काठमाडौँ, १४ साउन : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक सम्पन्न गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा दूरसञ्चार सेवा सुधार, डिजिटल सुशासन, सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको पुनःसंरचना, प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन र शासकीय सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयमा आयोजित समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले चालु आर्थिक वर्षलाई नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधारको वर्ष बनाउने लक्ष्यका साथ मातहतका सबै निकायलाई नतिजामुखी ढङ्गले काम गर्न निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउँदै फोरजी विस्तार र फाइभजी सेवा सञ्चालनमा अब ठोस परिणाम देखिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
“यो वर्ष टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा सुधारको वर्ष हुनेछ। पहुँच र गुणस्तरका सवालमा हामी अभूतपूर्व परिवर्तनको लक्ष्यसहित अघि बढिरहेका छौँ। दूरसञ्चार क्षेत्रलाई सरकारले यस वर्ष अत्यन्त महत्वाकाङ्क्षी कार्यक्रमका रूपमा लिएको छ। सबै निकाय नतिजामुखी भएर काम गर्नुहोस्,” मन्त्री तिमिल्सिनाले भन्नुभयो।
उहाँले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर कार्यसम्पादन सुधार गर्न, कमजोर बजेट खर्च प्रणालीको समीक्षा गरी नयाँ योजनासहित अघि बढ्न तथा सम्बन्धित निकायले आफैँ समाधान गर्नसक्ने समस्या तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिनुभयो।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुदन झाले मन्त्रालयले पेपरलेस सेवा प्रवाह, विद्युतीय शासन प्रणाली, सरकारी कुरियर सेवा तथा डिजिटल सेवाको विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो। उहाँले सहरी क्षेत्रमा फाइभजी र ग्रामीण क्षेत्रमा फोरजी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिँदै मन्त्रालयको पुँजीगत तथा समग्र बजेट खर्च राष्ट्रिय औसतभन्दा कमजोर रहनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो।
उहाँले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पर्याप्त पूर्वतयारी नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन नगर्ने नीति लागू हुने भएकाले परियोजना बैंकमा समावेश भई तयारी सम्पन्न भएका योजनामात्र प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्नुभयो।
मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको स्वीकार गर्दै पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा समग्र प्रगति प्रभावित भएको बताउनुभयो। उहाँले वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार समयमै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन, पहिलो र दोस्रो त्रैमासमै कार्यप्रगति देखिने गरी काम गर्न तथा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्रै खर्च बढ्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभयो।
सचिव बस्नेतले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिमा सम्बन्धित निकायले आफैँ समाधान गर्नसक्ने विषय ल्याउने प्रवृत्ति उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै विज्ञापन बोर्ड र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा स्थायी कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ २३.६० प्रतिशत, चालुतर्फ ८१.९६ प्रतिशत र समग्रमा ६८.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
बैठकमा हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पङ्गेनीले आन्तरिक डाँक ढुवानी तथा सार्वजनिक सवारीमार्फत डाँक ढुवानीका लागि बजेट अभाव रहेको बताउनुभयो। उहाँले हुलाक कार्यालयका भवन जीर्ण बन्दै गएको, मर्मत तथा पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनको अभावले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको जानकारी दिनुभयो।
सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक छविन्द्र पराजुलीले सञ्चारमाध्यमको प्रभावकारी अनुगमन क्षमता वृद्धि आवश्यक रहेको बताउँदै सञ्चारमाध्यमले दर्ता तथा नवीकरणका लागि समयमै प्रक्रिया पूरा नगर्ने तर पछि गुनासो गर्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
सूचना प्रविधि विभागले कोहलपुर डाटासेन्टर निर्माणमा उल्लेखनीय भौतिक प्रगति भए पनि आर्थिक प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको जनाएको छ। विभागले सरकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी विभिन्न सरकारी निकायमा क्रमशः कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिएको छ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गानाले गत आर्थिक वर्षमा छाप्न बाँकी करिब २९ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र मुद्रण सम्पन्न गरी नागरिक सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउनुभयो। उहाँले व्यक्तिगत डाटा सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै स्थायी कर्मचारी संरचनासहित जनशक्ति व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुन घिमिरेले फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी छुट्याउने अध्ययन सम्पन्न भई प्रतिवेदन तयार भएको र त्यसलाई छिट्टै निर्णय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन तथा बेरुजु फर्छ्योटलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो।
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीले वाइफाइ मोबिलिटी समाधानउन्मुख रहेको र आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध हुनेबित्तिकै नेपाल टेलिकम फाइभजी सेवा सञ्चालनका लागि तयार रहेको बताउनुभयो।
सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतले रेडियो नेपालका सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै विपद्का समयमा सूचना सम्प्रेषणलाई अझ प्रभावकारी बनाउन संस्थाको भूमिका थप सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक हिक्मतबहादुर रावलले संस्थानमा चालु खर्च धेरै र पुँजीगत खर्च न्यून रहेको जानकारी दिँदै करार जनशक्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि बाँकी रहेको आन्तरिक लेखापरीक्षण चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा करिब रु ४० करोड बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक सन्दीप राईले राससमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको तथा सेवा शुल्क निर्देशिकालाई व्यवस्थित बनाइएको जानकारी दिनुभयो।
विज्ञापन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी पाण्डे (खत्री)ले प्रेस काउन्सिलबाट वर्गीकरण भएका सञ्चारमाध्यमका आधारमा लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण भइरहेको जानकारी दिँदै वितरण प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पदाधिकारी रिक्त रहँदा सूचनाको हक कार्यान्वयन प्रभावित भएको, जनगुनासो सम्बोधनमा चुनौती देखिएको तथा सीमित बजेटका कारण आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावित भएको विषय पनि उठाइएको थियो।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार, सहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा सञ्चालन, ग्रामीण क्षेत्रमा फोरजी विस्तार, डिजिटल पूर्वाधार विकास, सरकारी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरण, सार्वजनिक सञ्चार संस्थाको संस्थागत सुधार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि, लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने, बेरुजु फर्छ्योट, बजेट कार्यान्वयन सुधार तथा शासकीय सुधारका कार्यक्रमलाई परिणाममुखी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
