काठमाडौँ। यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले कूल ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक आकलन गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (RDNA) प्रतिवेदनले उक्त विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
प्रतिवेदन अनुसार कूल आवश्यकताको ७५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानमा मात्रै खर्च हुनेछ। जसमध्ये ७५९ मेगावाटका १३ जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ सोलार प्लान्टमा क्षति पुगेकाले ऊर्जा तथा ग्रिड प्रणालीका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्नेछ। यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक, ३७ मोटरेबल पुल र ५३ झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेकाले यातायात पूर्वाधारका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ।
सामाजिक तथा उत्पादन क्षेत्रतर्फ रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका ७ हजार ५ सय ७० निजी घर (नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्रै ३,०२६ घर), ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय र ७ स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भएका छन्, जसको पुनरुत्थानमा १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड लाग्नेछ। त्यस्तै, १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित भएकाले उत्पादक क्षेत्रका लागि ५० अर्ब ७७ करोड तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी आवश्यक पर्ने औँल्याइएको छ। सरकारले आगामी ६ महिनाभित्र अल्पकालीन पुनःनिर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड र दीर्घकालीन पुनःनिर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड खर्चिने योजना बनाएको छ।
