काठमाडौँ, २१ साउन । मुलुकका ठूला पूर्वाधार र विकास निर्माणका आयोजनामा वर्षेनि दोहोरिने दक्ष श्रमिकको चरम अभाव हल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले ऐतिहासिक संयुक्त पहलकदमी लिने भएका छन्। स्वदेशमै पूर्वाधार क्षेत्र अनुकूलको दक्ष जनशक्ति तयार गरी व्यवस्थापन गर्न सरकार र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफसीएएन) को संयुक्त लगानीमा एक पक्की कम्पनी स्थापना गर्ने सहमति भएको हो।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको टोलीबीच बिहीबार भएको उच्चस्तरीय छलफलमा कम्पनी गठन र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पुनरावलोकन गर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति जुटेको छ।
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा स्थापना हुने नयाँ कम्पनीमा ७० प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रका निर्माण व्यवसायीको र ३० प्रतिशत शेयर नेपाल सरकारको रहनेछ। कम्पनी स्थापनाको कानुनी ढाँचा र सञ्चालन कार्यविधि तयार पार्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा एक विशेष समिति गठन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ। यसैगरी, महासंघले देशभित्रका निर्माण आयोजनामा हाल कुन-कुन विधामा कति प्राविधिक तथा दक्ष श्रमिक आवश्यक छन् भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सरकारलाई बुझाउनेछ।
निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरको जीवनस्तर र आकर्षण बढाउन जिल्ला दररेटअनुसार न्यूनतम दैनिक ज्याला कम्तीमा रु. १,००० (एक हजार) तोक्नुपर्ने महासंघको प्रस्तावमा दुवै मन्त्रीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। बैठकमा मन्त्रीद्वय लम्साल र यादवले स्वदेशमै पूर्वाधार अनुकूलको तालिम र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिए युवाहरू रोजगारीका लागि मरुभूमिमा भौँतारिनुपर्ने बाध्यता हट्ने र बेरोजगारी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुने बताए।
छलफलका क्रममा महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरू अब अन्तर्राष्ट्रियस्तरका आयोजना सञ्चालन गर्न समेत सक्षम भइसकेकाले वैदेशिक आयोजनाहरूमा नेपाली कामदारलाई नै लगेर परिचालन गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र श्रम मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले निर्माण क्षेत्रको स्तरोन्नतिसँगै मजदुरको सामाजिक सुरक्षा र हकहित सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे।
