२०८२ भाद्र २३ र २४ गतेकाे जेन्जी घटना, जेन्जी घटना पछिकाे संक्रमणकालीन परिस्थितिमा सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित आवश्यकताकाे सिद्धान्तमा बनेको असंवैधानिक चुनावी सरकार, संवैधानिक सर्वाेच्चता र सम्मानित सर्वाेच्च अदालतकै नजिर विपरीत फागुन २१ काे निर्वाचन र उक्त निर्वाचनबाट प्रकट भएकाे जनादेशअनुसार गठन भएको बालेन नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले २०८३ असार २० गते आफ्नो Golden Period of Government अर्थात् सय दिन पूरा गरिसकेकाे छ । कुनैपनि सत्ताकाे सय दिन उक्त सरकारकाे सम्पूर्ण सफलता र विफलताको अन्तिम मापन होइन तर शासनको वैचारिक दिशा, प्रशासनिक प्राथमिकता, संस्थागत प्रतिबद्धता र जनअपेक्षाप्रतिको संवेदनशीलताको प्रारम्भिक सूचक भने अवश्य हाे । अझै नजिकिएर भन्ने हाे भने, सरकारलाई सय दिन आफ्नो भिजन जनतासामु स्पष्ट पार्ने, नीतिगत संकेत दिने र सार्वजनिक विश्वास निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर पनि हाे ।
फागुन २१ काे चुनावपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकार केवल व्यक्तिगत लाेकप्रियताकाे परिणाम भन्दापनि नेपाली समाजमा सिर्जित चरम निराशा, परम्परागत दलहरू माथिको जनआक्राेश र वितृष्णाकाे पृष्ठभूमिबाट उदाएको हो, जहाँबाट जनताले केवल सरकार परिवर्तन होइन, शासनशैलीमै गुणात्मक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए र छन् ।
लाेकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार परिवर्तन भनेको केवल सत्ता हस्तान्तरणकाे आैपचारिक प्रक्रिया मात्र हैन र हुनुहुँदैन चुनावी प्रक्रिया (यद्यपि फागुन २१ काे चुनावसँग याे पंक्तिकारकाे “नाेट अफ डिसेन्ट” यथावत छ।) प्राविधिक नै किन नहाेस त्यसले नयाँ सरकारकाे पुर्नपुष्टि, जनविश्वासको पुनःस्थापना र परिणामबाटै राजनीतिक क्षमताको पुन:परीक्षण गर्नुपर्छ । तथ्य के हाे भने जब परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूप्रति नागरिकहरूको विश्वास क्षीण हुन्छ तब वैकल्पिक नेतृत्वप्रति समाजको आशा, अपेक्षा, विश्वास र भराेसा स्वाभाविक रूपमा असाधारण उचाइमा पुग्छ । हाे, त्यही आक्राेशकाे उचाइमा यसपटक रवि र बालेनकाे केमिस्ट्री मिलेकाे र नायकत्व फिट भएको हाे । फागुन २१ काे चुनावपछि बनेको बालेन नेतृत्वको सरकार केवल व्यक्तिगत लाेकप्रियताकाे परिणाम भन्दापनि नेपाली समाजमा सिर्जित चरम निराशा, परम्परागत दलहरू माथिको जनआक्राेश र वितृष्णाकाे पृष्ठभूमिबाट उदाएको हो, जहाँबाट जनताले केवल सरकार परिवर्तन होइन, शासनशैलीमै गुणात्मक रूपान्तरणको अपेक्षा गरेका थिए र छन् ।
सरकारका सय दिनको मूल्याङ्कन केवल स्टन्टका लागि गरिएका काम, उत्तेजित र विवादास्पद अभिव्यक्ति र निर्देशन वा आफैंले सार्वजनिक गरेका उपलब्धिहरूको आधारमा मात्रै सीमित नभएर राजकाजमा विधिको शासन, सुशासनकाे सिद्धान्त, पारदर्शिता, संस्थागत सुदृढीकरण तथा नागरिक अधिकार र अपेक्षाबीचकाे स्थापित सन्तुलनका आधारमा हुनुपर्छ । तसर्थ, सरकारको सय दिनको समीक्षा अनावश्यक प्रशंसा वा अति आलोचनाको दृष्टिकाेणबाट मात्रै नभई चुनावी वाचाबाट शासनको वास्तविक यात्रामा भएको अभ्यासहरूकाे वस्तुगत परीक्षणबाट गरिनुपर्छ ।
