काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ का दुई विवादित प्रावधान तत्काल कार्यान्वयन नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्मासहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै ती व्यवस्था पहिलो दृष्टिमै संवैधानिक प्रबन्ध प्रतिकूल रहेको ठहर गरेको हो।
अदालतले रोक लगाएको पहिलो व्यवस्था नियम १४० (११) हो, जसले संविधान संशोधन गर्दा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैको संयुक्त मत जोडेर दुई-तिहाइ पुर्याउन सकिने प्रावधान राखेको थियो। संविधानले दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुई-तिहाइ बहुमत हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेकाले यो असंवैधानिक रहेको रिटमा दाबी गरिएको थियो। त्यस्तै, नियमावलीलाई ‘विशेष कानुन’ सरह मानी प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्ने नियम २५९ को प्रावधानलाई पनि सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
उक्त नियमावली सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ल्याई गत जेठ १७ गते विपक्षीको विरोधका बिच बहुमतले पारित गरेको थियो। नियमावलीका प्रावधानले संवैधानिक ढाँचामा अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रियसभा संसदीय दलकी नेता कमलादेवी पन्त, प्रमुख सचेतक बासना थापालगायतका सांसदहरूले सर्वोच्चमा चुनौती दिएका थिए।
