विभिन्न १३ मुलुकका लागि सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसकिरहेका बेला कार्यकाल सकिन लागेका ६ जना राजदूतको पदावधि भने थप गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नयाँ नियुक्ति प्रक्रियाका लागि सिफारिस पठाए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले केही सातादेखि फाइल रोकेर राखेको छ। यही अलमलका बीच बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौमा म्याद सकिन लागेका परराष्ट्र सेवाका ६ जना राजदूतको कार्यकाल लम्ब्याउने निर्णय गरेको हो।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कार्यकाल पूरा हुन लागेका राजदूतको स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै कुमार खरेल, भृगु ढुंगेल, गणेश ढकाल, दिलिप पौडेल र विष्णु गौतमको नाम सिफारिस गर्नुभएको थियो। तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयको उक्त सिफारिसलाई पाखा लगाउँदै पदावधि थप्ने निर्णय गर्यो। यस निर्णयबाट बंगलादेशका लागि घनश्याम भण्डारी, ब्रजिलका निर्मलराज काफ्ले, अस्ट्रियाका भरतराज रेग्मी, म्यानमारका हरिश्चन्द्र घिमिरे, बहाराइनका तीर्थराज वाग्ले र इजिप्टका सुशील लम्सालको कार्यकाल लम्बिएको छ।
सरकारको यस कदमप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले परराष्ट्रसँग सम्बन्धित यस्ता संवेदनशील विषयमा कुनै समन्वय वा औपचारिकतासमेत पूरा नगरी निर्णय गर्ने गरेको छ। एकातिर म्याद नसकिँदै राजदूतहरूलाई ताकेता गरेर फिर्ता बोलाउने र अर्कोतिर म्याद सकिन लागेकाहरूको कार्यकाल थप्ने दोहोरो मापदण्डप्रति मन्त्रालयभित्र असन्तोष बढेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ जना र त्यसपछि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ जना गरी १७ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। तीमध्ये ४ वटा दूतावास खारेज भइसकेका छन् भने बाँकी १३ वटा दूतावासमा विगत ११ महिनादेखि नियोग प्रमुखविहीनको स्थिति छ। सरकारले जेठ १४ गते राजदूत छनोटका लागि विज्ञापन आह्वान गरी प्राप्त ४ हजारभन्दा बढी आवेदनबाट २७ सय जनाको प्रारम्भिक सूची (सर्टलिस्ट) प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाए पनि छनोट मापदण्ड नबन्दा र फाइल अड्किँदा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णतः सुस्त बनेको छ।
