नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएसँगै कोसी प्रदेशमा सरकार फेर्ने नेकपा (एमाले) को प्रयास आन्तरिक किचलोका कारण गम्भीर मोडमा पुगेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा गराएर संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अगाडि सार्न चाहेका छन्। तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफूले कुनै पनि हालतमा पद नछाड्ने कडा अडान लिएका छन्।
गएराति भक्तपुरको गुन्डुस्थित ओली निवासमा अध्यक्ष ओली र मुख्यमन्त्री कार्कीबीच लामो छलफल भएको थियो। छलफलमा कार्कीले आफ्नो अडान नछाडेपछि कोसीको सत्ता राजनीति केन्द्रको विवादको विषय बनेको छ।
ओली निवासमा छलफल: “वातावरण थोरै सकारात्मक, अन्तिम निर्णय बाँकी”
कोसीका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीका अनुसार गएरातिको छलफलपछि वातावरण केही सहज बने पनि अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। मुख्यमन्त्री कार्कीको अडान र प्रदेशको पछिल्लो राजनीतिबारे छलफल गर्न एमाले कोसी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा र सचिव राजकुमार भण्डारी पनि ओली निवास गुन्डु पुगेका छन्।
“गएराति कुराकानी लामै भयो। थोरै सहज वातावरण बनेको छ, सकारात्मक खालकै छ। तर फाइनल भइसकेको छैन, दिउँसो थप छलफल हुँदै छ,” मन्त्री भण्डारीले भने।
शेरधन राईको दबाब, कार्कीको चुनौती
एमाले कोसी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई भने बेलायत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै विराटनगर पुगेर नयाँ सरकार गठनको वातावरण बनाउन सक्रिय भएका छन्। उनले पार्टी अध्यक्षको निर्देशनबमोजिम मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामाको निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।
उता मुख्यमन्त्री कार्कीले भने एमालेकै नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा ढालेर नयाँ अनुहार ल्याउँदा जनमानसमा गलत सन्देश जाने तर्क गरेका छन्। उनले स्वेच्छिक राजीनामा नदिने र हटाउने भए प्रक्रियाबाट हटाउन नेतृत्वलाई चुनौती दिएका छन्।
संवैधानिक जटिलता: धारा १६८ (५) को पेचिलो मोड
मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिँदा कोसीमा नयाँ सरकार गठनमा ठूलो कानुनी र संवैधानिक जटिलता खडा भएको छ।
वर्तमान कोसी सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम गठन भएको हो। यो धारा अनुसार सांसदहरूलाई दलको ‘ह्विप’ नलाग्ने भएकाले मुख्यमन्त्री स्वयंले राजीनामा नदिएसम्म वा विश्वासको मत नगुमाएसम्म उनलाई हटाएर अर्को सरकार बनाउन कानुनी रूपमा निकै कठिन देखिन्छ।
