भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले केही स्थानीय तहले आवश्यक सहयोग नगर्दा सुकुम्बासी समस्या समाधान र व्यवस्थापनको काममा ढिलाइ भइरहेको गुनासो गरेकी छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले भूमिहीन सुकुम्बासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पालिका स्तरबाट सोचेअनुरूपको सहयोग प्राप्त हुन नसकेको बताएकी हुन्।

उपत्यकाका ३८८ परिवारको लगत संकलन, ४ पालिकाले मात्र निकाले सूचना

मन्त्री रावलका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका कुल ३८८ सुकुम्बासी परिवारको लगत संकलन गरी हाल होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। तीमध्ये ५८ परिवारको निवेदन थप प्रक्रियाका लागि सम्बन्धित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पठाइएको थियो।

“जिल्लामा पठाइएका निवेदनका आधारमा स्थानीय तहले सूचना निकाल्नुपर्ने प्रावधान थियो,” मन्त्री रावलले भनिन्, “तर चार वटा स्थानीय तहबाहेक कुनै पनि पालिकाले सूचना नै निकालिदिनु भएन।”

५१ परिवारको जग्गा भेटियो, थप ५१ को सूचना भोलि प्रकाशित हुने

होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीहरूको छानबिनका क्रममा प्राप्त नतिजाबारे मन्त्री रावलले संसद्‌लाई निम्न जानकारी गराइन्:

• ५१ परिवारको निवेदन अस्वीकृत: छानबिनका क्रममा ५१ परिवारको नाममा पहिले नै जग्गा भेटिएकाले उनीहरूको निवेदन अस्वीकृत गरिएको छ।

• ५१ परिवारको सूचना प्रकाशित हुने: अन्य ५१ परिवारको विवरण पहिले नै भूमि आयोगमा दर्ता भइसकेकाले उनीहरूका लागि भोलि नै सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी गरिएको छ।

विपक्षी दललाई पनि अपनत्व लिन र सहजीकरण गर्न आग्रह

प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलहरूले पनि सुकुम्बासीलाई शीघ्र लालपुर्जा दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेकोमा मन्त्री रावलले धन्यवाद व्यक्त गरिन्। उनले संसद्‌मा छलफल भएको सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावको प्रतिलिपि सबै स्थानीय तहमा पठाउन सभामुखमार्फत आग्रह गरिन्, ताकि पालिका स्तरमा पनि यस विषयमा गम्भीरता र अपनत्व कायम हुन सकोस्।

उनले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थायी व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिदिन विपक्षी दलहरूसँग समेत अपिल गरेकी छन्।