जेन्जी घटनापछि बनेको बालेन सरकार संसदीय अंकगणितमा सर्वाधिक बलियो हुँदाहुँदै पनि नीतिमा अविश्वसनीय र जनविश्वासमा अस्थिर सरकारमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सरकारले आफ्नो सय दिन भित्रै बजेट ल्याउने अवसर त पायो तर बजेट आत्मा नभएको शरीर जस्तो आयो ।
सुकुम्बासी तथा विपन्न नागरिकहरूलाई उचित विकल्पविना नै उठीबास लगाउने, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूकाे संस्थागत मर्यादामा क्षति पुर्याउने, विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको गरिमामा आँच पुर्याउने, कर्मचारीतन्त्रलाई त्रसित बनाउने, ठेकेदारमाथि कानुनी प्रक्रियाको सट्टा भौतिक कारबाहीको ठाडाे आदेश दिने र फर्मानका आधारमा ठेकेदारलाई प्रहरीले सडकबाटै उठाएर सिंहदरबार ल्याउने, सरकार सञ्चालनमा निजी सचिवालयलाई अत्यधिक प्रभावशाली बनाउने, स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने, संसद्प्रति जवाफदेही नबनी सार्वभौम संसद्को गरिमालाई कमजोर बनाउने तथा संसदबाट पारित बजेटमा रहेको करको दर सामाजिक सञ्जालमार्फत हटाइएको जानकारी दिने जस्ता बालेन सरकारको कार्यशैली लोकतान्त्रिक संस्कार र विधिको शासनसँग मेल खाँदैनन् । उपरोक्त आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा सरकारका सय दिनलाई कति अंक दिने वा कुन ग्रेडमा राख्ने भन्नेभन्दा पनि मूल्याङ्कनकाे न्यूनतम आधार र मापदण्ड नै पूरा भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । किनभने, लोकतान्त्रिक मापदण्ड, विधिसम्मत प्रक्रिया र संस्थागत जवाफदेहिताको स्पष्ट आधारविनाको मूल्याङ्कन प्रश्नपत्रबिनाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्नुजत्तिकै निरर्थक हुन्छ ।
जेन्जी घटनापछि बनेको बालेन सरकार संसदीय अंकगणितमा सर्वाधिक बलियो हुँदाहुँदै पनि नीतिमा अविश्वसनीय र जनविश्वासमा अस्थिर सरकारमा रूपान्तरण भइसकेको छ । सरकारले आफ्नो सय दिन भित्रै बजेट ल्याउने अवसर त पायो तर बजेट आत्मा नभएको शरीर जस्तो आयो । कुनैपनि सरकारकाे बजेट मात्र एक वर्षको नभएर कालजयी बजेट हुनुपर्छ । शक्तिशाली सरकारकाे सर्वाधिक विज्ञ कहलिएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटकाे निर्देशक सिद्धान्त के हाे ? बजेटलाई निजी क्षेत्रले किन पत्याएनन् ? बजेट केरमेट किन गरियो ? बजेटमा त्यस्तो इनाेभेटिभ कार्यक्रम के आयो ? सरकारकाे आफ्नै नीति, कार्यक्रम र बजेटको तालमेल मिल्यो कि मिलेन ? राेजगारी सिर्जना र उत्पादन पद्धतिको सवालमा बजेट पहिला-पहिलाको सरकारकाे बजेटभन्दा पनि किन टाढा पुग्याे ? स्टक मार्केट किन डाउन भयो ? बजेटबाट व्यवसायीहरू किन उत्साहित हुन सकेनन् ? वैदेशिक लगानी किन ठप्प छ ? अर्थतन्त्र किन चलायमान भएन ? बजेट सरकार र पार्टीकाे हाे कि अर्थमन्त्रीको ? आफूलाई विश्व स्तरकै अर्थशास्त्री दाबी गर्ने अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेटबारे शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीको धारणा के छ ? जनताले थाहा पाउनुपर्याे । तर, एउटा सामान्य नागरिकको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ सरकारकाे बजेट टाइफाइडकाे ज्वरोले थलिएकाे बिरामीलाई सिटामाेलकाे सिफारिस भन्दा माथि छैन ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहकाे दृष्टिकोणबाट