सरकारले सुनसरी र मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा हालै भएका धार्मिक तथा सामाजिक सद्भावसँग जोडिएका घटनाका सन्दर्भमा गृह प्रशासन वा गृहमन्त्रीको स्तरबाट कुनै पनि विशेष वा ठोस सम्झौता नभएको स्पष्ट पारेको छ।
मङ्गलबार मन्त्रालयमा आयोजित सञ्चारकर्मीहरूसँगको नियमित भेटघाटका क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको पूर्वी तराई भ्रमण र आन्दोलनरत पक्षहरूसँग भएका भनिएका सहमतिबारे सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
पूर्वी तराईका जिल्लाहरूमा फैलिएको अशान्ति र धार्मिक तनावपछि गृहमन्त्री गुरुङले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी हिन्दु सम्राट सेना तथा आन्दोलनका पीडित र स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग भेटघाट एवं छलफल गर्नुभएको थियो। सोही भ्रमणका क्रममा आन्दोलनरत पक्षका केही मागहरूमा सरकार सकारात्मक भएको र सम्झौता गरिएको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भएपछि सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता पोखरेलले त्यसको खण्डन गर्नुभएको हो।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार गृहमन्त्रीको भ्रमण केवल स्थलगत वस्तुस्थितिको जानकारी लिन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नमा केन्द्रित थियो। उहाँले भन्नुभयो, “गृहमन्त्रीज्यूले प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न स्टेकहोल्डरहरूसँग भेटेर संवाद गर्नुभएको हो। समस्याको समाधान वार्ता र छलफलबाटै खोज्न सकिन्छ भन्ने सन्देश मात्र सरकारका तर्फबाट दिइएको हो। राष्ट्रिय हित, धर्म वा सामाजिक सद्भावका संवेदनशील विषयमा सरकारको तर्फबाट कुनै सम्झौता भएको छैन।”
सम्झौताका विषयमा उठेका प्रश्नहरूबारे थप स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता पोखरेलले कुनै विशेष बुँदामा आधारित भएर प्रश्न उठेको भए त्यसको विस्तृत र आधिकारिक जानकारी स्वयं गृहमन्त्रीले नै गराउने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “यदि कुनै बुँदा वा सम्झौताको विषयलाई लिएर संशय पैदा भएको छ भने त्यसको जवाफ र स्पष्टीकरण गृहमन्त्रीज्यू स्वयम्ले दिनुहुनेछ। सरकारको स्पष्ट अडान के हो भने त्यस्ता संवेदनशील मुद्दामा कुनै सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी सम्झौता गरिएको छैन।”
हालका लागि आन्दोलनरत पक्षका मागहरू र समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे संवादको ढोका मात्र खुला राखिएको र कुनै ठोस सहमति भइनसकेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। घटनाको सत्यतथ्य छानबिनका लागि सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिसकेकाले समितिको आधिकारिक प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोही आधारमा दोषीमाथि कारबाही र थप कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ।
