नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपभोक्ताबाट गैरकानुनी वा जबर्दस्ती शुल्क असुल गरेको यो पहिलो पटक होइन। र, वर्तमान अवस्था हेर्दा यो अन्तिम पटक हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। असार महिनाको बिजुली बिलमा भ्याट जोडेर प्राधिकरणले सर्वसाधारणबाट रकम असुल गर्यो, जुन पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र आर्थिक ऐनविपरीत थियो।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बिजुलीमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेका थिए। कानुनतः साउन १ गतेदेखि मात्र बिजुलीमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले असार ३२ गतेसम्मको खपतमा समेत भ्याट ठोक्यो, जब कि असारसम्मको बिजुली खपत आधारभूत आवश्यकताको सूचीमा पर्ने भएकाले कर छुटको व्यवस्था थियो।
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’
अत्यावश्यक सेवामा भ्याट लगाउनु आफैँमा विवादित कदम थियो। बजेटको सुरुमा भ्याटमा बहुदर लगाउने अध्ययनको कुरा गर्ने अर्थमन्त्रीले घरायसी उपभोक्तालाई सोझै भ्याट थपिदिँदा नै उनको ‘डबल स्ट्यान्डर्ड’ प्रस्ट भइसकेको थियो।
झन् उदेकलाग्दो कुरा त के भने, विद्युत् महसुल कसरी निर्धारण हुन्छ भन्ने प्राविधिक ज्ञानको अभावमा अर्थमन्त्रीले ट्रान्सफर्मर फेर्न र थप्न खर्च चाहिने भन्दै झुटो तर्क गरे। अर्थमन्त्रीले आफू मात्र झुट बोलेनन्, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई समेत संसद्मा सोही झुटो तर्क दोहोर्याउन लगाए।
महसुलको वास्तविक गणित:
प्राधिकरणले लिने प्रतियुनिट महसुल र ‘डिमान्ड शुल्क’ तय गर्दा नै सबै प्राविधिक र सञ्चालन खर्चहरू (ट्रान्सफर्मर, तार, पोलको मर्मत, मेसिनरी मूल्यह्रास र प्रणाली सुदृढीकरण खर्च) समावेश गरिएका हुन्छन्। प्राधिकरणका सामान्य कर्मचारीलाई सोधेको भए पनि थाहा हुने यो प्राविधिक तथ्यबारे अर्थ मन्त्रालयका ‘सुपर मिनिस्ट्री’ का कर्मचारी र नेतृत्व पूर्णतः अनभिज्ञ देखिए।
सामाजिक सञ्जालको दबाब र राजस्व विभागको ‘जागराम’
असारको बिलमा ५ प्रतिशत भ्याट थपिएर आएपछि उपभोक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा बिलका फोटो सार्वजनिक गर्दै विरोध जनाउन थाले। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकार र अर्थ मन्त्रालय साउन १० गतेसम्म मौन रहे पनि चौतर्फी विरोधपछि साउन ११ गते बल्ल आन्तरिक राजस्व विभागले “असारसम्मको खपतमा भ्याट नलाग्ने र साउन १ गतेदेखि मात्र लाग्ने” स्पष्टीकरण दियो।
यस घटनाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ— के प्राधिकरणलाई नियम-कानुन थाहा थिएन? कि थाहा हुँदाहुँदै राजस्व उठाउने हतारोमा सर्वसाधारणलाई ठगियो? ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई उपभोक्तामाथि अनावश्यक भार नपार्न निर्देशन दिनुपरेको घटनाले के देखाउँछ भने, प्राधिकरण पहिले असुल गर्छ, विरोध भए सच्याउँछ, नभए पचाउँछ।
वित्तीय अपारदर्शिता र असुलिएको रकम फिर्ताको चुनौती
प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था आफैँमा अस्पष्ट र शंकास्पद छ। एक कार्यकारी निर्देशकले १३ अर्ब ६१ करोड नाफा देखाउने, तर अर्को नयाँ नेतृत्वले श्वेतपत्र जारी गर्दै प्राधिकरण घाटामा रहेको बताउने परिपाटीले संस्थाको वास्तविक वित्तीय चित्रमाथि प्रश्न उठाएको छ।
असारको बिलमा गैरकानुनी रूपमा उठाइएको भ्याट रकम सर्वसाधारणको अधिकारको पैसा हो। आन्तरिक राजस्व विभागले समेत असारको खपतमा भ्याट नलाग्ने प्रस्ट पारिसकेकाले अब प्राधिकरणले देहायका दुई उपायमध्ये एक रोज्नुपर्छ:
-
साउनको बिलमा मिलान: असारमा बढी उठाइएको भ्याट रकम साउन महिनाको बिजुली बिलमा घटाएर (क्रेडिट गरेर) समायोजन गर्ने।
-
नगद फिर्ता प्रक्रिया: उपभोक्तालाई रकम नगदमै फिर्ता माग गर्ने स्पष्ट र सहज प्रक्रिया सार्वजनिक गर्ने।
कानुन मिचेर रकम असुल गरिसकेपछि पनि फिर्ताको स्पष्ट खाका नल्याउनु प्राधिकरणको गैरजिम्मेवारीपनको पराकाष्ठा हो। यदि यो रकम तत्काल मिलान वा फिर्ता नगरिए महालेखा परीक्षकको आगामी वार्षिक प्रतिवेदनमा यो बेरुजुका रूपमा दरिने निश्चित छ। जनतालाई केवल ‘राजस्व असुल्ने माध्यम’ मान्ने राज्य र प्राधिकरणको यो दोहनकारी प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ।
