सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने बक्यौता चुक्ता नगरी सेवा सञ्चालन र लाइसेन्स नवीकरणको अपेक्षा नगर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई स्पष्ट चेतावनी दिएका छन्।

लामो समयदेखि अल्झिएको बक्यौता रकम, कर निर्धारण र लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सञ्चार मन्त्रालयले थालेको छलफलका क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले यस्तो बताएका हुन्।

बुधबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का पदाधिकारीहरूसँग भएको छलफलमा उनले चालु आर्थिक वर्षलाई दूरसञ्चार क्षेत्र सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाइएको भन्दै वर्षौँदेखिका नीतिगत र प्रशासनिक विवाद अन्त्य गरिने बताए।

“विद्यमान कानुनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई अन्याय हुने गरी कर वा शुल्क निर्धारण भएको रहेछ भने सरकारले पुनरावलोकन गर्न सक्छ। तर, कानुनले तिर्नुपर्ने भनेको रकम सधैँ अल्झाएर राख्न सकिँदैन। जायज समस्या भए सरकारले सम्बोधन गर्छ, होइन भने बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ,” सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भने।

 कमजोर कम्पनी गाभ्न (मर्जर) सुझाव

नेपालमा इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सङ्ख्या धेरै हुँदा प्रभावकारी नियमनमा चुनौती देखिएको उल्लेख गर्दै सञ्चारमन्त्रीले कमजोर कम्पनीहरूलाई गाभ्न (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) मा जान सुझाव दिए। धेरैवटा कमजोर कम्पनी रहनुभन्दा सीमित सङ्ख्यामा वित्तीय रूपमा सबल सेवा प्रदायक हुनु उपभोक्ता र नियामक दुवैका लागि लाभदायक हुने उनको भनाइ छ।

मन्त्री तिमिल्सिनाले आइस्पानलाई आफ्ना समस्या, अपेक्षा र सुधारका पक्षबारे स्पष्ट लिखित सुझाव पेस गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

 आइस्पानको माग: किस्ताबन्दी सुविधा र कर पुनरावलोकन

छलफलमा आइस्पानका पदाधिकारीहरूले सेवा प्रदायकहरू ठूलो आर्थिक दबाबमा रहेको भन्दै ५ वर्षको बक्यौता एकैपटक तिर्न सम्भव नभएको गुनासो गरे। उनीहरूले रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) बापतको रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने सुविधा दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

आइस्पानका प्रतिनिधिहरूले भने:

• लाइसेन्स रोकिँदा समस्या: नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौताकै कारण लाइसेन्स नवीकरण नगर्दा बैंकिङ कारोबार, सेवा विस्तार र व्यवसाय सञ्चालनमै असर परेको।

• कर निर्धारणमा समस्या: ग्राहकबाट असुल नै नगरेको रकममा समेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएकाले दूरसञ्चार सेवा शुल्क (TSC) र ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणको पुनः निर्धारण (रिअसेसमेन्ट) गरिनुपर्ने।

 अर्बौँको बक्यौता र महालेखाको बेरुजु

हाल अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी (सञ्चार मन्त्रालयलाई) र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई) बुझाउन बाँकी छ।

अडिट गरिएको वित्तीय विवरणका आधारमा थप दस्तुरसहित रकम बुझाउन नियामकले पटक-पटक ताकेता गरे पनि सेवा प्रदायकले अटेरी गर्दै आएका छन्। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा यो बक्यौतालाई बेरुजुका रूपमा औँल्याउँदै तत्काल असुल गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ।