नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सुस्ताएको ठानिएको गुटगत राजनीति फेरि उत्कर्षमा पुग्दै पार्टी नै विभाजनको सङ्घारमा पुगेको हो।

विशेष महाधिवेशनपछि बनेको संस्थापन पक्ष (सभापति गगन थापा समूह) ले आफ्ना मागहरूलाई पूरै बेवास्ता गरेको भन्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको संस्थापन इतर समूहले आगामी साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला आह्वान गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद थप चर्किएको हो।

भेलाको पूर्वसन्ध्यामा सभापति थापाले साउन २४ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकबाट सहमति नजुटेमा इतर पक्षले भेला नरोक्ने र परिस्थिति पार्टी विभाजनसम्म पुग्न सक्ने आकलन राजनीतिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ।

 विवादका मुख्य दुई पेचिला विषय

इतर पक्ष र संस्थापन पक्षबीच मुख्यतया दुई वटा एजेन्डामा सहमति जुट्न सकेको छैन:

१. क्रियाशील सदस्यताको ‘डिजिटल अद्यावधिक’

• इतर समूहको अडान: १५औँ महाधिवेशनका लागि गत पुससम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरिसकेका पुराना नेता-कार्यकर्तालाई अनिवार्य ‘डिजिटल अद्यावधिक’ गर्न लगाउनु हुँदैन। इन्टरनेटको सहज पहुँच नभएका र प्रविधिमा अभ्यस्त नभएका पुराना कार्यकर्ता सदस्यताबाटै वञ्चित हुने जोखिम छ। डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्— “हामीले प्रविधिको विरोध गरेका होइनौँ, तर अनिवार्य नगरौँ वा पुससम्मका सदस्यलाई स्वतः डिजिटल नवीकरण मानौँ।”

• संस्थापनको तर्क: पार्टीलाई प्रविधिमैत्री र आधुनिक बनाउन सदस्यताको डिजिटल नेटवर्क आवश्यक छ। महामन्त्री प्रदीप पौडेलका अनुसार यसमा सहजीकरण गर्न संस्थापन तयार छ, तर पुरानै ढर्रामा फर्कन सकिँदैन।

२. १५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन

• इतर समूहको माग: १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति (जसमा अहिले बाहिर रहेका १११ जना छन्) र विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिलाई समायोजन (Merge) गरी ‘१५औँ महाधिवेशन आयोजक समिति’ बनाइनुपर्छ। यसका लागि बाधा अड्काउ फुकाउ (Clause of Difficulties) प्रयोग गर्न सकिने डा. महतको तर्क छ।

• संस्थापनको अडान: प्रवक्ता देवराज चालिसेका अनुसार महाधिवेशनको मुखमा विधान संशोधन नगरी वा बाधा अड्काउ फुकाउका आधारमा यति ठूलो सङ्ख्या थपेर नयाँ संरचना बनाउन विधानले अनुमति दिँदैन।

 “बल सभापति गगन थापाको कोर्टमा छ”

राजनीतिक विश्लेषक डा. भेषराज घिमिरेका अनुसार पार्टी जोगाउने वा फुटाउने मुख्य चाबी सभापति गगन थापाको हातमा छ।

“अहिले बल सभापति गगनजीको कोर्टमा छ। असन्तुष्ट पक्षले आत्मसम्मान खोजेका हुन्। प्रधानमन्त्री हुने लक्ष्य राख्ने नेताले पार्टी एक ढिक्का बनाउने सोच र लचकता राख्नुपर्छ। संस्थापनले विधान र कानुनको प्राविधिक अडानभन्दा पनि राजनीतिक निर्णय लिएर अघि बढ्नुपर्छ,” डा. घिमिरेले भने।

 विवाद समाधानका ३ सम्भावित सूत्रहरू

कांग्रेस नेताहरूका अनुसार अहिलेको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट पार्टीलाई जोगाउन निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ:

१. मध्यमार्गी सदस्यता प्रविधि: डिजिटलमा जान नसक्ने पुराना कार्यकर्ताका लागि ‘फिजिकल’ र ‘डिजिटल’ दुवै माध्यमलाई मान्यता दिने।

२. अहङ्कार र दम्भको अन्त्य: सभापति थापाले ‘मैले जितेको हुँ’ भन्ने अहङ्कार र देउवा-शेखर पक्षले ‘हामी नै ठूलो हौँ’ भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्ने।

३. साझा ‘क्यालेन्डर’ र निष्पक्ष समिति: साउन २४ को बैठकलाई बहुमतको निर्णय लाद्ने थलो नबनाई १५औँ महाधिवेशनको साझा क्यालेन्डर बनाउने र सदस्यता छानबिनका लागि निष्पक्ष समिति गठन गर्ने।

विशेष महाधिवेशनपछि पुस्तान्तरण भए पनि ‘मनको मिलन’ हुन नसकेको कांग्रेसमा ‘नयाँको जोस र पुरानाको अनुभव’ बीच समन्वय नभए साउन अन्तिमको भेलाले नयाँ मोड लिने निश्चित छ।