संघीय सरकारको निर्देशनपछि कृषि सिँचाइ र स्वास्थ्य बीमा अनुदान बन्द, मारमा किसान

व्यवसायिक कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषि उत्पादन बढाउन स्थानीय तहहरूले प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण अनुदान कार्यक्रममा संघीय सरकारले अङ्कुश लगाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भन्दै सिँचाइ विद्युत् महसुल र स्वास्थ्य बीमा शुल्क जस्ता राहत कार्यक्रमहरूलाई ‘वितरणमुखी’ सूचीमा राखेर बजेट खर्च गर्न प्रतिबन्ध लगाएपछि देशभरका किसान प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रको बुँदा नम्बर (८) को उपबुँदा (ङ) मा आधारित भएर मोरङको रतुवामाई, सुनवर्षी र रंगेली लगायतका पालिकाहरूले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सिँचाइ विद्युत् महसुल र विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य बीमा शुल्क भुक्तानी पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छन्।

रतुवामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुबल्लभ बरालका अनुसार पालिकाले वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी बजेट खर्च गरेर प्रति कृषक वार्षिक ६ हजार रुपैयाँसम्म सिँचाइ महसुल तिरिदिँदै आएकोमा केन्द्रको परिपत्र र महालेखाको बेरुजु जोखिमका कारण यो सुविधा रोक्न बाध्य हुनुपरेको हो। यता, स्थानीय जनप्रतिनिधि र किसान प्रतिनिधिहरूले भने केन्द्र सरकारको यो कदमलाई स्थानीय तहको स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप र किसान विरोधी निर्णयको संज्ञा दिएका छन्। आकाशे पानी र भूमिगत जलस्रोतको भरमा दुई बाली धान, मकै र दाल उत्पादन गर्दै आएका किसानहरूका लागि सिँचाइ लागत स्वात्तै बढ्ने भएपछि साना तथा मध्यम वर्गका कृषकहरू कृषि कर्मबाटै विमुख हुने खतरा बढेको छ।