नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २ अभ्यास गर्न संघीय प्रतिनिधिसभा गठन र संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धी जुन व्यवस्था छ, त्यसको समाजवादी संशोधनद्वारा बिना हिच्किचाहट संविधानको प्रस्तावनामा व्यक्त वर्गीय, लैंगिक, जातजातीय विभेद अन्त्य गर्दै धारा ४ को समाजवाद उन्मुख राज्य हासिल गरिछाड्ने दृढतामा गुणात्मक परिवर्तनका लागि मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा प्रवर्तित निर्वाचन प्रणाली र अभिन्न विचारहरु यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ।
वर्ग (मजदुर, किसान, पुँजीपति), लिङग (महिला-पुरुष), सर्व-जातजाति, क्षेत्र एवं देशभक्तहरु (पाँच जनवर्ग) को एकीकृत राज्यव्यवस्था स्थापनार्थ शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदै निर्वाचन उपयोग कार्यनीति र महान जनविद्रोहको रणनीतिमा दल, वर्ग, लिङग, जातजाति र उमेदवार व्यक्ति (पाँच आयाम) युक्त समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको लोकतन्त्रले मात्र संघीय गणतन्त्र नेपालको रक्षा, विकास र कार्यान्वयन सम्भव हुन्छ। राजनीतिक कारणले उत्पन्न भ्रष्टाचारी शासन अन्त्यसहित देशभक्त नेपालीको नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण आकाङ्क्षालाई निर्णायक उच्चाई प्रदान गर्दछ।
१. समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको संघीय प्रतिनिधिसभा
लेनिन र माओ जसरी सर्वहारा अधिनायकत्वको एकदलीय प्रणाली र दुई आयाममा सीमित परम्परागत बहुदलीय प्रणाली दुवैबाट नेपालमा समाजवाद सम्भव छैन । अत: यहाँ विद्यमान बहुदलीय निर्वाचन प्रणालीभित्र बहुवर्गीय निर्वाचन प्रणाली विकासद्वारा तीन वर्गीय प्रतिनिधिसभा गठन नीति लिनु पर्दछ। जस अन्तर्गत मजदुर जनसंख्या, किसान जनसंख्या र पुँजीपति जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचित गरिन्छ। जसले, पाँच जनवर्गवीच एकताको श्रमिकवर्गीय संयुक्त राज्यव्यवस्था स्थापित गर्दछ।
उपरोक्त तीन वर्गीय प्रतिनिधित्व अन्तर्गत महिलाको ३३ प्रतिशत स्थानलाई ५० प्रतिशतमा उठाउदै वर्गीय र लैंगिक प्रतिनिधित्व अन्तर्गत सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्था सुनिश्चित गरिन्छ।
उपरोक्त आधारमा विद्यमान दल र उमेदवार- व्यक्तिमा सीमित दुई आयामको निर्वाचन प्रणाली, जुन दलाल तथा एकलजातीय पुँजीवादी भ्रष्ट प्रमाणित छ, खारेजगरी दल, वर्ग, लिङग, जातजाति र उमेदवार-व्यक्ति आधारित पाँच आयामको निर्वाचन प्रणाली, जुन समाजवादका लागि समाजवादी निर्वाचन प्रणाली हो, स्थापित गर्न शख्त जरुरी छ। जसलाई, निम्न विवरणमा बुझ्न सकिन्छ:
क. वर्गीय रुपमा, देशमा २० प्रतिशत मजदुर जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट भए पनि २० प्रतिशत मजदुर श्रमिकहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन र ६५ प्रतिशत किसान जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट भए पनि ६५ प्रतिशत किसान श्रमिकहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन। बाँकी १५ प्रतिशत देशभक्त पुँजीपति जनसंख्या रहेछ भने जुनसुकै दलबाट भए पनि १५ प्रतिशत पुँजीपतिहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन।
