तीन महिनाअघि अमेरिकासँग युद्ध अन्त्यको प्रारम्भिक सम्झौता गर्दा अनुकूल स्थितिमा देखिएको इरान आफ्नै गलत आकलन र कडा अडानका कारण फेरि गम्भीर रणनीतिक तथा आर्थिक सङ्कटमा फसेको छ। गत जुन १७ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र इरानी समकक्षी मसुद पेजेस्कियानबीच सैन्य गतिविधि रोक्ने, स्ट्रेट अफ हर्मोज खुलाउने र ६० दिनभित्र दीर्घकालीन शान्ति सम्झौता गर्ने १४-बुँदे समझदारीपत्र (MoU) मा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, ६० दिन बितिसक्दा पनि दुवै पक्षले एकअर्कामाथि उल्लंघनको आरोप लगाउँदै कडा नीति लिएपछि इरानको परिस्थिति झनै बिग्रिएको हो।
जुन महिनाको समझदारीमा अमेरिकाले आफ्नो नाकाबन्दी खुकुलो बनाउने, रोक्का राखिएको अर्बौँ डलर फुकुवा गर्ने र ३ खर्ब डलरको पुनरुत्थान प्याकेज दिने सर्त अघि सारेको थियो। तर, इरानले सम्झौतापछि आफूले युद्ध नै जितेजस्तो व्यवहार गर्दै अमेरिकाप्रतिको वैरभाव कायमै राख्यो र आणविक कार्यक्रम तथा लचकतामा अडान कसिलो बनायो। परिणामस्वरूप ट्रम्प प्रशासनले अगस्ट २४ देखि इरानमाथि सामुद्रिक तथा आर्थिक नाकाबन्दी झन् कडा पारिदिएको छ।
नाकाबन्दीको असर र इरानभित्र चुलिँदो आर्थिक संकट:
अमेरिकी नौसेनाको कडा पहराका कारण इरानको तेल निर्यात शून्यप्रायः बनेको छ भने इरानी रियालको मूल्य ऐतिहासिक रूपमा घटेर प्रतिअमेरिकी डलर २२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ। विगतमा इरानलाई व्यापारिक सहयोग गर्दै आएको संयुक्त अरब इमिरेट्स (UAE) माथि युद्धका क्रममा इरानले प्रहार गरेपछि सम्बन्ध सुध्रिन नसक्ने गरी बिग्रिएको छ, जसका कारण इरानी रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (IRGC) को वैदेशिक वित्तीय सञ्जालसमेत ठप्प भएको छ।
इरानका सभामुख मोहम्मद बाघेर गलिबाफले नै “जनता भोकै रहे र आर्थिक वृद्धि भएन भने सैन्य रूपमा जति नै बलियो भए पनि देश टिक्न नसक्ने” स्वीकार गरेका छन्। उता सुधारवादी राष्ट्रपति पेजेस्कियानले पनि नाकाबन्दीको गम्भीर असरलाई अस्वीकार गर्ने आफ्नै सहकर्मी नेताहरूप्रति सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
द्वन्द्व बढाउने इरानको नीति र अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव:
वर्तमान सङ्कटका बाबजुद इरानले अमेरिकासँग झुक्नुको साटो मुठभेड बढाउने बाटो रोजेको देखिन्छ। इरान समर्थित यमनका हुथी विद्रोहीहरूले साउदी अरबका तेल खानी र ऊर्जा पूर्वाधारमा आक्रमण तीव्र पारेका छन् भने अमेरिकी सेनाले पनि इरानी तेलवाहक जहाजहरूमा प्रहार गरेको छ। चीनले कच्चा तेलको आयात बढाउनु र साउदी तेल खानीमा आक्रमण हुनुले विश्व बजारमा कच्चा तेलको भाउ प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघेको छ।
इरानले आगामी अमेरिकी संसदीय निर्वाचनमा ट्रम्प र उनको रिपब्लिकन पार्टीलाई दबाबमा पार्न तेलको मूल्य बढाउने रणनीति लिएको विश्लेषण गरिए पनि यसले इरान स्वयम्लाई थप जोखिममा धकेलेको छ। यदि इरानले खाडी क्षेत्रका तेल पूर्वाधारमा हमला जारी राखेमा अमेरिकाले इरानी मूल पूर्वाधारमै विनाशकारी प्रहार गर्ने खतरा छ, जसले इरानलाई दीर्घकालीन रूपमा झनै कमजोर बनाउनेछ।
