काठमाडौँ । अढाई दशकदेखि पूर्ण रूपमा ठप्प रहेको हेटौँडा कपडा उद्योगले अन्ततः पुनर्जीवन पाएको छ। २०५७ सालदेखि उत्पादनविहीन बनेको यस उद्योगका तान (लुम) मर्मत गरेसँगै परीक्षण उत्पादन सुरु गरिएको छ।
अहिले परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको छ। परीक्षण सफल भएपछि सरकार आफैँले उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जानकारी दिएका छन्।
वर्षौँदेखि थन्किएको यो उद्योग पुनः चलाउन यसअघि पटक–पटक प्रयास भए पनि तिनले मूर्त रूप पाउन सकेका थिएनन्। यस पटक भने सेनाले तयार पारेको प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ सुरुवाती लगानी र वार्षिक ७८ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च आवश्यक पर्ने प्रस्ताव सरकारसमक्ष पेस गरिसकेको छ। यो लगानी सैनिक कल्याणकारी कोषबाटै गर्न सकिने भएकाले सरकारले थप बजेट जुटाउनु नपर्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।
इतिहास र धराशायी हुनुका कारण
हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा २०३२ सालमा स्थापित यस उद्योगले २०३५ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको थियो। सुती धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार कपडाका साथै नेपाली सेनाका लागि आवश्यक पोसाकसमेत उत्पादन गर्ने यो उद्योगमा कुनै समय १ हजार २०० भन्दा बढी श्रमिकले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए।
तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सुरु भएको अत्यधिक राजनीतिक हस्तक्षेप, बन्द-हडताल, फितलो व्यवस्थापन, पुराना मेसिन र बाह्य कपडासँगको प्रतिस्पर्धाका कारण उद्योग क्रमशः घाटामा जाँदै २०५७ माघ १८ गते पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको थियो।
यसबीच अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादव, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत, नवीन्द्रराज जोशीलगायतका पूर्वउद्योगमन्त्रीहरूले उद्योग पुनः चलाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि ती घोषणा कागजमै सीमित रहे। तत्कालीन उद्योगमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूका समयमा पनि यसबारे अध्ययन भएको थियो।
पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारका पालामा नेपाली सेनाले विस्तृत प्राविधिक अध्ययन गरी चरणबद्ध रूपमा उद्योग चलाउन सकिने प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
भावी योजना र बजारको सम्भावना
प्रतिवेदनअनुसार उद्योगसँग १६६ रोपनी आफ्नै जग्गा छ भने आधारभूत पूर्वाधार र अधिकांश कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध छ। उद्योगबाट उत्पादित कपडा सुरक्षा निकाय तथा निजामती कर्मचारीका लागि अनिवार्य गर्न सके बजारको कुनै समस्या नहुने सेनाको सुझाव छ। गत चैतमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि प्रहरीको पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नियत सफा राखेर काम गरे लामो समयदेखि थला परेका राष्ट्रिय उद्योगहरूलाई पुनः प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिने बताएका छन्। हेटौँडा कपडा उद्योगको यो सुरुआतसँगै देशका अन्य रुग्ण सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन र सञ्चालनबारे पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
