधनले अर्थ समितिलाई काम, भूमिकामा स्वतन्त्रता दिएको छ भने सरकारप्रति थप जिम्मेवार बनाएको छ ।’
तर, बैंठकमा सांसद पुष्पराज कँडेल, परशुराम तामाङलगायत सांसदले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने विषयमा लिखित रुपमै आफ्नो असहमति रहेको जनाएका छन् । कार्यकाल घटाएर तीन वर्ष कायम गर्ने र थप दुई वर्ष थप्न सकिने व्यवस्थाले नेतृत्वले स्थिर भएर काम गर्न नसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।
‘भोटेकोशी बाढीग्रस्त क्षेत्रमा अवलोकनमा गएकाले गभर्नरको कार्यकाल घटाउने निर्णय भएको दिन म समितिको बैठकमा उपस्थित हुन थिइन,’ कँडेलले भने, ‘उक्त दिन म उपस्थित भएको भएपनि कार्यकाल घटाउने र थप २ वस्ने थप्ने सकिने विषयमा मेरो सहमति थिएन । अहिले पनि मेरो अडान त्यही हो । यो विषयमा म लिखित रुपमा फरक मत राख्न चाहन्छु ।’
अर्थ समितिले विधेयकमा गभर्नरलगायत सञ्चालकको कार्यकाल घटाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको व्यक्ति गभर्नर तथा सञ्चालक बन्न नपाउने, साउन १ मा मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गभर्नर बन्न पाउने तर, दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिने, सरकारले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन सक्नेलगायत व्यवस्था गरेको छ । समितिबाट पारित भएको संशोधित प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरिनेछ ।
गभर्नरको कार्यकाल घटाउने र सरकारले निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थाले गभर्नरले सरकारलाई असहज पर्ने कुनै निर्णय गरे आफ्नो पदको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको पूर्व अर्थमन्त्री एंव पूर्व गभर्नरहरुले बताउँदै आएका छन् । प्रतिनिधि सभाले उल्लिखित अर्थसमितिको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
