काठमाडौँ। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ मा ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कार तथा हत्या प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका आरोपित किशोरले हतकडी लगाएको अवस्थामै हाँस्दै घटना विवरण सुनाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीको लापरबाही र गोपनीयता कायम राख्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठेको हो।
गत भदौ २ गते घरबाट हराएको ३ दिनपछि अबोध बालिकाको शव फेला परेको थियो। बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको प्रहरी निष्कर्ष छ। उक्त घटनामा भिडियोमा बयान दिने किशोर र अर्का आरोपी प्रदीप खड्कासहित हालसम्म ९ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका डीएसपी मीनबहादुर घलेले जानकारी दिएका छन्। भिडियो बयानकै आधारमा प्रदीप खड्का पक्राउ परेका थिए।
अस्पतालबाटै लिक भयो भिडियो बयान
आरोपी किशोरलाई मेडिकल परीक्षणका लागि अस्पताल लैजाँदा चिकित्सकले सोधपुछ गर्ने क्रममा खिचिएको भिडियो लिक भएको प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्ष छ। भिडियोमा आरोपीले साथी प्रदीप खड्कासँग मिलेर चकलेटको प्रलोभन देखाई बालिकालाई अपहरण गरेको, बलात्कार गरेको र पोल खुल्ने डरले हत्या गरेर हेटौँडा भागेको निर्लज्ज बयान दिएका छन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका एसपी नरेन्द्र कुँवरका अनुसार भिडियो कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने विषयमा डीएसपी मीनबहादुर घलेको नेतृत्वमा छानबिन भइरहेको छ। घटनामा प्रहरीकै लापरबाही र सस्तो प्रचारको शैली देखिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यसअघि नै अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको भन्दै इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका डीएसपी दिलीप क्षेत्रीलाई तानेर दयाकृष्ण भट्टलाई पठाइसकिएको छ।
कानुन र सर्वोच्चको आदेशको ठाडो उल्लङ्घन
अनुसन्धानका क्रममा रहेको अभियुक्तको बयान र तस्बिर सार्वजनिक हुनु कानुनको ठाडो उल्लङ्घन भएको कानुनविद्हरू बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णचन्द्र पौडेलका अनुसार अदालतबाट दोषी प्रमाणित नभएसम्म जुनसुकै अभियुक्तलाई निर्दोष मानिने संवैधानिक सिद्धान्त छ। अनुसन्धानका विवरण बाहिरिँदा ‘मिडिया ट्रायल’ हुने, अन्य अपराधी भागने वा प्रमाण नष्ट हुने जोखिम रहन्छ।
यस घटनाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र सर्वोच्च अदालतको परमादेशको समेत अवहेलना गरेको छ। २०७९ साउन २४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माको इजलासले पक्राउ पर्नेबित्तिकै अभियुक्तलाई मिडियासामु सार्वजनिक नगर्न स्पष्ट परमादेश जारी गरेको थियो।
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा १९ ले अनुसन्धानको क्रममा रहेका नाबालिग/बालबालिकाको पहिचान खुल्ने विवरण सार्वजनिक गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस्तो नियम तोडेमा दफा ६९ बमोजिम ६० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। प्रहरी नियमावली अनुसार पनि अनुसन्धानको मर्यादा उल्लङ्घन गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई निलम्बनदेखि सेवाबाट हटाउनेसम्मको कारबाही हुन सक्छ।
