काठमाडौँ, २१ साउन। नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको आधिकारिकताको विवाद फेरि एकपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायिक परीक्षणको घेरामा तानिएको छ। साविक सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर नै नदिई गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई वैधानिकता दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफ्नै पूर्वफैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले बिहीबार देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा दायर पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मुद्दा पुनः परीक्षण (निस्सा प्रदान) गर्ने आदेश दिएको छ। यस निर्णयसँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा पक्षलाई धक्का लागेको छ भने पार्टीको वैधानिकता गुमाएर पाखा लागेको देउवा समूह फेरि उत्साहित बनेको छ।
यसअघि न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो। तर, पुनरावलोकनको अनुमति दिँदै सर्वोच्चले उक्त अघिल्लो फैसला प्रक्रियागत रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।
अदालतले पुनरावलोकनको ढोका खोल्न मुख्यगरी ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त’ लाई प्रमुख आधार बनाएको छ। कुनै पनि न्यायिक वा अर्ध-न्यायिक निकायले निर्णय गर्दा प्रभावित हुने पक्षलाई आफ्नो बचाउ वा सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्त उल्लंघन भएको अदालतको निष्कर्ष छ। सर्वोच्चले वीरबहादुर राउत ‘अहिर’ र रत्नकाजी महर्जनका मुद्दामा स्थापित कानुनी नजिरहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रभावित पक्षलाई सुनुवाइको मौका नदिई गरिएको निर्णयले वैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
निर्वाचन आयोगले देउवा पक्षको कुरा नै नसुनी एकपक्षीय रूपमा गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिएको र अघिल्लो इजलासले समेत सोही त्रुटिलाई सदर गरेकाले पुनरावलोकन आवश्यक परेको आदेशमा उल्लेख छ।
यसअघि संयुक्त इजलासले भने विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको हस्ताक्षरमा चुनाव सम्पन्न भइसकेकाले राजनीतिक वैधता पाइसकेको, चार वर्षे पदावधि समाप्त भइसकेको र निर्वाचन आयोगको निर्णय नै अन्तिम हुने तर्क गर्दै देउवाको रिट खारेज गरेको थियो।
अब सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै यो मुद्दा तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश रहने ‘पूर्ण इजलास’ मा सुरुदेखि नै पुनः सुनुवाइ हुनेछ। यसबाट अघिल्लो फैसला उल्टिएमा पार्टीको नेतृत्व र आधिकारिकता फेरि देउवा पक्षमै फर्किन सक्ने सम्भावना जीवित बनेको छ भने फैसला सदर भए गगन थापाकै नेतृत्व कायम रहनेछ। अदालतको यो कदमले सत्ता र प्रतिपक्षको राजनीतिमा समेत तरंग ल्याइदिएको छ।