लैंगिक रुपमा उनीहरु मजदुर महिला-पुरुष, किसान महिला-पुरुष र पुँजीपति महिला-पुरुषको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन। जातजातिगत रुपमा दलित महिला-पुरुष, जनजाति आदिवासी महिला-पुरुष, मधेसी-मुस्लिम महिला-पुरुष, खस महिला-पुरुष तथा ब्राम्हण महिला-पुरुषको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन।
ख. लैंगिक जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुष संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन।
ग. देशमा १४ प्रतिशत दलित जनसंख्या रहेछ भने १४ प्रतिशत दलितहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन।
घ. देशमा थारुसहित ३६ प्रतिशत आदिवासी जनसंख्या रहेछ भने ३६ प्रतिशत आदिवासीहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन।
ङ. देशमा २० प्रतिशत मधेसी-मुस्लिम जनसंख्या रहेछ भने २० प्रतिशत मधेसी-मुस्लिमहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन।
च. देशमा १८ प्रतिशत खस जनसंख्या रहेछ भने १८ प्रतिशत खसहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछ्न ।
छ. देशमा १२ प्रतिशत ब्राम्हण जनसंख्या रहेछ भने ११ प्रतिशत ब्राम्हणहरु संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन।
ज. राष्ट्रिय चरित्र विरोधी (स्थानीयता/ क्षेत्रीयतावादी) विद्यमान १६५ निर्वाचन क्षेत्र खारेजगरी संघीय प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि देशव्यापी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने। जसलाई, प्रत्यक्ष पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणाली भन्न सकिन्छ।
झ. राष्ट्रिय सभामा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व वान्छनीय छ। जसमा, प्रत्येक सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइनआएका जातजाति समुदायका व्यक्तिलाई मात्र उमेदवार हुन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
२. सामुदायिक चक्रप्रणालीमा निर्वाचित संघीय कार्यकारी प्रमुख- प्रधानमन्त्री
क. नेपाली समाजको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक तथा विविध भौगोलिक प्रकृति अनुरुप सामुदायिक चक्रप्रणालीमा देशको कार्यकारी प्रमुख चुन्ने प्रणाली अनिवार्य छ। जस अन्तर्गत दलित, जनजाति आदिवासी, मधेसी-मुस्लिम र खस-आर्यको सामुदायिक चक्रप्रणालीमा प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था गर्ने।
ख. पाँच आयामयुक्त संघीय प्रतिनिधिसभा र सामुदायिक चक्रप्रणालीमा कार्यकारी प्रमुख व्यवस्था गरिसक्दा प्रतिनिधिसभा अर्थात संसदबाटै प्रधानमन्त्री चयन व्यवहारिक र किफायती समेत हुनेछ। जसलाई, समाजवाद उन्मुख संसदीय शासन प्रणाली भन्न सकिन्छ।
ग. २०८२ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरिरहेको असाधारण परिस्थितिमा संवैधानिक राष्ट्रपति र निश्चित दलका नेताद्वारा गणतन्त्र रक्षार्थ जुन भूमिका प्रशस्त भयो, घटनाले देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री नै व्यवहारिक ठहर्छ।
