काठमाडौँ विश्वविद्यालय (केयू) को आयोजनामा आगामी भदौ ७ देखि १३ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने तयारी भएको १७ औँ ‘इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर टिबटेन स्टडिज’ (आईएटीएस) सम्मेलन रोकिएको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई सिंहदरबारमा बोलाएर सम्मेलन आयोजना नगर्न निर्देशन दिएपछि आयोजकले कार्यक्रम स्थगित गरेका हुन्।
मुख्यसचिव कार्की र परराष्ट्र सचिव राईले काठमाडौँ विश्वविद्यालयका निमित्त उपकुलपति प्रा.डा. ऋषिकेश वाग्ले, रजिस्ट्रार प्रा.डा. राजीव श्रेष्ठ र यो सम्मेलनका संयोजक समेत रहेका विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ‘हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज’ (हिकास) का निर्देशक प्रा.डा. सागरराज शर्मालाई सिंहदरबार बोलाएर कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएका थिए।
‘हामीले सम्मेलनको सबै तयारी सरकारसँगको पूर्वसमन्वयमै गरिरहेका थियौँ,’ सम्मेलनका संयोजक प्रा.डा. शर्माले भने, ‘मुख्यसचिवज्यूले परिस्थिति अनुकूल नभएकाले अहिलेलाई सम्मेलन रोक्न निर्देशन दिनुभएपछि हामीले आईएटीएसको अन्तर्राष्ट्रिय बोर्डलाई काठमाडौँमा कार्यक्रम गर्न नसकिने जानकारी गराएका छौँ।’
मुख्यसचिवले सिंहदरबारमै बोलाएर निर्देशन दिएपछि विश्वविद्यालय प्रशासनले सम्मेलन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। यद्यपि यसबारे मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छैन।
‘सरकारको निर्देशनपछि केयूले सम्मेलन आयोजना गर्न नसक्ने भनेर बोर्डलाई जानकारी दिइसकेको छ,’ शर्माले थपे, ‘अब आईएटीएस बोर्डले अरू देशमा गर्ने वा के गर्ने भन्नेबारे आफैँ निर्णय गर्नेछ।’
यस सम्मेलनको आयोजना हिकास र ‘सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिज राङजुङ इन्स्टिच्युट’ ले संयुक्त रूपमा गरेका थिए। सो कार्यक्रमका लागि सोल्टीसहित काठमाडौँका अधिकांश पाँचतारे होटलहरू बुकिङ भइसकेका थिए। कार्यक्रमको उद्घाटन काठमाडौँ विश्वविद्यालय परिसर धुलिखेलमा र बाँकी प्राज्ञिक सत्रहरू सोल्टी होटलमा गर्ने तयारी थियो।
सम्मेलनमा सहभागी हुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट ७ सय २८ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए। जसमा अमेरिकाबाट डेढ सयभन्दा बढी र चीनबाट मात्रै १०० भन्दा बढी शोधकर्ता तथा विद्वान्हरू आउने तय भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक आईएटीएस सम्मेलन हुन लागेको हो। यसअघि एसियामा जापान (१९८९) र मङ्गोलिया (२०१३) मा मात्र यो सम्मेलन आयोजना भएको थियो।
अन्तिम अवस्थामा आएर प्राज्ञिक कार्यक्रम रद्द हुनुमा भूराजनीतिक तथा कूटनीतिक चासो मुख्य कारण रहेको विश्लेषण गरिएको छ। चीनसँगको एक चीन नीतिप्रतिको प्रतिबद्धता र सीमावर्ती सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण सरकारले अन्तिम समयमा यो सम्मेलन रोक्न निर्देशन दिएको ठानिएको छ।