काठमाडौँ, ८ भदौः प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले बालबालिकाको सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, चुरे संरक्षण, श्रमिकको बिमा, मानसिक स्वास्थ्य तथा सुशासनलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
बैठकको विशेष समयमा सांसद राजन गौतमले पछिल्लो समय बालिका तथा छोरी असुरक्षित बन्दै गएका भन्दै बालबालिकाको सुरक्षामा विशेष पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले बालबालिकामाथि हुने हिंसा र अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । वातावरण संरक्षणसँगै आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन हरित अर्थतन्त्रको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद रमेशकुमार मल्लले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको बिमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा श्रमिक कार्यरत रहे पनि उनीहरू सामाजिक सुरक्षा र बिमाको पहुँचबाट बाहिर रहेका भन्दै राज्यले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद रुकेश रञ्जितले सार्वजनिक सम्पत्ति हडप्ने तथा दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागि राज्यले प्रभावकारी अनुगमन गरी कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद कालीबहादुर सहकारीले कर्णाली प्रदेशमा आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुन नसक्दा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको बताउनुभयो । कालिकोटमा आवश्यकताअनुसार चिकित्सक नहुँदा बिरामीले समस्या भोगिरहेका, अस्पतालमा बिरामीको चाप दिनप्रतिदिन बढिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले दरबन्दीअनुसार चिकित्सकको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद सीताराम साहले चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण पानीका स्रोत सुक्दै गएकाले खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । चुरे विनाशका कारण भूमिगत जलसतह खस्किँदै गएको, नदी कटान बढेको तथा वातावरणीय जोखिम सिर्जना भएको भन्दै मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगका कारण थप समस्या उत्पन्न भएकाले चुरे दोहन रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था लागू गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सांसद शिवशङ्कर यादवले मुलुकमा विधिको शासन स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने मागसहित भएको जेनजी आन्दोलनको मूल मर्मलाई राज्यले सम्बोधन गर्दै सुशासन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद पुकार बमले मानसिक स्वास्थ्यलाई सबल बनाउन व्यापक जनचेतनाको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । मानसिक स्वास्थ्यलाई बेवास्ता गरेर स्वस्थ समाजको परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै उहाँले मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्य नीतिको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद नितिमा भण्डारी (कार्की) ले मधेस प्रदेशमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यापक जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विशेषगरी महिला तथा किशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सूचना र सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद विधुशी राणाले बालबालिकामाथि हुने हिंसा अन्त्यका लागि जनचेतना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । बालबालिकाको संरक्षणका लागि बनेका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँले माग गर्नुभयो ।
सांसद समीक्षा बाँस्कोटाले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न न्याय प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । हिंसाका घटनामा प्रभावकारी अनुसन्धान हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन कठिन हुने गरेको भन्दै उहाँले अनुसन्धान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद तपेश्वर यादवले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न साहु र ऋणीबीच छलफल गरेर कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद प्रेमलाल चौधरीले लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर दुरुपयोग गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।
सांसद हरिप्रसाद भुसालले अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका-७ को भूजुङ्गेबस्ती २०५१ सालदेखि विपद्को उच्च जोखिममा रहेको अवस्थामा हालै सरकारले जग्गा व्यवस्थापन र आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएकामा आभार प्रकट गर्नुभयो ।
सांसद बसुमाया तामाङले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगमको व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन र गन्तव्य विस्तार गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । सांसद विश्वराज पोखरेलले बलात्कारलगायत जघन्य अपराध न्यूनीकरण गर्न प्रहरी सङ्गठनलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
