काठमाडौँ, २२ साउनः नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा विद्यमान नीतिगत जटिलता र अव्यावहारिक व्यवस्था सुधारको माग गर्दै विदेशमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण कार्य ठप्प पार्ने घोषणा गरेको छ। संघले काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत वर्तमान परिस्थितिलाई ‘शून्य समय’ मान्दै सरकारले ठोस नीतिगत सुधार नगरेसम्मका लागि वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सका माध्यमबाट ६४ प्रतिशत घरधुरीलाई समेट्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिति र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्याएको यस क्षेत्रलाई राज्यले लगातार बेवास्ता गरेको संघको आरोप छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको व्यवसाय भए पनि नीतिगत अस्पष्टता र झन्झटिला व्यवस्थाका कारण यसलाई मर्यादित र सम्मानित बनाउन नसकिएको बताए।
व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ लाई समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने जोड दिँदै सरकारसमक्ष १५ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन्। उनीहरूले विशेष परिस्थितिमा सरकारकै निर्णय पालना गर्दा विभिन्न समयमा कारबाहीमा परेका ५९८, ३९ र १२४ इजाजतपत्रवाला म्यानपावर संस्थाहरूको कारबाही अभिलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने मुख्य माग राखेका छन्। यसैगरी, युरोपेली मुलुकहरू, दक्षिण कोरियाको E-7 भिसा, जापानको SSW कार्यक्रम र महिला घरेलु कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सहज र सुचारु बनाउनुपर्ने संघको माग छ।
साउदी अरब, यूएई र मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा देखिएको एकाधिकार तथा बिचौलियाको चलखेल कूटनीतिक पहल मार्फत अन्त्य गर्न आग्रह गर्दै व्यवसायीहरूले नयाँ इजाजतपत्र वितरणमा रोक लगाई निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र लाइसेन्स दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै, हवाई टिकटमा हुने कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुनुपर्ने, मागपत्र प्रमाणीकरण र श्रम स्वीकृति प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित (अटोमेटेड) बनाइनुपर्ने तथा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक रहेका मुलुकमा अनिवार्य रूपमा श्रम सहचारी खटाइिनुपर्ने मागसमेत संघले अघि सारेको छ।
यसैगरी, व्यवसायीले बैंकमा राखेको नगद धरौटीको ब्याज व्यवसायीलाई नै उपलब्ध गराउनुपर्ने र श्रमिकलाई विना धितो सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरी ‘क्यासलेस’ वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा संघले जोड दिएको छ। अध्यक्ष खत्रीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले यी नीतिगत मागहरू पूरा नगरेसम्म व्यवसायीहरू कुनै पनि हालतमा काममा नफर्कने अडान दोहोर्याएका छन्।
