पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा सम्पत्ति छानबिन समिति

• पहिलो चरण: २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन।
• दोस्रो चरण: २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन।

 ‘पहिले थुन्ने, पछि सुन्ने’ नीतिको आलोचना: प्रतिपक्ष र रास्वपाभित्रै असन्तुष्टि

“जाहेरी परे लगत्तै हामी वास्तविकता नबुझी मान्छे पक्राउ गर्छौँ। यो जाहेरी, पक्राउ, अनुसन्धान र अभियोजनको सुरुवात नै गलत ढङ्गले भइरहेको छ कि जस्तो लाग्छ।”

 सरकारको ८७.२% अंकको दाबी vs नागरिक अनुभूति

• डिजिटल सम्पत्ति लगत प्रणाली: १०० दिनभित्र सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
• निजामती सेवा विधेयक: दलीय ट्रेड युनियन हटाउने र सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिमुक्त बनाउने लक्ष्यका साथ ४५ दिनभित्र ल्याउने भनिएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ चार महिना बित्दा पनि संसद्‌मा दर्ता हुन सकेको छैन।
• सेवा प्रवाह र भीडभाड: राहदानी जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिने व्यवस्था गरेपछि दक्षिण कोरिया जाने (EPS) युवाहरूको चापका कारण त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा झनै लामो लाइन र सास्ती देखिएको छ।
• नीतिगत सुधार: राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना, दोस्रो राष्ट्रिय भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्ययोजना र राष्ट्रिय सदाचार नीति अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्।