हेर्दा कता-कता राज्य निष्क्रिय दर्शकको भूमिकाबाट बिउँझिएर सक्रिय जिम्मेवारीको भूमिकामा देखिन थालेको केही अनुभूति जनताले महशुस नगरेका हैनन् । तर, सुशासन सिर्फ कुण्ठा, आक्राेश र स्टन्टबाजीबाट मात्रै स्थापित हुँदैन । स्टन्टबाट स्थापना गर्न लागिएको देखावटी सुशासन घटनाकेन्द्रित सुशासन हाे, जुन क्षणिक हुन्छ । दिगो सुशासन त संस्थागत प्रक्रिया, कानुनी वैधता, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारको सम्मानबाट निर्माण हुन्छ, अझ भनाैँ विधिकेन्द्रित हुन्छ ।
फागुन २१ काे जनादेश चल्तीका राजनीतिक दलप्रतिकाे आक्राेश, असन्तोष र सुशासनप्रतिको व्यग्र इच्छाकै रूपमा भएकोले सरकारको सय दिनलाई सामान्य प्रशासनिक अवधिका रूपमा नभएर जनअपेक्षाको कठोर परीक्षाका रूपमा हेर्नुपर्छ । सत्तामा पुगेपछि सरकारकाे प्रशासनिक चुस्तता, डिजिटल गभर्नेन्स, निर्णय प्रक्रियामा गति र सरकारी संयन्त्रलाई जनउत्तरदायी बनाउने प्रयासले परम्परागत दलहरूकाे अभ्यासभन्दा फरक संकेत मात्रै दिलाएन नागरिकमा प्रारम्भिक आशा पनि अलिअलि जगाएकाे थियो । सिंहदरबारमा पहिलो पटक भय र सक्रियता एकैसाथ मात्र देखिएन काम नगर्ने सरकारी संरचना माथि प्रत्यक्ष दबाब परेको पनि देखियो । सार्वजनिक सेवा प्रवाहकाे दृष्टिकोणबाट हेर्दा कता-कता राज्य निष्क्रिय दर्शकको भूमिकाबाट बिउँझिएर सक्रिय जिम्मेवारीको भूमिकामा देखिन थालेको केही अनुभूति जनताले महशुस नगरेका हैनन् । तर, सुशासन सिर्फ कुण्ठा, आक्राेश र स्टन्टबाजीबाट मात्रै स्थापित हुँदैन । स्टन्टबाट स्थापना गर्न लागिएको देखावटी सुशासन घटनाकेन्द्रित सुशासन हाे, जुन क्षणिक हुन्छ । दिगो सुशासन त संस्थागत प्रक्रिया, कानुनी वैधता, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारको सम्मानबाट निर्माण हुन्छ, अझ भनाैँ विधिकेन्द्रित हुन्छ । यही बिन्दुमा चुनावी परिणाममा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेकाे रास्वपाकाे सरकार अपरिपक्व भयो र सरकारका धेरै निर्णयहरू विवादको केन्द्रमा पुग्याे । अझ भनाैँ, सरकारकाे सय दिन अपेक्षाकृत रूपले सफल हुनै सकेन ।
राज्यलाई वित्तीय अनुशासनहीनता भन्दा प्रशासनिक उदण्डता निकै महङ्गो पर्छ । अझभन्दा, सरकारका हरेक निर्णय विधिकेन्द्रित भएरै गरिनुपर्छ । सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार हरेक नागरिकको अभिभावक हाे ।
विधिको शासनको मूल सार लाेकतन्त्र हाे । लोकतान्त्रिक शासनमा विधिभन्दा माथि काेहीपनि व्यक्ति हुन सक्दैन । लाेकतन्त्रमा सरकारकाे तर्फबाट सुशासनको नाममा कुण्ठित र पुर्वाग्रही मनसायले चालिने ठाडो आदेश र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको प्रतिबद्धताकाे अन्तर छुट्याउन सक्नुपर्छ । राज्यलाई वित्तीय अनुशासनहीनता भन्दा प्रशासनिक उदण्डता निकै महङ्गो पर्छ । अझभन्दा, सरकारका हरेक निर्णय विधिकेन्द्रित भएरै गरिनुपर्छ । सरकारले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार हरेक नागरिकको अभिभावक हाे ।
देशको प्रधानमन्त्री कुनै प्राविधिक शब्द हैन, आफ्नै कार्यशैलीका कारण जनताको अपार मत पाएकाे सरकारकाे प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो पदको गरिमा, मर्यादा र सम्मान कायम राख्न सकेका छैनन् । प्रथम दृष्टिमै, प्रधानमन्त्रीकाे व्यक्तित्व शुन्यता र विवादास्पद बाेलीका कारण जनजिब्राेले प्रधानमन्त्री बालेन भन्न समेत सहज महशुस गरिरहेको छैन । देश विधिको कि व्यक्तिको शासनले चलिरहेको छ ? भन्ने सवालमा बालेन सरकारको सय दिनले एउटा गहिरो प्रश्न पनि उब्जाएको छ । के जनलोकप्रियता मात्रै राज्य सञ्चालनकाे पर्याप्त आधार हाे ? किमार्थ हाेइन । लाेकतान्त्रिक व्यवस्थामा लाेकप्रियता, चुनाव र शासन तीन फरक राजनीतिक अवस्थाहरू हुन् । लाेकप्रियताले ऊर्जा दिन्छ, चुनावले वैधता दिन्छ तर शासनले संस्थागत क्षमता माग्छ । यही संस्थागत क्षमताको निर्माण नै बालेन सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
कानुनी शासनको अर्थ केवल कानुन लागू गर्नु मात्र होइन त्यसलाई न्यायोचित, समानुपातिक र मानवीय बनाउनु पनि हो । विकास र मानवअधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने सरकारले दीर्घकालीन वैधता प्राप्त गर्न र जनविश्वास टिकाउन सक्दैन । अपवादलाई लिएर सुकुम्बासी समस्यालाई अपव्याख्या गर्नु राज्यको तर्फबाट निरीह नागरिकहरूमाथि गरिएको राज्यअपराध हाे ।
बालेन शाहले प्रधानमन्त्रीमा ०८२ चैत १३ गते सपथ ग्रहण लगत्तै सरकार सुकुम्बासी बस्तीमा कठाेर रूपमा प्रस्तुत भयो । महानगरमा हुँदा नपुगेको राज्यशक्ति प्रयोग गर्दै मानवीयता बिर्सिएर डाेजर चलाइयाे । सुकुम्बासी बस्तीको अव्यवस्थित बसोबास, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र योजनाबद्ध शहरीकरण राज्यको वैध जिम्मेवारी हो । तर, दशकौँदेखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणले बनेका सुकुम्बासी बस्तीहरूलाई पर्याप्त तयारी, वैकल्पिक व्यवस्थापन र प्रभावकारी संवादबिना निरीह जनता माथिको निरङ्कुश सरकारी दमनले राज्यको संवेदनशीलतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएकाे छ । भुइँमान्छेका हकमा राज्यको संवेदनशीलता कति थियो भन्ने अन्तिम मूल्याङ्कन इतिहासकै जिम्मामा रहनेछ । कानुनी शासनको अर्थ केवल कानुन लागू गर्नु मात्र होइन त्यसलाई न्यायोचित, समानुपातिक र मानवीय बनाउनु पनि हो । विकास र मानवअधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने सरकारले दीर्घकालीन वैधता प्राप्त गर्न र जनविश्वास टिकाउन सक्दैन । अपवादलाई लिएर सुकुम्बासी समस्यालाई अपव्याख्या गर्नु राज्यको तर्फबाट निरीह नागरिकहरूमाथि गरिएको राज्यअपराध हाे । त्यसैले, सुकुम्बासी समस्या केवल अतिक्रमणको विषय भन्दापनि सामाजिक न्याय, भूमिसुधार र सार्वजनिक नीतिको जटिल प्रश्न हो । यसरी हेर्दा, सुकुम्बासी सवालमा बालेन सरकारले आधारभूत मानवीयताकाे पनि ख्याल नराखेको स्पष्ट अनुभूति हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री शाह यही कार्यशैलीमा निरन्तर अघि बढिरहने, उनको दल रास्वपा र संसदले आवश्यक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलन (checks and balances) कायम गर्न नसक्ने हो भने उनकै कार्यकालमा लोकतान्त्रिक संस्थागत प्रणालीमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिमलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयं जानकार र सुचित भएर यी काम गरिरहेका छन् वा उनको अन्तरमुखी स्वभाव र महत्वाकांक्षालाई कसैले भरपूर प्रयाेग गरिरहेको छ, कि उनैले जानुन् कि भगवानले !
