प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भूमिहीन तथा सुकुमवासी समस्या समाधानको विषयलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूबीच तीव्र बहस र छलफल भएको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले सदनमा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ प्रस्तुत गर्दै सुकुमवासी बस्तीमा बिनापूर्वतयारी डोजर चलाउने र विस्थापन गर्ने सरकारको कदमको कडा आलोचना गरे। उनले वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी आवास, शिक्षा र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टीसहित सात दिनभित्र एकीकृत कार्ययोजना ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
“डोजरले टहरा मात्र भत्काएको छैन, नागरिकको बाँच्ने भरोसा पनि भत्काएको छ। विगतमा भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ठोस प्रस्ताव ल्याए पनि संसद् विघटनका कारण त्यो अघि बढ्न सकेन,” सांसद आङदेम्बेले भने।
कुन दलका सांसदले संसद्मा के भने?
१. नेपाली कांग्रेस: “सरकारले ७ दिनभित्र कार्ययोजना पेस गरोस्”
सांसद भीष्मराज आङदेम्बेले मनोहरा, बल्खु र कीर्तिपुरका घटनामा नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको दुःखद् तथ्य राख्दै सरकारले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाए। शक्तिको आडमा सार्वजनिक र वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरी वास्तविक सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
२. नेकपा (एमाले): “१२ लाखभन्दा बढीलाई तत्काल लालपुर्जा देऊ”
एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले पहिचान भइसकेका १२ लाख १२ हजारभन्दा बढी भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिन्। २०५१ र २०५५ सालमा एमाले सरकारले गरेका काम र २०७६ को कानुनलाई जग मान्दै उनले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या एउटै डालोबाट समाधान गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्।
३. नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी: “तातातै खाउँ जल्दी मरुँ भन्ने प्रवृत्ति त्यागौँ”
प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पूर्वतयारीविना सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाउनु अमानवीय भएको बताउँदै कांग्रेस सांसद आङदेम्बेको प्रस्तावमा पूर्ण समर्थन जनाए। हाल सरकारले बाँडिरहेको लालपुर्जा पूर्ववर्ती सरकारहरूकै निरन्तरता भएको उल्लेख गर्दै उनले दुई-तिहाइको सरकारलाई नागरिकको मौलिक हक खोस्ने अधिकार नभएको स्पष्ट पारे।
४. श्रम संस्कृति पार्टी: “कानूनी रूपमा जग्गाधनी, व्यावहारिक रूपमा सुकुमवासीको समस्या समाधान होस्”
प्रमुख सचेतक आर्यन राईले बाढी-पहिरोका कारण जमिन गुमाएका तर लालपुर्जामा नाम भएकै कारण ‘व्यावहारिक सुकुमवासी’ बनेकाहरूको पीडा सम्बोधन गर्न माग गरे। सडक विस्तारका क्रममा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको समेत नागरिकले कर तिरिरहनुपर्ने विडम्बना अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
५. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा): “१० हजारभन्दा बढी लालपुर्जा वितरण भइसकेको छ”
रास्वपा सांसद अशोककुमार चौधरीले सुकुमवासी समस्या कुनै दल विशेषको नभई राज्यको साझा दायित्व भएको बताए। वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्थापनको बाटो रोजेको दाबी गर्दै उनले झापा, बर्दिया, चितवन र डडेलधुराका विभिन्न स्थानीय तहमा गरी हालसम्म १० हजार ३३ थान लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको संसद्लाई जानकारी दिए।
