काठमाडौँ, साउन ३० — जलविद्युत्को बढ्दो उत्पादनलाई व्यवस्थित खपत र अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरण गर्न निजी क्षेत्रलाई ‘पावर ट्रेडिङ’ (विद्युत् व्यापार) को अनुमतिपत्र दिन ढिलाइ गर्न नहुनेमा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) द्वारा आयोजित ‘फ्राइडे फोरम’मा बोल्दै वक्ताहरूले ‘विद्युत् ऐन २०४९’ कै परिधिभित्र रहेर निजी क्षेत्रलाई व्यापारको लाइसेन्स दिन सकिने स्पष्ट पारेका हुन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले ऐनको दफा २१ र २२ को व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणको सहायक कम्पनी (एनपीटीसी) लाई अनुमति दिइसकेकाले निजी क्षेत्रलाई पनि सोही आधारमा रोक्न नकिल्ने बताए। “एउटा मात्रै सरकारी निकाय वा सीमित संरचनाबाट अर्बौँ रूपैयाँको विद्युत् व्यापार सम्भव छैन,” अधिकारीले भने, “विद्यमान कानुनी ढाँचामै रहेर निजी क्षेत्रलाई भित्र्याउन सकिन्छ।”
कार्यक्रममा पूर्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, पूर्वसचिव दिनेश घिमिरे र इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत् उत्पादनमा जस्तै व्यापारमा पनि निजी क्षेत्र आउँदा सीमापार व्यापार (क्रस-बोर्डर ट्रेडिङ) मा ठूलो फड्को मार्न सकिने धारणा राखे।
मन्त्रालय र प्राधिकरण सकारात्मक; इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबिच सम्झौता
कार्यक्रममा ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर अघि बढ्न खोजेको बताए। ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडी तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले पनि जोखिम सेयर (Risk Sharing) गरेर प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्न मन्त्रालय र प्राधिकरण तयार रहेको बताए।
यसैबिच, विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौ पहिलो साताभित्रै प्रसारण शुल्कको दर (Transmission Tariff) तय गरी सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए। सोपश्चात् ‘खुला पहुँच निर्देशिका’ (Open Access Guideline) लागू भई निजी प्रवर्द्धकहरूले सिधै ग्राहक खोजेर बिजुली बिक्री गर्न सक्ने बाटो खुल्नेछ।
सोही फोरमका अवसरमा प्रसारण पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालीन सार्वजनिक-निजी सहकार्यका लागि इप्पान र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी (RPGCL) बिच समझदारी पत्र (MoU) मा हस्ताक्षर समेत भएको छ।