३. लैंगिक चक्रप्रणाली स्थापना
क. देश, प्रदेश, स्वायत्तक्षेत्र र स्थानीय तह प्रमुख पदमा लैंगिक चक्रप्रणाली अख्तियार गर्ने। जस अन्तर्गत पाँच बर्ष महिला प्रमुख हुनेछन् भने अर्को पाँच बर्ष पुरुष प्रमुख हुनेछन्।
ख. स्थानीय जनप्रशासन र विकास निर्माण जिम्मा प्रदेश, स्वायत्तक्षेत्र र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने।
४. मधेश बाहेकका प्रदेशहरुको पुन:नामाङ्कन, स्वायत्तक्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र स्थापना
संविधानले नेपाललाई बहुजातीय देश भनी स्वीकार गरिसकेको पृष्ठभूमिमा कुनै बिना हिच्किचाहट राज्यको संरचना बहुजातीय- बहुसाँस्कृतिक संघीयतातर्फ रुपान्तरण, जुन प्रथम संविधानसभा राज्य पुनसंरचना समितिमा बहुमत प्राप्त र संविधानका अन्तर्वस्तुवारे तीन दलवीच २०६९ बैसाख २३ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा संयुक्त हस्ताक्षेरित सहमतिपत्रको अर्थराजनीतिक कार्यसूचि हो, कार्यान्वयन दृढता नेपालमा समाजवाद निर्माणको अभिन्न कार्यभार बन्दछ। जस अनुसार प्रदेश संख्या बढाउने राष्ट्रिय सहमति नहुँदासम्म्म सात प्रदेश अन्तर्गतको समाधान यसप्रकार हुनेछ:
क. प्रदेश १ को हकमा कोशी नाम खारेजगरी किरात-लिम्बुवान-कोचिला (किलिको) कायम गर्ने।जस अन्तर्गत शेर्पालुङ, भोटे, दनुवार, झाँगड, धिमाल, सन्थाल, मेचे, लेप्चा स्वायत्तक्षेत्र स्थापना गर्ने।
ख. प्रदेश ३ को हकमा बागमती नाम खारेजगरी नेवा-ताम्सालिङ कायम गर्ने। जस अन्तर्गत चेपाङ, भुजेल, दरै, पहरी, माझी, थामी, जिरेल, हायु, सुरेल, ह्योल्मो, दनुवार स्वायत्तक्षेत्र स्थापना गर्ने।
ग. प्रदेश ४ को हकमा गण्डकी नाम परिमार्जनगरी तमुवान-गण्डकी कायम गर्ने। जस अन्तर्गत थसाङ, छन्त्याल, दुरा, कुमाल स्वायत्तक्षेत्र र कुसुण्डा संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने।
घ. प्रदेश ५ को हकमा लुम्बिनी नाम खारेजगरी मगरात-थरुवान कायम गर्ने। जस अन्तर्गत बादी संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने।
ङ. प्रदेश ६ को हकमा कर्णाली नाम परिमार्जनगरी खसान-कर्णाली कायम गर्ने। जस अन्तर्गत भोटेलामा र ब्याँसी स्वायत्तक्षेत्र तथा राउटे संरक्षित क्षेत्र स्थापना गर्ने र
च. प्रदेश ७ को हकमा सुदुरपश्चिम नाम खारेजगरी खसान-थरुहट कायम गर्ने। जस अन्तर्गत सौका स्वायत्तक्षेत्र स्थापना गर्ने।
छ. मधेश प्रदेशमा मधेसी जनताको स्वशासन अधिकार बहाल गर्ने।
५. मातृभाषाहरुको राजकीय अधिकार
क. देशमा बोलिने जाति समुदायका मातृभाषा सघन भूगोलमा- प्रदेश, स्वायत्तक्षेत्र, स्थानीय तह अथवा वार्डमा ती समुदायका मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषामा स्थापित गर्ने।
ख. खस-नेपालीलाई नै केन्द्रमा राखी देशभित्र बोलिने मातृभाषाबाट पर्यायवाची र समानार्थी शब्दहरु लिएर नयाँ नेपाली शब्दकोश निर्माणगरि भाषिक राष्ट्रिय एकीकरण पहल गर्ने।
६. संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार
