काठमाडौँ। बाराको जितपुर सिमरामा ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि भएको हत्या प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै विभिन्न दलका सांसदहरूले पीडित परिवारलाई राहत र सहमतिमा अल्झाउनुको सट्टा दोषीमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरी पूर्ण न्याय दिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले बालिकाको परिवारसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति तीव्र आपत्ति जनाइन्। उनले बालिकाको जीवन सालिक ठड्याएर वा क्षणिक राहत दिएर फिर्ता नआउने भन्दै यस्ता जघन्य अपराधमा मिलापत्र गराउने मतियारहरूलाई समेत कारबाही हुनुपर्ने माग गरिन्।
‘सडक तात्नेबित्तिकै मन्त्रीज्यूहरू आफैं जुर्मुराउने र स्थानीय प्रशासनलाई निकम्मा बनाउने शैलीले स्थानीय सरकार र प्रशासनमाथिको जनविश्वास निरन्तर घटिरहेको छ,’ सांसद गच्छदारले भनिन्, ‘सहमतिको बुँदाले नभई कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्रै राज्यको विश्वसनीयता बढाउँछ। त्यसैले जघन्य अपराधका घटनामा मिलापत्र गराउने मतियारलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस्।’
त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कडा सजायको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै तराजुमा राखेर सजाय दिन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले महिला हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा भन्दा कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिन्।
यसैगरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले ३ वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्याको घटनाले सिंगो देशलाई लज्जित बनाएको बताइन्। आफ्नै घरआँगनमा समेत छोरीहरू असुरक्षित हुनु र न्यायका लागि परिवारले सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति बनेको भन्दै उनले सरकारलाई गम्भीर शंकाको घेरामा उभ्याएको टिप्पणी गरिन्। शर्माले पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन र दोषीलाई अविलम्ब कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