जानेर हो वा नजानेर थाहा छैन तर सरकार गर्नुपर्ने कामभन्दा गर्न नहुने काममै बढी केन्द्रित देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि संसद्प्रतिको उनको व्यवहार र भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने, संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने र संसद्को गरिमा कायम राख्नुपर्ने लोकतान्त्रिक शासनका आधारभूत मान्यता हुन् । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शाहको संसदमा भएकाे उपस्थिति, जवाफदेहिताप्रतिको दृष्टिकोण र अभिव्यक्तिशैलीले अलोकतान्त्रिक अभ्यास तथा अधिनायकवादी झुकावतर्फ संकेत गरेको अनुभूति हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्री शाह यही कार्यशैलीमा निरन्तर अघि बढिरहने, उनको दल रास्वपा र संसदले आवश्यक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलन (checks and balances) कायम गर्न नसक्ने हो भने उनकै कार्यकालमा लोकतान्त्रिक संस्थागत प्रणालीमा गम्भीर असर पर्न सक्ने जोखिमलाई हल्का रूपमा लिन सकिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयं जानकार र सुचित भएर यी काम गरिरहेका छन् वा उनको अन्तरमुखी स्वभाव र महत्वाकांक्षालाई कसैले भरपूर प्रयाेग गरिरहेको छ, कि उनैले जानुन् कि भगवानले ! तर, पछिल्लो समय विपक्षी दलहरूको उच्च राजनीतिक नेतृत्व, संविधानविद् देखि स्वतन्त्र राजनीतिक विश्लेषकहरूले समेत नेपालमा पाकिस्तानी मोडलको सत्ता राजनीति सुरु भइसकेकाले संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्थाको भविष्य आगामी दिनमा त्यति सुखद नहुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
बालेन सरकारका गतिविधिहरूलाई हेर्दा, सुशासन त धेरै परको कुरा, छिट्टै लोकतान्त्रिक अधिकारसम्म पनि बाँकी नरहने जोखिम उत्तिकै छ ।
अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले जसरी संवैधानिक निकाय, कर्मचारी, प्राध्यापक, व्यवसायी तथा विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञहरूको हुर्मत लिने काम गरेको छ, यसले कर्मचारीतन्त्र र समाजमा थप लहडी त्रास सिर्जना गरेको छ । सरकारको कुनै पनि निर्णय एक व्यक्तिको लहड र आदेशबाट नभई लोकतान्त्रिक बहस र विधिसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ । सरकार केही निश्चित व्यक्तिहरूको लहडी निर्देशन दिने थलोमा बदलिनु हुँदैन । प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकाे सचिवालयको काम हेर्दा, प्रधानमन्त्री कार्यालय विधिको शासनभन्दा हुकुमी शासनमा रमाएजस्तो देखिन्छ । सचिवालय निर्वाचित हैन नियुक्ति हाे भन्ने आधारभूत सत्य प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बिर्सिए जस्तो देखिन्छ । तसर्थ, बालेन सरकारका गतिविधिहरूलाई हेर्दा, सुशासन त धेरै परको कुरा, छिट्टै लोकतान्त्रिक अधिकारसम्म पनि बाँकी नरहने जोखिम उत्तिकै छ ।
संवैधानिक निकाय अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा गरिएको यो ठाडो हस्तक्षेप र अख्तियार पदाधिकारीप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयको असुहाउँदो व्यवहार अत्यन्तै निन्दनीय र खेदजनक छ ।
नेपालको संविधान अनुसार संवैधानिक निकाय अख्तियारले आवश्यकता परे बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई समेत बयानका लागि बोलाउन सक्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकाय हो । अख्तियारका पदाधिकारीको खराब आचरण देखिए/भेटिए संसदमार्फत महाअभियोग लगाउने कानुनी बाटो सधैँ सरकारसँग खुला रहन्छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालय आफैँले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर सोधपुछ वा बयान लिने अधिकार राख्दैन । अख्तियार, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयले बयानमा बोलाउन सक्ने तहको निकाय होइन। तर, प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा उनको सचिवालयले आयोगका पदाधिकारीलाई पाँच घण्टासम्म सिंहदरबारमा बन्दीकै व्यवहारमा बयान लिए । चर्को चौतर्फी आलोचनापछि पनि प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक मञ्चबाटै आवश्यक परे पाँच घण्टा हैन, पाँच वर्षै बयान लिन सक्ने अभिव्यक्ति दिए । संवैधानिक निकाय अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा गरिएको यो ठाडो हस्तक्षेप र अख्तियार पदाधिकारीप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयको असुहाउँदो व्यवहार अत्यन्तै निन्दनीय र खेदजनक छ ।