क. राष्ट्रिय नीति निर्माण, कार्यान्वयन अनुगमन, सुरक्षा र वैदेशिक सम्बन्ध, मुख्यतः दुई छिमेकी प्राथमिक अन्तर्निर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोड। जसले, सुगौली सन्धिदेखि थोपरिएका पश्चिमा साम्राज्यवाद मुक्त नेपाल सुदृढ गर्न सकियोस्।
ख. एघार बुँदे ब्याख्यात्मक घोषणा उल्लङ्घन गर्ने कृत्य भएमा संसदबाट एमसीसी सम्झौता खारेजगरी अघि बढ्ने मार्ग अवलम्बन गर्ने।
ग. गोर्खा राज्य विस्तारको भौगोलिक विस्तार सुगौली सन्धिमा टुंगिए पनि राज्यप्रशासन चरित्रमा त्यो अझ यथावत छ। परिणामस्वरुप आन्तरिक राष्ट्रिय समुदायका पहिचान र अधिकार कुण्ठित छन्। अत: समाजवादी लोकतान्त्रिक राज्यले गोर्खा राज्य विस्तारको राजकीय समापन समारोह आयोजनागरी सबै जातजाति, भाषा, संस्कृति एवं क्षेत्रवीच समातायुक्त राज्यव्यवस्था उदघोषणाद्वारा पृथ्वीनारायण शाहलगायत ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरुलाई सम्मानित तुल्याउदै नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण कार्य सम्पन्न गर्ने।
७. समाजवादी लोकतन्त्रको अर्थनीति
क. समाजवादी लोकतान्त्रिक राज्यको अर्थनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, खाद्य सम्प्रभुता, उत्पादक शक्तिमा विज्ञान-प्रविधि, राष्ट्रिय गाउँ तथा नगर, सुरक्षा र विदेश सम्बन्ध निर्धारण सामर्थ्य समाजवादी लोकतान्त्रिक प्रतिनिधिसभा स्वयंले राख्दछ। फेरि पनि रैथाने विश्वदृष्टिकोण र मौखिक ज्ञानप्रणाली प्रोत्साहनको राजकीय, सामुदायिक र निजी गरेर तीन खम्बे अर्थनीति अख्तियार गरिने छ।
ख. समाजवादी लोकतान्त्रिक निर्वाचन प्रणालीको राज्यव्यवस्थाले राजनीतिक स्वतन्त्रताका आधारमा आर्थिक समानता र मानवीय स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्दछ। वैज्ञानिक समाजवादको प्रश्नमा दुई चरणको समाजवाद अन्तर्गत प्रारम्भिक चरणको समाजवादलाई वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्र, संक्षेपमा समाजवादी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ।
पुष्पलाल श्रेष्ठको राष्ट्रियता, जनवाद, जनजीविका तथा संयुक्त जनआन्दोलन र वीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलाप, लोकतन्त्र र समाजवादवीच नयाँ संष्लेषणमा, मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा प्रवर्तित समाजवादले राज्यव्यवस्था र संरचनागत लोकतन्त्रले शासनव्यवस्था अभिव्यक्त गर्दछ।
८. विस्थापितवर्ग र विदेशमा रहेका नेपाली
क. नेपाली समाजका विस्थापित वर्गको विस्थापन रोक्न समाजवादी लोकतान्त्रिक राज्यले दुई छिमेकी प्राथमिक अर्थतन्त्रका साथ नेपालमा डिजिटल सार्वभौमिकताको एआई स्थापना र विकासद्वारा भरमार रोजगारी खडा गर्नु पर्दछ।
ख. विदेशमा रहेका नेपाली र उनका सन्तति, जो त्यहाँको नागरिकता त्यागेर स्वदेश फर्कन चाहन्छन, उनीहरुलाई स-सम्मान नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनु पर्छ। स्वदेश वापसीका बखत उनीहरुले आर्जन गरेको पञ्जीकृत सम्पतिमा भन्सार छुट हुनुपर्छ।
९. विविध नीति कार्यक्रम
क. संविधानको धारा ३७ (१) बमोजिम बसोबास गरिरहेको स्थानमा सुकुमवासी नागरिकलाई धनीपूर्जा वितरण तथा सुकुमवासी वस्तीका जनताको मर्यादित सुरक्षा निश्चित गरियोस्।
