नेपाल सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेसँगै प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बीच सुरु भएको ‘समानान्तर’ भेटघाट शृंखलाले सत्ताभित्र आन्तरिक मतभेद बढेको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेले एक-अर्कालाई ‘बाइपास’ गर्दै आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल तीव्र बनाएपछि बालुवाटार र अर्थ मन्त्रालयबीचको दुरी सार्वजनिक रूपमा उजागर भएको छ।
अर्थमन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गर्दै प्रधानमन्त्री, गभर्नरलाई ‘बाइपास’ गर्दै अर्थमन्त्री
सुरुवातमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले असार २५ गते अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी नगराई निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग छलफल गरे। त्यसलगत्तै असार ३२ मा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलसँग पनि अर्थमन्त्रीबिना नै एक्लै भेटघाट गरे।
त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि मन्त्रालयमै समानान्तर छलफल सुरु गरे। मन्त्री वाग्लेले मङ्गलबार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (CEO) हरू र बुधबार राष्ट्र बैंकका सबै १८ जना कार्यकारी निर्देशकहरूलाई सोझै फोन गरेर मन्त्रालयमा बोलाए।
यी दुवै छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेल र डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितलाई खबरसम्म गरिएन।
“हामीलाई अर्थमन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट सोझै फोन आएर बोलाइएको थियो,” राष्ट्र बैंकका एक कार्यकारी निर्देशकले बताए।
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता र आगामी नियुक्तिमाथि आशङ्का
अर्थ मन्त्रालयले यसरी राष्ट्र बैंकका नेतृत्व (गभर्नर र डेपुटी गभर्नर) लाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखेर मातहतका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग सामूहिक छलफल गर्नु अहिलेसम्मकै नौलो र अस्वाभाविक अभ्यास भएको राष्ट्र बैंकका पूर्वप्रशासकहरू बताउँछन्।
पूर्वगभर्नरहरूका अनुसार यस प्रकारको भेटघाटले मुख्यतया तीन ठूला चासो र प्रश्नहरू जन्माएको छ:
१. प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको जुहारी: दुवै नेताहरूबीच आर्थिक नीति र निजी क्षेत्रसँगको समन्वयमा समानान्तर होडबाजी देखिएको छ।
२. डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको पृष्ठभूमि: राष्ट्र बैंकमा अर्को एक डेपुटी गभर्नर पद अझै खाली छ। सोही पदका दाबेदार मानिएका १८ जना कार्यकारी निर्देशकसँग गभर्नरबिना गरिएको छलफलले आगामी नियुक्तिलाई प्रभावित पार्ने र कर्मचारीलाई गभर्नरसँग भन्दा अर्थमन्त्रीप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने जोखिम बढाएको छ।
३. अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको दुरी: बैंकिङ प्रणालीमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय नहुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन।
“सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ” — राष्ट्र बैंक
विवाद र आशङ्काहरूका बीच राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने अर्थमन्त्रीसँगको छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।
“अर्थमन्त्रीज्यूले वर्तमान परिस्थितिको जानकारी गराउँदै अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारीबाट कसैलाई छुट नरहेकाले कार्यकारी निर्देशकहरूसँगै बसेर वस्तुस्थिति बुझ्न चाहनुभएको हो,” पौडेलले स्पष्ट पारे।
तथापि, सरकारका दुई मुख्य आर्थिक संयन्त्र (प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय) बीच देखिएको यो बेमेलले बजार र निजी क्षेत्रमा भने अन्योल सिर्जना गरेको छ।