सचिवालयको काम नीतिगत निर्णय गर्ने नभई प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । सामान्यतया सचिवालयको काम दैनिक भेटघाट व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सञ्चार समन्वय र आवश्यक सुझाव/सल्लाह दिने मात्रै हो ।
हुन त बेलाबखत देखिने प्रधानमन्त्रीको अप्रत्याशित बोली र नौलो व्यवहारले निजामती कर्मचारीहरू पनि पटकपटक प्रक्रियागत र व्यक्तिगत शिकार भइसके । उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव कृष्णहरि पुष्करले आफ्नो मोबाइलबाट प्रधानमन्त्रीको निजी मोबाइलमा संक्षिप्त सन्देश (एसएमएस) पठाएकै आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरी नै परिचालन गरी उनलाई नियन्त्रणमा मात्रै लिन लगाएनन्, उनको व्यक्तिगत सन्देश (म्यासेज) सार्वजनिक गरेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मान-सम्मान र स्वाभिमानमा समेत आँच पुर्याए । एक विशिष्ट श्रेणी (सचिव)ले अवकाशपश्चात् राजदूत वा उपकुलपति नियुक्तिमा सहयोगको अपेक्षा राख्दै पठाएको उक्त सन्देशलाई लिएर सात-सात घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा राख्नु विधिसम्मत व्यवहार पक्कै होइन ।
अर्कोतर्फ सरकारको सर्वाधिक आलोचना भइरहेकोमध्ये एक हो, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय । कार्यकारी प्रमुखको सहयोगीका रूपमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सक्रिय रहनु संसारभरिकै सामान्य अभ्यास हो । तर सचिवालयको काम नीतिगत निर्णय गर्ने नभई प्रधानमन्त्रीको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्ने मात्रै हो । सामान्यतया सचिवालयको काम दैनिक भेटघाट व्यवस्थापन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण, सञ्चार समन्वय र आवश्यक सुझाव/सल्लाह दिने मात्रै हो । सचिवालयले आवश्यक सुझाव दिन र समन्वय गर्न सक्छन् तर कर्मचारीलाई सिधै निर्देशन दिने कुनै कानुनी हैसियत र अधिकार राख्दैनन् ।
प्रधानमन्त्री भेट्ने आशामा सचिवालयलाई विषयवस्तु जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको तथ्य र हरेक मन्त्रीको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री टिमको सदस्य राख्ने अभ्यास झट्ट सुन्दा मजाक जस्ताे लागे पनि यो जत्तिको उदेकलाग्दो, स्वेच्छाचारी र केन्द्रीकृत कार्यशैली अरू केही हुनै सक्दैन ।
तर प्रधानमन्त्री बालेन र उनको सचिवालयले विधिभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगले काम गरिरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मुख्यसचिवभन्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय बढी हाबी देखिन्छन् । बुझ्नुपर्ने कुरा के हाे भने सचिवालय प्रधानमन्त्रीकाे कार्य सहजीकरणका लागि हाे राज्यसंयन्त्रकै नेतृत्वकर्ता हैन । पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीका कारण कतिपय संवेदनशील विषयहरु प्रधानमन्त्री बाहेक दाेस्राे व्यक्तिलाई जानकारी दिनै नमिल्ने खालका हुन्छन् तर अहिले प्रधानमन्त्री सचिवालयलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेटको कारण खुलाएर भन्नुपर्ने हुन्छ । अझ सचिवालयले नै विषयवस्तु मलाई भन्नु म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भनौँला भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा अगाडि विषयवस्तुकाे जानकारी लिन्छन् । प्रधानमन्त्री भेट्ने आशामा सचिवालयलाई विषयवस्तु जानकारी गराउनुपर्ने बाध्यता रहेको तथ्य र हरेक मन्त्रीको सचिवालयमा प्रधानमन्त्री टिमको सदस्य राख्ने अभ्यास झट्ट सुन्दा मजाक जस्ताे लागे पनि यो जत्तिको उदेकलाग्दो, स्वेच्छाचारी र केन्द्रीकृत कार्यशैली अरू केही हुनै सक्दैन ।
निषेधित क्षेत्र ताेडेका प्रदर्शनकारीकाे प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन चलाइएको गाेली र घटनामा सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुन्छन् तर कानुनी रूपमा दाेषी प्रमाणित हुन सक्दैनन् । यदि दाेषी करार गर्ने नै नजिर बसाल्ने हाेभने सुनसरी घटनामा चाहिँ के गर्ने ?