ख. नयाँ औद्योगिक नीति निर्माणगरी एक स्थानीय तहमा न्युनतम् एक राष्ट्रिय उद्योग स्थापना गर्ने। जसबाट समग्र देशको औद्योगीकरण र स्वदेशमा रोजगारी प्रबन्ध तथा गुणस्तरीय शिक्षा र नागरिक स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बहाल गर्न सकियोस्।
ग. विभेद मुक्त गाउँ/ नगर अभियान संचालनगरी जनपक्षीय मौलिकता रक्षासहित समाजलाई प्रगतिशील दिशामा उद्यत गरिरहने।
घ. पर्वतारोहण तालिम र त्यस सम्बन्धी सेवा सुव्यस्थित गर्न नेपाली सेनाको संरचनामा शेर्पा बटालियन स्थापना गर्ने।
ङ. संविधानको धारा ३२ बमोजिम मुकुम्लुङ, खुवालुङ, ग्रामथान, बोझेनी, ढोरपाटन आदि साँस्कृतिक सम्पदा रक्षा आन्दोलन र धारा ४० बमोजिम जातव्यवस्था उन्मूलन आन्दोलनमा सक्रिय साथ समर्थन गर्ने र
च. मजदुर-किसान-पुँजीपतिवर्गीय जनसंख्या र महिला-पुरुष लैंगिक एवं सर्व-जातजातीय जनसंख्याको पूर्ण समानुपातमा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै वित्तीय शोषण पीडित जनसमुह, श्रम अभियान दस्ता, जेड पुस्ता आन्दोलनका प्रगतिशीलहरु र पहिचान पक्षधरसंग वार्ता सम्बादद्वारा सहकार्य बढाउदै देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनता सुदृढीकरण लक्ष्यमा बृहत्तर रणनीतिक मोर्चातर्फ जोड दिइनु पर्छ।
१०. प्रस्तावना परिमार्जन
क. नेपालको संविधान २०७२, प्रस्तावनाको छैठौं हरफमा “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय” पछि “बहुवर्गीय, दुई लैंगिक एवं सर्व-जातजातीय” थप गर्ने।
११. समाजवादी लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कार्ययोजना
उपरोक्त अन्तर्वस्तुको राज्यव्यवस्था हासिल गर्न पार्टीले निम्न एकीकृत योजना कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ:
क. नयाँ विचारको झण्डामा समाजवादी महाध्रूवीकरण तथा सडक र सदन आन्दोलन हुँदै संविधान संशोधनद्वारा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, विकास र कार्यान्वयन,
ख. संशोधित संविधान बमोजिम यथासिघ्र संघीय प्रतिनिधिसभा, पहिचानसहितका प्रदेशसभा, स्वायत्तक्षेत्र र स्थानीय तहको नयाँ निर्वाचन,
ग. सुनिश्चित एकल बहुमतको सरकारद्वारा दुई छिमेकी प्राथमिकताको आर्थिक- वैदेशिक सम्बन्ध निर्धारण, पश्चिमा दलाल तथा भ्रष्टहरुमाथि सशक्त कार्वाही र नयाँ राष्ट्रिय एकीकरणसहित मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थापन।
अन्त्यमा, मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्वान्तले भन्छ- जबसम्म वर्गीय, लैंगिक र जातजातिका जनसमुदायमाझ सम्पूर्ण साझेदारीको समाजवादी राजनीतिक व्यवस्थापन गरिँदैन, तबसम्म नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण, सामाजिक न्याय, आर्थिक क्रान्ति र देशको स्वाधीनता सुदृढीकरण हुनै सक्दैन।
(नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिका सदस्य गोपाल किरातीद्वारा आफ्नो पार्टीको आशन्न महाधिवेशनमा छलफलका लागि भर्खरै प्रकाशित तथा सार्वजानिक पुस्तक “समाजवादी लोकतन्त्रको दार्शनिक आधार” को मूल राजनीतिक दस्तावेज।)
