१५ अगस्ट १९४७ मा भारतले ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्दा त्यो केवल एउटा नयाँ देशको उदय मात्र थिएन; बरु दर्जनौँ राष्ट्रियता, अशिक्षा, चरम गरिबी र सामाजिक विभाजनले ग्रस्त उपमहाद्वीपले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा आफूलाई पुनर्निर्माण गर्ने असाधारण यात्राको सुरुवात पनि थियो।
स्वतन्त्रताको हर्षोल्लाससँगै नवगठित भारतले एकै पटक कैयौँ गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपरेको थियो। देश विभाजनको साम्प्रदायिक हिंसा, लाखौँ विस्थापितहरूको पुनर्वास, कश्मीर विवाद, ५ सयभन्दा बढी रजौटाहरूको एकीकरण, खाद्यान्न अभाव र कमजोर अर्थतन्त्रजस्ता विषम परिस्थितिका बाबजुद भारतले लोकतान्त्रिक प्रणालीको मजबुत जग बसाल्न सफल भयो।
७९ वर्षभन्दा लामो यो अनवरत यात्रामा भारतले अनेकौँ आरोह-अवरोह पार गर्दै आफूलाई उदाहरणीय लोकतन्त्र र उदाउँदो विश्वशक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ।
१. विभाजनको मानवीय त्रासदी र संविधानको जग
स्वतन्त्रतासँगै पञ्जाब र बङ्गालमा फैलिएको भयावह साम्प्रदायिक हिंसा, विस्थापितको पुनस्थापन र ३० जनवरी १९४८ मा महात्मा गान्धीको हत्याजस्ता घटनाले नवस्वतन्त्र भारतलाई थर्काएको थियो।
तर, २६ जनवरी १९५० मा लागु भएको भारतको संविधानले देशलाई सार्वभौम लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दिशामा अघि बढाए। जात, धर्म, लिङ्ग वा शिक्षाका आधारमा विभेद नगरी सबै नागरिकलाई दिइएको वयस्क मताधिकार भारतीय लोकतन्त्रको ऐतिहासिक कदम थियो। सन् १९५१-५२ को पहिलो आमनिर्वाचनमार्फत भारतले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक अभ्यासको सुरुवात गर्यो।
२. नेहरू युग र भाषिक राज्य पुनर्गठन
पहिलो प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको नेतृत्वमा भारतले मिश्रित अर्थतन्त्र, योजना आयोग र असंलग्न विदेश नीतिको बाटो रोज्यो। ठुला पूर्वाधार र भारी उद्योगमा राज्यले लगानी बढाए पनि सन् १९६२ को भारत-चीन युद्धले नेहरू सरकारको सुरक्षा नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो।
यसैबीच, बहुभाषिक देशमा क्षेत्रीय असन्तोष सम्बोधन गर्न सन् १९५६ मा ‘राज्य पुनर्गठन ऐन’ ल्याइयो। भाषिक आधारमा राज्यहरूको सीमा निर्धारण गरिएपछि विविधतालाई राजनीतिक स्थान दिएर पनि देशको एकता कायम राख्न सकिन्छ भन्ने सन्देश भारतले विश्वलाई दियो।
३. युद्ध, हरित क्रान्ति र राजनीतिक अस्थिरता
नेहरू पश्चात् लालबहादुर शास्त्री र लगत्तै इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री बने। सन् १९६५ र १९७१ को भारत-पाकिस्तान युद्ध (जसबाट बङ्गलादेशको जन्म भयो) ले भारतको सैन्य प्रभाव बढायो। १९६० को दशकमा सुरु भएको ‘हरित क्रान्ति’ ले देशलाई खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्यो।
तर, राजनीतिक शक्ति केन्द्रीकृत हुँदा २५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म इन्दिरा गान्धीले देशमा ‘राष्ट्रिय सङ्कटकाल’ घोषणा गरिन्, जसलाई भारतीय लोकतन्त्रको कालो अध्याय मानिन्छ। सन् १९७७ मा पहिलोपटक गैर-कांग्रेस (जनता पार्टी) सरकार बन्यो। १९८० को दशकमा सिखविरोधी हिंसा, इन्दिरा गान्धीको हत्या र बोफोर्स काण्डजस्ता विवादपछि १९८९ बाट भारतमा बहुदलीय गठबन्धन सरकारको युग सुरु भयो।
४. सन् १९९१ को उदारीकरण र आर्थिक फड्को
सन् १९९१ मा भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अत्यन्त न्यून विन्दुमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पी.भी. नरसिंह राव र अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक सुधारको ढोका खोले। आयात प्रतिबन्ध हटाउने, निजीकरण प्रवर्द्धन गर्ने र लगानी खुकुलो बनाउने नीति (LPG) ले भारतीय अर्थतन्त्रलाई विश्वव्यापी बनायो। यसैको जगमा भारतले दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा अभूतपूर्व प्रगति गर्यो।
५. आणविक शक्तिदेखि ‘मोदी युग’ सम्म
सन् १९९८ मा पोखरणमा गरिएको आणविक परीक्षणले भारतलाई आणविक शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बनायो। सन् २००४ देखि २०१४ सम्म मनमोहन सिंहको यूपीए सरकारले सूचनाको अधिकार र रोजगार ग्यारेन्टी जस्ता कल्याणकारी योजनाहरू ल्याए पनि भ्रष्टाचारका मुद्दाले सरकार कमजोर बन्यो।
सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले बहुमत हासिल गरेपछि भारत ‘मोदी युग’ मा प्रवेश गर्यो। ‘मेक इन इन्डिया’, डिजिटल भुक्तानी, जीएसटी कर प्रणाली र धारा ३७० को खारेजीजस्ता निर्णयहरू यसै अवधिमा भए। सन् २०२४ को आमनिर्वाचनमार्फत एनडीए (NDA) गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै मोदी लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
६. जनआन्दोलन र लोकतन्त्रको लचिलोपन
भारतीय लोकतन्त्र केवल चुनावमा मात्र सीमित रहेन। सन् २०२०-२१ को ऐतिहासिक किसान आन्दोलनले सरकारलाई तीन कृषि कानुन फिर्ता लिन बाध्य पार्यो।
त्यसैगरी, सन् २०२६ मा ककरोच जनता पार्टी (CJP) को नेतृत्वमा परीक्षा धाँधली (NEET) र शिक्षा सुधारका लागि जन्तरमन्तरमा भएको ४९ दिने युवा आन्दोलनले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा गराउँदै मागहरू सम्बोधन गराउन सफल भयो।