अर्कोतर्फ राजनीतिक दलका केही नेतामाथि गरिएको गैरकानुनी धरपकडले पनि व्यापक बहस जन्मायो । भ्रष्टाचार वा शक्ति दुरुपयोगविरुद्ध कठोर कदम चाल्नु मजबुत लोकतन्त्रको आवश्यकता नै हो । तर प्रमाण, अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियाभन्दा सरकारले क्षणिक स्टन्टबाजीलाई प्राथमिकता दियो भन्ने धारणा बनेमा त्यसले राज्यमाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउँछ । अर्को कुरा नेपालकाे विद्यमान कानुनअनुसार सुरक्षाकर्मीले गाेली चलाउने चरणमा पुग्नुअघि माइकिङ, पानीको फाेहाेरा, लाठीचार्ज, अश्रुग्यास र रबरको गाेलीसम्मकाे चरण पार गर्दछ । प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र ताेडेमा गाेली चलाउने कदम फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीकाे स्वविवेक वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेश नै जिम्मेवार रहन्छ । निषेधित क्षेत्र ताेडेका प्रदर्शनकारीकाे प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन चलाइएको गाेली र घटनामा सरकार प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नैतिक रूपमा जिम्मेवार हुन्छन् तर कानुनी रूपमा दाेषी प्रमाणित हुन सक्दैनन् । यदि दाेषी करार गर्ने नै नजिर बसाल्ने हाेभने सुनसरी घटनामा चाहिँ के गर्ने ? यसरी हेर्दा सरकार गठन हुनासाथ प्रतिशोध साँध्ने मनसायले हतारोमा जेन्जी घटना दबाएको आरोप लगाएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखक विरुद्धको पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा सरकार पूर्णतः अपरिपक्व सावित भयो, अझ भनाैँ सरकारी कदम प्रतिशोधपूर्ण रहेको प्रस्टै भयो । यद्यपि, सरकारमा रहँदा पुराना दलहरूबाट पनि यस्ता प्रतिशाेध नसाँधिएकाे भने हैन । नेपालजस्तो बहुदलीय लोकतन्त्रमा स्थायी परिवर्तन व्यक्तिको करिश्माले भन्दा संस्थागत मजबुतीले मात्रै सम्भव हुन्छ । त्यसैले, सुशासनलाई व्यक्ति-केन्द्रित अभियानबाट होइन विधि-केन्द्रित सुधारका रूपमा रूपान्तरण गर्न सकेमात्र दीर्घकालीन सफलता सम्भव हुनेछ ।
बालेन सरकारकाे पहिलो सय दिन त्यही अपरिपक्वता, अलोकतान्त्रिक अभ्यास र अधिनायकवादी झुकावको छायाँमा सुशासनको सपना बनेकाे छ । आशा अझै जीवित छ तर जनविश्वास भने क्रमशः क्षीण हुँदै गएको मनोविज्ञान स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन सरकारकाे सय दिनकाे विशेषता ताल न बेतालकाे गति र आक्रामक मतिमै सीमित भयो । उनले मन्त्रिपरिषद् गठनदेखि प्रशासनिक हस्तक्षेप गरेर परम्परागत ढिलासुस्ती तोड्ने संकेत त दिए तर नेपाली राज्यसत्ताको इतिहासमा सबैभन्दा विवादास्पद सरकारको सय दिनकाे रेकर्ड पनि बनाए । उनका समर्थकहरूले उनको कार्यशैलीलाई निर्णायक नेतृत्वको अन्तिम प्रयास भन्ने गरेका छन् भने आलोचकहरूले लोकप्रियतावादी कठोरताको संज्ञा दिएका छन् । यसर्थ सरकारकाे सय दिनले परिवर्तनकाे इच्छा देखाउँछ तर ढङ्ग सहितको गन्तव्य देखाउन्न । सरकारले देखाएको वालसुलभ याे हुटहुटीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत परिपक्वतासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ ।
जेन्जी घटनाको रापतापमा भएको निर्वाचनबाट उदाएको बालेन सरकार, सत्ताकाे सयदिनमै जेन्जीहरूकाे तत्कालीन मागमा अभिसाप सावित भएको छ । जेन्जीहरू भाद्र २३ र २४ काे घटनामा सहभागी भएकोमा गर्व हैन खुलमखुला पछुतो मान्न थालेका छन् । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, लोकप्रियताले शासनको ढोका खोल्न सक्छ तर सुशासनको जग विधिको शासन र सुझबुझपूर्ण संस्थागत सुदृढीकरण बिना सम्भव छैन । आलोचना र आक्राेशबाट सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ तर दिगो जनविश्वास र संस्थागत उत्तरदायित्व सम्भव नै हुन्न । एकातर्फ, राजकाज कठोरता, प्रतिशाेध र आवेगमा मात्रै सीमित रह्यो भने त्यसले अस्थायी उत्साह त सिर्जना गर्न सक्छ तर स्थायी रूपान्तरण दिँदैैन । अर्कोतर्फ , परिणाममुखी राज्य सञ्चालनमा संस्थागत सहकार्य र भूराजनीतिक सन्तुलन अपरिहार्य हुन्छ । हाे, बालेन सरकारकाे पहिलो सय दिन त्यही अपरिपक्वता, अलोकतान्त्रिक अभ्यास र अधिनायकवादी झुकावको छायाँमा सुशासनको सपना बनेकाे छ । आशा अझै जीवित छ तर जनविश्वास भने क्रमशः क्षीण हुँदै गएको मनोविज्ञान स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
