नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको पुनरवलोकन (Review) इजलासमा पुगेको छ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले यसअघिको फैसलामा गम्भीर त्रुटि भएको दाबी गर्दै दायर गरेका छुट्टाछुट्टै निवेदनलाई एकसाथ राखी प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। अब उक्त फैसला पुनरवलोकन (दोहोर्‍याएर सुनुवाइ) गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय यो पूर्ण इजलासले गर्नेछ।

पेसी तोकियो, बिहीबारै सुनुवाइ हुनेमा अन्योल

प्रधानन्यायाधीश शर्मासहितको अर्को इजलास (न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेल) मा अन्य मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढेकाले र पुनरवलोकनको मुद्दा इजलासको अन्तिम सूचीमा रहेकाले बिहीबार नै सुनुवाइ भइसक्ने सम्भावना भने न्यून रहेको छ।

यदि सर्वोच्चले पुनरवलोकनको अनुमति (Grant) दिएमा मुद्दामा फेरि सुरुदेखि सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। तर पुनरवलोकन गर्न नपर्ने (Dismiss) निर्णय गरेमा कांग्रेस विवादको कानुनी उपचारको बाटो पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ।

देउवा र खड्काको १८ बुँदे जिकिर: ‘सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण’

निवेदकहरूका तर्फबाट अधिवक्ता श्रवणकुमार श्रेष्ठमार्फत परेको पुनरवलोकन निवेदनमा सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।

देउवा र खड्काले साउन ६ र १२ गते दिएको निवेदनमा यसअघि न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत वैशाख ४ गते गरेको फैसला स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको दाबी गरेका छन्।

पुनरवलोकन निवेदनका मुख्य बुँदाहरू:

१. विशेष महाधिवेशनको अधिकार: विधान अनुसार विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र हुन्छ, महामन्त्री या महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई हुँदैन।

२. २०५९ को नजिर: २०५९ सालमा देउवाले विशेष महाधिवेशन गर्दा निर्वाचन आयोगले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आधिकारिकता दिएको थियो। तर अहिले गगन थापाको मामलामा आयोगले आफ्नै पूर्वप्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत फैसला गरेको खड्काको जिकिर छ।

३. शक्तिको दुरुपयोग: गगन थापाले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको जिम्मेवारी पूरा नगरेकै कारण नियमित महाधिवेशन हुन नसकेको आरोप लगाउँदै संयुक्त इजलासले त्यसलाई सदर गर्नु भनेको शक्तिको दुरुपयोगलाई न्यायिक वैधता दिनु सरह भएको दाबी गरिएको छ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार