काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूबीच चर्काचर्की परेको छ।
बिहीबार बसेको बैठकमा छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रयोग गरेको ‘सैन्यीकरण’ शब्दलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको हो। छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले प्रयोग गरेको ‘सैन्यीकरण’ शब्दलाई लिएर बैठकमा एक्कासि विवाद उत्पन्न भएको थियो। रास्वपाकै अर्का सांसद रमेश प्रसाईंले सिंहको भनाइप्रति कडा असहमति जनाउँदै खण्डन गरेपछि समिति बैठक केही समय घम्साघम्सीको स्थितिमा पुगेको थियो। यद्यपि, पछि सांसद प्रसाईंले “अग्रजसँग माफी चाहन्छु” भन्दै क्षमायाचना गरेपछि बैठक पुनः नियमित कार्यसूचीमा फर्किएको थियो।
‘समितिलाई वादविवादको थलो नबनाइयोस्’
विवाद साम्य भएपछि बोल्दै सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले समितिमा एक-अर्काको भनाइ निरन्तर काट्ने र खण्डन गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय समितिको गरिमा र कार्यसम्पादनमा गम्भीर असर पुग्ने चेतावनी दिए।
“माननीय सदस्यहरूले आफ्नो धारणा स्वतन्त्र रूपमा राख्ने अधिकार राख्नुहुन्छ,” सभापतिलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “समितिमा एक-अर्काको कुरा खण्डन गरेर समय व्यतीत गर्ने हो भने कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सक्दैन। समितिको आफ्नै मर्यादा हुन्छ, यसलाई वादविवादको थलो बनाइनु हुँदैन।”
आफ्नो ‘सैन्यीकरण’ सम्बन्धी धारणाको बचाउ गर्दै सांसद सिंहले नेपालमा प्रतिव्यक्ति सुरक्षाकर्मीको संख्या (Military per capita) विश्वमै उच्च रहेको दाबी गरे। राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको साटो सुरक्षा संयन्त्र मात्रै विस्तार गर्न खोजेको आरोप उनको थियो।
विशेष गरी मधेश र सीमान्तकृत समुदायमाथिको सुरक्षा तैनाथीबारे आक्रोश पोख्दै उनले भने, “मेरो ५६ वर्षको उमेर भयो, मधेशमा कहिल्यै ‘वाटर क्यानन’ चलेको मैले देखेको छैन। चाहे मधेश आन्दोलन होस्, थरुहट आन्दोलन होस् वा अन्य आन्दोलन— मधेशमा सधैँ गोली मात्रै चलेको छ।”
उनले अगाडि थपे, “सशस्त्र प्रहरीले सीमामा एक इन्च जमिनको रक्षा गरेको छैन, सबै शक्ति मधेशमै केन्द्रित गरिएको छ। त्यसैले सशस्त्र प्रहरीलाई त्यहाँबाट तत्काल फिर्ता गरियोस्।”
युवा पलायन र राष्ट्रियताको प्रसङ्ग उठाउँदै सांसद सिंहले सरकारको नीतिको तीव्र आलोचना गरे। मलेसिया, कतार र साउदी अरब जस्ता खाडी मुलुकमा नेपाली युवाहरू पसिना बगाउन बाध्य भइरहेको अवस्थामा स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुको सट्टा अर्ध-सैन्य प्रकृतिको ‘क्याडर’ तयार पार्न खोज्नु राज्यको ‘बेकुफी’ भएको टिप्पणी गरे।
युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोकेर स्वदेशमै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनु नै वास्तविक राष्ट्रियता हुने उल्लेख गर्दै उनले राज्य व्यवस्था समितिमा देशको समग्र सुरक्षा निकायको परिचालन, कार्यक्षेत्र र गतिविधिबारे छुट्टै विस्तृत छलफल बोलाउन मागसमेत गरेका छन्।