आफूले कसलाई भाेट दिएर सांसद बनाउँदै छु भनेर पत्तै नपाई हुरिबतासकाे लयमा मतदाताहरूले घण्टीमा छाप लगाए, जसको परिणाम जनताले आधा दर्जनभन्दा बढीकाे आत्मदाह, उही र उस्तै गाेलीकाण्डबाट देखिसके । अझ बिग्रदै गएको अर्थतन्त्रबाट देख्न र भाेग्न बाँकी नै छ ।
अर्कोतर्फ दिन-प्रतिदिन बालेन सरकारकाे रहस्य पनि एकपछि अर्को उजागर हुँदैछ । काठमाडौं महानगरकाे मेयरबाट रहस्यमय शैलीमा प्रधानमन्त्रीकाे कुर्सीकाे यात्रा स्वचालित थियो कि सञ्चालित ? समयले बताउँदै जाला । तर प्रधानमन्त्रीकाे पद के हाे ? सरकार सञ्चालनकाे आधारभूत फर्मुला के हाे ? सुशासनको “Czar” के हाे ? विकासको “Czar” के हाे ? भन्ने थाहै नपाइकन बालेन प्रधानमन्त्री पदमा पुगे जुन अस्वभाविक पनि छैन किनभने उनलाई संसदीय दलको नेता छान्ने अधिकांश सांसदहरू सांसदकाे भूमिकामा अनविज्ञ भएरै सांसद बने । अझ राेचक तथ्य त के छ भने, आफूले कसलाई भाेट दिएर सांसद बनाउँदै छु भनेर पत्तै नपाई हुरिबतासकाे लयमा मतदाताहरूले घण्टीमा छाप लगाए, जसको परिणाम जनताले आधा दर्जनभन्दा बढीकाे आत्मदाह, उही र उस्तै गाेलीकाण्डबाट देखिसके । अझ बिग्रदै गएको अर्थतन्त्रबाट देख्न र भाेग्न बाँकी नै छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन यतिबेला Airbus A380 जत्तिकै विशाल जिम्मेवारीको ककपिटमा छन् । अब प्लेनलाई केवल “रनवे”मा गुडाइराख्नु भन्दा त्यसलाई सही समयमा, सही गन्तव्यमा सुरक्षित अवतरण गराउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हाे । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले समयमै आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापकसुधार नगरे दिनप्रतिदिन पार्टीबाहिरको प्रतिपक्षभन्दा पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अझ संकटपूर्ण हुने देखिन्छ ।
अन्तमा बालेन नेतृत्वको रास्वपा सरकारले भाैैतिक सिंहदरबार ध्वस्त भएपछिको भत्केको सिंहदरबार भित्र बसेर सुशासनको नाममा राजनीतिक र प्रशासनिक (संस्थागत) विध्वंस जुन गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ, त्यसको बाेझ देश र जनतालाई मात्र हैन रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पनि उत्तिकै महँगो पर्नेछ । अब रास्वपा सभापतिले पहिलो चरणमा बालेन सरकारलाई प्रष्ट निर्देशन दिनुपर्छ र उक्त निर्देशनले काम नगरे आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाएर संविधान संशोधन ( प्रधानमन्त्री बालेनले गरेेकाे संविधान संशोधन प्रयास निर्णयमा पुग्ने भन्दा पनि Pandora’s Box बन्ने निश्चित छ। ) सहितको जनतामा नयाँ आशा र देशलाई नयाँ दिशा दिन कत्ति पनि ढिला गर्नु हुँदैन । प्रधानमन्त्री बालेन यतिबेला Airbus A380 जत्तिकै विशाल जिम्मेवारीको ककपिटमा छन् । अब प्लेनलाई केवल “रनवे”मा गुडाइराख्नु भन्दा त्यसलाई सही समयमा, सही गन्तव्यमा सुरक्षित अवतरण गराउनु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हाे । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले समयमै आफ्नो कार्यशैलीमा व्यापकसुधार नगरे दिनप्रतिदिन पार्टीबाहिरको प्रतिपक्षभन्दा पार्टीभित्रकै प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्ने अवस्था अझ संकटपूर्ण हुने देखिन्छ । समयमै चेतना भया: ।
