काठमाडौँ। भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सोमबार साँझसम्म ११ हजार ३७९ जना नागरिकको सफलतापूर्वक उद्धार गरिएको छ भने ३ हजार ९२५ जना अझै सम्पर्कविहीन रहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराउँदै सम्पर्कविहीन नागरिकहरूको सङ्ख्या अझै घटबढ भइरहेको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरी विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २७९ जना घाइतेमध्ये १६८ जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। बाढीका कारण ज्यान गुमाएका ९३९ जनाको शव फेला परेको छ, जसको वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरा गरी पहिचान भएका शव आफन्तलाई बुझाउने र पहिचान हुन नसकेकाहरूको डिएनए (DNA) सुरक्षित राखी सरकारी निर्देशिका अनुसार व्यवस्थापन भइरहेको छ।
राहत संकलन, कोष र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
बाढीपीडितका लागि प्रधानमन्त्री राहत कोषका ९ वटा वाणिज्य बैंक खाताहरूमा ५ अर्ब ८७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ र दुई बैंकका खातामा करिब ३१ लाख ९३ हजार अमेरिकी डलर जम्मा भइसकेको छ।
राहत सामग्री वितरणलाई द्रुत बनाउन रसुवा, नुवाकोट र धादिङका ४ वटा संकलन केन्द्र र २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ३,६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री पुर्याइएको छ। उद्धार र राहतमा भारत, चीन, अमेरिका, युएई, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्डलगायतका मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग पुर्याइरहेका छन्।
सडक, बिजुली र सञ्चार पुनःस्थापना
गल्छी–त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै वैकल्पिक सडक खुलाएर नुवाकोटको त्रिशूली बजारसम्म पुनः सीधा सडक पहुँच स्थापित गरिएको छ।
अवरुद्ध सडक सञ्जाल जोड्न नेपालसँग उपलब्ध बेलिब्रिजका साथै भारतबाट १ थान र चीनबाट ३० वटा बेलिब्रिज प्राप्त हुँदैछन्।
बिजुलीतर्फ रसुवामा ३० प्रतिशत, नुवाकोटमा ८५ प्रतिशत र धादिङमा ९८ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनःस्थापना भइसकेको छ। टेलिकमका १२० मध्ये ११० र एनसेलका ७८ मध्ये ७५ वटा टावरहरू सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाहरूमा उद्धार कार्य
नेपाली सेनाले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट हालसम्म २७९ जनाको उद्धार गरिसकेको छ। माथिल्लो त्रिशूली–१ बाट २५४ जना, मैलुङ खोलाबाट ९ जना, सौर्य आयोजना र देवीघाटबाट ४/४ जना, त्रिशूली जलविद्युत्बाट ३ जना तथा रसुवागढी र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’ बाट २/२ जनाको उद्धार गरिएको छ।
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को सुरुङभित्र खटिएको ९० जनाको टोली तथा लाङटाङ खोला र चिलिमे आयोजनामा भारतीय र चिनियाँ टोलीसहितको विशेषज्ञ टोलीले खोजतलास जारी राखेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले यो बाढी हिमाली क्षेत्रमा हिमपहिरोका कारण सिर्जित यस क्षेत्रकै ठूलो विपत्ति भएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा बलियो गरी आवाज उठाउनुपर्ने समय आएको बताएका छन्। उनले प्रभावित नागरिकको शारीरिक र मानसिक पुनःस्थापनाका लागि सरकार पूर्ण क्षमताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।